काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत नेपाली गलैंचा उद्योगमा बढाएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता गर्न नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले गलैंचा उद्योगमा लगाएको कर खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको हो । सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन,२०५२ ले गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धिकर बढाउनु नेपाली गलैंचा उद्योग माथिको प्रहार भएको बताएको छ । संघले गलैंचा उद्योगमा लगाएतको कर तत्काल पुरानै व्यवस्था कायम नभएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

संघका महासचिव बलराम गुरुङले लेपाली गलैंचा उद्योग लघु,घरेलु तथा साना उद्योग भएको भन्दै गलैंचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक रहेको बताए । उनले साना–साना इकाईमा सञ्चालित उद्योगहरुमा करको दायरामा आउने भन्दा पनि पलायन हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई समेत कर खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गए पनि सकारात्मक प्रक्रिया नआएको बताए । उनले सरकारले गलैंचा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउँदा मूल्य बढ्ने बताए ।

संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले विगतमा गलैंचाको उद्योग र कच्चा पदार्थ आयातमा कर नभएको बताए । उनले गलैंचा उत्पादन गर्न महँगो भएकाले व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले थप करको भार लगाउँदा समस्या हुने बताए । उनले सरकारले गलैंचा उद्योगहरुलाई उनी धागो सरह सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुको माग भन्दा बाहिर गएर एका एक बजेटमा कर लगाउँदा गलैंचा उत्पादक तथा निकासी व्यवसायीहरु छक्क परेको बताए । उनले सरकारले गलैंचा व्यवसायीहरुले मागको सुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा भएको सुविधा समेत कटौती गरेको बताए ।

नेपाल अनुपातको व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट,सुविधा र सहुलियतहरुको कारण नेपाली गलैंचाको निकासी वृद्धि भएको बताउनु भयो। नेपाली गलैंचा निर्यातको विगत चार वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा कोभिड अघि ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ६८ हजार २१५ रहेको छ । कोभिडपछि १६.८५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९१६ निर्यात भएको थियो ।