काठमाडौँ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा दोषी ठहर भएका रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष तथा जलविद्युत व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई १ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार न्यौपानेलाई १ वर्ष कैदसहित ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको उपरजिष्टार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । विशेषको फैसलाविरुद्ध जेलबाहिर बसेर दोषी न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने उनले बताए ।
विशेष अदालतले उनलाई सेयरको भित्री कारोबार (इनसाइड ट्रेडिङ) गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा गत चैत ७ गते दोषी ठहर गरेको थियो । तर, सजाय भने निर्धारण भएको थिएन ।
सेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा विभागले न्यौपानेविरुद्ध १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विगो माग दावी गर्दै गत कात्तिक २३ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०५६ सालदेखि न्यौपाने रिडी पावरका संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) थिए । उनी २०७७ चैत १९ गतेदेखि २४ साउन २०७८ सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष थिए ।
उनी अध्यक्ष भएकै बेला ४ जेठ २०७८ मा रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १४ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयभन्दा डेढ महिना अघिदेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले रिडीको सेयर किनेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
न्यौपानेले रिडीको करिब ३० हजार कित्ता सेयर २०३ देखि २ सय १२ रुपैयाँको दरले किनेका थिए । पछि उनले आफूसँगै भएको समेत गरी रिडीको करिब ४० हजार कित्ता सेयर प्रतिसेयर ५ सय ९१ देखि ७ सय ३१ रुपैयाँका दरले बेचेको खुलेको थियो ।
उनले रैराङको सेयर बिक्रीको निर्णय हुनुभन्दा डेढ महिना अघिदेखि नै धमाधम रिडीको सेयर किनेका थिए । त्यसबेला धितोपत्र बोर्डले न्यौपानेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । बोर्डले उनलाई १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले उनीमाथि भित्री कारोबारमार्फत ३ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बिक्री गरेको भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जनता बैंकको सञ्चालक हुँदा न्यौपानेले पत्नी सुमित्रादेवी न्यौपानेको नाममा ५२ हजार ४ सय ७० कित्ता सेयर किनेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो सेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोगिन न्यौपानेले सुमित्रादेवीसँग नक्कली डिभोर्स गरेका थिए ।
सर्वसाधारण समूहको सेयर खरिद गरेपछि उनले हकप्रद र बोनस सेयर प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले ८५ हजार कित्ता सेयर जफत हुने निर्णय गरेको थियो ।