काठमाडौं : एकातर्फ देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर तीन हजारको नजिक पुगिसकेको छ । अर्कोतर्फ ७४ दिन लामो लकडाउनले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यसबीच लकडाउनको ठाउँ ठाउँमा उल्लंघनहरु भइसकेका छन् । सरकार निकै अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ ।

यीनै अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विज्ञसँग छलफल गरेर राय लियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले यसै हप्ता लकाउनको मोडालिटी तयार गर्न कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसीलाई जिम्मा दियो । उसले लकडाउन छ चरणमा गरी दुई महिनाभित्र खोल्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । जसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने गरी तयारी भएको छ ।

लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी तयार भएको प्रस्तावमा २५ जेठबाट यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्न दिने र १ असारबाट उद्दोग व्यवसाय देखि मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्तावहरु समावेश छन् । विभिन्न चरणमा भिन्न क्षेत्रका सेवाहरु सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।

भौतिक दुरी कायम राखी आवश्यक सरसफाइको प्रोटोकल पालना गरी जेठ २५ बाट नै जिल्ला नकट्ने गरी साधन सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधनमा सिट क्षमताको आधा मात्र राख्न पाइनेछ । जस अनुसार मोटरसाइकलमा एकजना र कारमा दुईजना मात्र चढ्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सवारी साधन तीन जिल्लाभर सञ्चालन हुन पाइनेछन् । प्रस्तावमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीबाहेक अन्य सामाग्री विक्री हुने पसल तथा डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरु, कपाल काट्ने सैलुन, आधामात्र यात्रु एकपटकमा राख्ने गरी छोटो दुरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरु, सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न दिइने प्रस्ताव छ ।

१ असारबाट धार्मिक स्थलहरु खोल्न दिइनेछ । यसको अर्थ मन्दिर, मस्जिद र चर्च असारबाट मात्र सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

सबै प्रकारका उद्दोग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा र लामो दुरीका यात्रुवाहक सवारी साधान सञ्चालन गर्न दिइनेछ । यात्रुवाहक सवारी साधनमा क्षमताको आधा सिटमा मात्र यात्रु चढाउन दिइनेछन् ।

मदिराजन्य पद्धार्थ विक्री वितरण गर्ने पसल, सपिङ मल पनि १ असारबाट खोल्न दिने प्रस्ताव छ । तर, कोभिड १९ को जोखिम कम भएका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन खुकुलो हुनेछ । जोखिम बढी भएको स्थानलाई शिल्ड गरी लकडाउन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन असारमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । जसमा मध्यम र लामो दुरीलाई मापदण्ड तोकी सञ्चालन गर्न दिइनेछ । भाडाका सवारी साधन असारमा सञ्चालन गर्न दिइएपनि रोकथामको उपायसहितको नियम पालना गर्नुपर्नेछ । यसको नियमन हुनेछ ।