काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हडपेको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू  भनेर दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दैँ नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

१५ महिनाअघि न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हदम्यादमा प्रश्न उठाउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका १७ जना अभियुक्तलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी दिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा छानबिन अघि बढाएपछि १२ असारमा पक्राउ परेका ७ मध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी सोही अन्तरिम आदेश देखाई रेहाई गरेको थियो ।

पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो । सोही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि भ्रष्टाचारका आरोपित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी लगायत १७ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।