काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गईरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गईरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिए । करसम्बन्धि सामूदायिक उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अघि बढाउने उनले प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामूदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्धन्द्धको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गईरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रका पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । र, यो करसम्बन्धि तपाईँहरुको गुनासो एकद्वारा प्रणाली भईदियो भने त्यसले धेरै मद्दत हुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टेजस्तो भयो भन्नु भएको छ । मेरो ध्यान गएको छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीतिर लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । सामूदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनिकरणमा उल्लेख्यनीय योगदान पु¥याएको छ । यो योगदानबापत थप लाभ पाउन बाँकि नै छ । यसमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामूदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदूपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढन जान्छ । नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामूदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । तीनै तहको सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वद्र्धन गर्ने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी सरकार, समूदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दीगो वन व्यवस्थापनमार्फत् काष्ठ, गैरकाष्ठ, वनपैदावरको उत्पादन, विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित व्यवस्थापन गरी देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाईने, निजी वनको प्रवद्र्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गरिने, वन पैदावरमा आधारित उद्योग संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने र एकीकृत कार्यक्रम संचालन गर्ने जस्ता कुरालाई पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सामूदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदूपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको समेत बताए ।