काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले हुनेखाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि पेस भएको आर्थिक विधेयक, २०८०’मा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री महतले सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट र कर वृद्धि गरिबमैत्री नभएको बताएपनि सरकारले गरिबीको पक्षमा बजेटमा करको व्यवस्था गरेको बताए । मन्त्री महतले सरकारले आवश्यकता र विभिन्न देशमा व्यवस्ता भए बमोजिम आवश्यकता देखेर हवाई भाडा तथा लक्जरी करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले मुलुक भित्र हुने खाने हैसियत बनाएको वर्गलाई लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर लगाएको जिकिर गरे । उनले सरकारले व्यवस्था गरेको करले गरिब जनतालाई नछुने बताए । मन्त्री महतले न्युन वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा सरकारले कर नबढाएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक विधेयक गरिबको पक्षमा नभएको सांसदहरुले भने पनि बजेट सन्तुलन कायम भएर आएको बताए । उनले सरकारले हैसियत हेरेर विलासिताका वस्तुमा कर लगाएको बताए । उनले विलासिता कर पाँच तारे होटल वा सो स्तरको रिसोर्ट, १० लाख भन्दा बढी हिरामोती खरिद गर्ने र ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि कर बढाइएको भन्दै यो व्यवस्थाले गरिबलाई नछुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले हवाई भाडामा लगाएको कर आवश्यकता देखेर लगाएको हो । त्यस्तै मुलुकभित्रै एउटा हैसियत बनाएका मानिसहरुको लागि सरकारले कर लगाएको छ । हैसियत भएका वर्गहरुको लागि लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर बढाएका छौं । न्युन वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा कर बढाएका छैनौं । सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक विधेयक गरिबको पक्षमा छैन । कुन सिद्धान्तमा आयो भन्ने सांसदहरुको भनाई अनुसार बजेट छैन । गरिब जनताको पक्षमा नै केन्द्रित छ । सरकारले हैसियत हेरेर विलासिताका वस्तुमा कर लगाएको छ । सरकारले विलासिता कर भनेर पाँच तारे होटल वा त्यही स्तरको रिसोर्टमा लगाएको छ । त्यहाँ धनीहरु मात्रै जान्छन् । केही सामान्य कर वृद्धि भएर उनीहरु त्यहाँ जान छोड्दैनन् । त्यस कारण यो प्रोगे्रसिव प्रगतिशिल कर हो । १० लाख भन्दा बढी हिरामोती खरिद गर्ने र ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि कर बढाइएको छ । यसरी सरकारले अलि हुने खानेलाई मात्रै लगाएको छ कसरी गरिबलाई लगायो । त्यसरी बुझ्न सांसदहरुलाई अनुरोध गर्छु । नेपालका साना किसानहरु गरिब हुन् । उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादन क्षेत्रका विचौलियाको चलखेल तोड्नको लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र क्रियाशिल हुनुपर्छ । नेपालका कृषि उत्पादनहरु आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरेर बजारमा पु¥याउन चाहन्छन् । उनीहरुको उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आयातमा मात्रै निर्भर हुने की नहुने । आयात कर्ताहरुले आयात कर्ताहरुको खाद्यान्न ,तरकारी र फलफूलमा ठूलो परिवर्तन ल्याएर मूल्य निर्धारण गर्छ । साना–साना सप्लायर्स कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने । यसलाई संरक्षित नगरी गरिबको भालो हुन्छ ? मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने की नबढाउने ? अर्बौं रुपैयाँको बेसिक वस्तुहरु पनि विदेशबाट आयात गरेर बस्ने ? यो ज्वालन्त प्रश्न सबैका अगाडि छ । यो तोड्न जरुरी छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’

उनले सरकारले आलु प्याजमा कर मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी साना–साना किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले लगाएको बताए ।

उनले नेपालका साना किसानहरु नै गरिब भएको भन्दै उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउनुपर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादन क्षेत्रका विचौलियाको चलखेल तोड्नको लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र क्रियाशिल हुन आवश्यक रहेको बताए ।