काठमाडौं । देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।

सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् । नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री ज्यू , आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका बिकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन् । तपाईं आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ?

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो गणतन्त्र विरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यसखालको केही प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन् । यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका बाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एकपटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कमी कमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका बहाकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ । गणतन्त्रको बिकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुनसक्छ । यो विश्व इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कँदैन । यो अगाडि नै जान्छ । लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवम् कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ?

हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो सबै त त्यही रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । किनकी, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ । आर्थिक रुपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियौँ । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ । त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बढो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । सम्झाौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । अरुका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो । यतिबेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले व्यहोर्न नै नसक्ने खालको छ । यो सबैलाई महसुस भएको छ । शासकीयस्वरुपका बारेमा पनि अझ प्रतयक्ष जनताको शासन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ । त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर कदम जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु ।

जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृतवकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । यो आफैँमा ठूलो कुरा हो । शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निक्कै नै संवेदशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन । धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ । तर, हामी कहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९÷ ८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ? यो सबै हेर्दा, धेरै सूचकाङ्क निक्कै राम्रो अवस्थामा छ । नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निक्कै नै प्रगति भएको छ ।

अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको केही ऐन कानुन, समयमा बनाउन समय लागेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप छ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यसअनुसार ऐनहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने छ । अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यसअनुरुपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा । यी कुरा पूरा गरिएका छैनन् । यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने जनतालाई दिन सकिराखेको छैन । अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाँही नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने, वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ । त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई अगाडि सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु । यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो । पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ । प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नुछ । म त्यसैमा लागेको छु ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यसपटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ । ती काम कसरी शुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन । भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी रोमान्स नै मभित्र थियो । त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप¥यो । म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, ततिबेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो । त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आर्दशवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो । म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु नै पर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो । संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाइँ परास्त गराँै भन्ने नै थियो । नियतले मात्रै त काम गर्दैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो । दोस्रो कार्यकाल अली अनुभवी यो प्रक्रियाभित्र भए । त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए । त्यसबेला धेरै महत्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लेजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु ।

म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ, भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ?

तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘एजेण्डा’प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ । यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु । पहिलो दिनदेखि नै यसपटक कुनै पनि कमिकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफुले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु । तपाईंहरुले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै । स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो । तर मैले पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परेँ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरुको भविश्यलाई सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बीचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन् । पटकपटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ । बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन् । अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह स्थिति चै होइन, अहिले पनि समस्या पनि छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु । ठूल्ठूला अरबौँका सेटिङ भत्काएको छु । जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु । यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चै सुशासनतर्फै देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेँ । गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो । वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए । म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु । देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ । अब हामी सहि ट्र्याकतिर जाँदै छौँ । एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ । नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन् । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ । आज पनि त्यही भनिरहेको छु । म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिन, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चै जनताले गर्ने हुन्छ । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ । सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बीचमा यतिबेला एकरुपता देखिएको छ । यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो ।

भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ । यसपटकको भ्रमणको एजेण्डा के छन् ?

भ्रमणको एजेण्डाबारे दुवै देशका बीचमा छलफल भइरहेको छ । तयारी अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अपेक्षा के छ भने, यसपटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होउन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु । ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन् । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौँ । जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको रहेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही हो । हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भनेजस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ । मेरो आशा र अपेक्षा छ की यसपठक त्यो गाँठो फुक्छ, र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौँ । हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ््गलादेशका बीचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो । अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा झण्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रीड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौैँ । यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाँती रहेको थियो । यसपटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदैछौँ । दोधरा– चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ । यीबाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ । जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) प्रतिवेदन के हुन्छ? भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ ।

हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ?

हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रुपले छलफल गरिरहेका छौँ, यसपटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ ।

चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यो अतिरञ्जित हो । एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन् । चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटी बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यस बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ । तराईलाई मरभूमिकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो । तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमिकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन ।

–रासस