logo

२०८१ जेष्ठ ३२ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ३२ जेष्ठ २०८१
  • नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटे ३० खर्बको आइटी निर्यात सम्भव

    नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटे ३० खर्बको आइटी निर्यात सम्भव

    793
    Shares
    नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटे ३० खर्बको आइटी निर्यात सम्भव

    काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधि केन्द्र (हब) का रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ । यस अवधिमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरु निश्चिन्त देखिएका छन् ।

    नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरुले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाए ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सहज हुने बताएका छन् ।

    कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको अर्थमन्त्री पुन ले जानकारी दिए ।

    अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए ।

    उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा आइटी पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको उनले सुनाए ।

    कृषि, पर्यटन, उर्जा क्षेत्रलाई जस्तै सूचना प्रविधिसम्वन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्ने बताउँदै राज्यले व्यापार गर्न नखोजेको र करका विषयमा छलफल गरी सुधार गर्न सकिने अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।

    अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्ब रुपैयाँको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक रुपमा ३ खर्बको निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरुको रहेको पनि उनले बताए ।

    कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने जानकारी दिइन् ।

    बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरुप बजेट बनाइरहेको बताउँदै स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिइन् ।

    डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् ।

    मन्त्री शर्माले २०७६ सालमा शुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।आइटी क्षेत्रमा १ लाख जनशक्ति कार्य गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन् ।

    साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै नयाँ कानुन बनाउन सवैको सहयोग र सुझाव आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताए । आइटीका एक्सपर्ट र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने स्पष्ट पारे ।

    कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइआइडिएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले डिजिटलाइजेसन म्याजिक नभएकाले राजनैतिक प्रतिबद्धतासहित स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

    यो वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आइटी दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवद्र्धक र सम्वद्र्धकका रुपमा बस्नुपर्दछ ।’

    परराष्ट्र मन्त्रालयले टेक डिप्लोमेसी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरी पुर्याउन दुतावासहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । नेपालमा अहिले १० हजार प्रतिवर्ष आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र १ खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको जानकारी उनले दिइन् ।

    लोटस होल्डिङसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अजितविक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आंकलन रहेको बताए । यो क्षेत्रमा सहजता भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले आइटी क्षेत्रको विकास १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको बताउँदै लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशत वृद्धि गरि रहनु पर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

    किम्बु टेकका सिइओ कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउगाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभइ चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले विगतमा ल्याएको पर्यटन र उर्जाको लक्ष्यबाट देखिने गरी लाभ लिन नसकिरहेको परिवेशमा सूचना प्रविधि दशक पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर चिन्ता प्रकट गरे ।

    यो पनि

    १० वर्षमा ३० खर्ब आइटी निर्यात, १५ लाख रोजगारी

     

     


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend