काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले भूमिको उचित सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति लिएको बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिको अन्त्य गरी बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक प्रविधिमार्फत खेती गरी खाद्यान्नको आयात घटाइने बताए ।

सरकारको यो नीतिले खाद्यान्नको आयात घटाउने र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानअनुरुप भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म छ सय ९७ स्थानीय तहसँग कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई दुई हजार आठ सय ५३ वटा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ । कमैया, कमलरीलगायतका विषयको सम्बोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिरहेको भन्दै उनले उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री चौधरीले सहकारी सञ्चालकले सहकारीको मर्म, भावना र उद्देश्यविपरीत बचतकर्ताको जम्मा भएको रकम मनोमानी ढङ्गले दुरुपयोग गर्दा सहकारी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको उल्लेख गरिन् ।

उनले सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भई काम भइरहेको बताइन् । ‘हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको छ । अन्यको पनि समाधान हुँदै जाने क्रममा छ’, उनले भने।

उनका अनुसार भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि–भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको छ । नापी र मालपोत कार्यालय एकीकृत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम अघि बढाइएको छ ।

‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ले सीमा व्यवस्थापनका लागि नक्साङ्कन सम्पन्न गरिसकेको र अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापनका लागि कुटनीतिक पहल समेत भैरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराइन्। ‘नेपालले आफ्नो सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भएको भनि स्पष्ट पारिसकेको छ । उक्त क्षेत्रको सिमाका विषयमा प्राविधिक सहयोग लिई नेपाल भारत दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिमार्फत काम अघि बढाइने छ’, उनले भनिन्।

४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान

मन्त्री चौधरीका अनुसार हालसम्म ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी छ लाख १५ हजार एकसय ६१ गरिब परिचयपत्र वितरण भइसकेको छ । साथै १५ जिल्लामा गुनासो सुनुवाइ र १३ जिल्लाको तथ्याङ्क विश्लेषण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र सबै जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले गुठी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको, हदबन्दी र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थाका विषयमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न समिति गठन भई मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताइन्। उनले सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार तथा पुनःस्थापना गर्ने काम दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट संयुक्त रुपमा विभिन्न समयमा भइरहेको समेत बताइन् ।

‘भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका क्रममा छ । एक सय ७० स्थानीय तहले भू-उपयोग वर्गीकरण र योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्’, उनले भनिन्, ‘अन्य स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

उनले आवश्यकताअनुसार गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत लागू गरिने बताइन् । यो कार्यक्रम स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गरिबी पहिचान कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा पु¥याइने र उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा सबै स्थानीय तहमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।