८ जेठ, काठमाडौं । पुर्व वाणिज्य मन्त्री प्रतिनीधी सभा सदस्य माननीय मीन बहादुर बिश्वकर्माले निती तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्दाहरु सरकारले सुन्नै नचाहेको बताउनु भएको छ ।

सांसद बिश्वकर्माले यो सरकार रहेसम्म दलित समुदायले उठाएका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन। दलित माथीका धेरै घटनासंग जोडिन्छ तर दलित माथिको घटना लाई अत्यन्तै सामान्य ढंगबाट लिने गरेको धेरै घटना हुन्छ दलितका घटना मानव अधिकार संग जोडिदैन सरकारले यस्ता घटना लाई सामान्य तरिका लिने गरेको छ ।

निती तथा कार्यक्रम मा सबैले सुन्नु र हेर्नु भएको होला सांसद बिश्वकर्माले निती तथा कार्यक्रम मा संविधानले दिएको दलित समुदायको हकको बिषयमा धारा ४० लाई समेत सरकारले छुन नसकेको दावि गरेको छन।

यो बिषय मा प्रधानमन्त्री को बिशेषता निती कार्यक्रमको जवाफ बाट ईतिहासको बिम्ब झल्किन्छ ।अहिले सम्म मा बिगतका सरकारले गरेको दलित समुदायको उत्थानका लागी प्राप्त गरेको अधिकार यो सरकारले कटौती गर्दै आएको अहिले सम्ममा दलित समुदायको निमति हक अधिकार निती, नियम बनाउने राष्ट्रिय दलित आयोग गुमराहमा राखेको सांसद बिश्वकर्माले बताए