काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरुले गर्ने बद्मासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)को जडान रोक्न टेलिकम कम्पनीहरु हात धोएर लागेका छन्।

ग्राहक संख्या निरन्तर बढ्दा पनि आन्दामी निरन्तर घाटा देखाएका टेलिकम कम्पनीहरु टेरामक्स रोक्न सकेसम्मको बल लगाएका छन्। अझ टेलिकम कम्पनीले विभिन्न माध्यमबाट ग्राहकलाई भ्रममा पार्न टेरामक्सले ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ गर्छ, एसएमएसको कन्टेन्ट हेर्छ जस्ता भ्रम सृजना गरेर आफ्नो गल्ती लुकाउन खोजेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेरामक्सले कुनै पनि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी वा तथ्यांक संकलन गर्दैन र त्यसको रेकर्ड राख्दैन,’ तर यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पठाएको विवरणको विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस र डेटाको ट्राफिक भ्योल्युम तथा कल बाइपासको विश्लेषण गर्छ र फ्रडहरु पत्ता लगाउँछ ।

टेरामक्स प्रविधिले विदेश र स्वदेशबाटै अनाधिकृतरुपमा हुने कल बाइपासको निरीक्षण गर्ने हुँदा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कल बाइपास गर्न लगाएर टेलिकम कम्पनीहरुले राजस्व छल्ने गरेका छन्। यसको वास्तविकता समेत टेरामक्सले दिने हुँदा यो रोक्न बिशेष गरेर निजी टेलिकम कम्पनी एनसेलले हदैसम्मको शक्ति लगाएको छ।

टेलिकम कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । यस्तो गल्ती र सेवा दिएबापत उठेको रकमबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र दस्तुरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा समेत टेरामक्सले जानकारी दिन्छ ।

नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको छ । कल बाइपासमा संलग्न भई राजस्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही वर्षको राजस्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा वार्षिक २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको छ । जबकि यो अवधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अब राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि वर्षेनी आम्दानी घटेको एनसेलले देखाएको छ ।

एनसेलले राज्यलाई राजस्व छल्न र आफ्नो बदमासी लुकाउन टेरामक्सको बारेमा लगानीनै गरेर भ्रम सिर्जना गरेको बिज्ञहरु बताउछन ।

टेरामक्स ठेक्का प्रक्रियामाथि झमेला आएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सन् २०१९ मे १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सम्झौताअनुसार काम गराउन परमाआदेश दिएको थियो । सोअनुसार नेपालमा टेरामक्स जडानका लागि चाहिने सामाग्री आयात भएको प्राधिकरणको बताउँछ ।