logo

२०८१ असोज २३ बुधबार

logo
  • बुधबार, २३ असोज २०८१
  • ‘निजी क्षेत्र सम्बद्ध डेढ दर्जन कानून संसदबाट हुबहु पास भए अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ’

    ‘निजी क्षेत्र सम्बद्ध डेढ दर्जन कानून संसदबाट हुबहु पास भए अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ’

    777
    Shares
    ‘निजी क्षेत्र सम्बद्ध डेढ दर्जन कानून संसदबाट हुबहु पास भए अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ’

    विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र संकुचित छ । उद्योगहरु ४० प्रतिशत हाराहारीमात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वभाविक रुपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेहरुको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ र युवाहरु विदेश गैरहेका छन् । निजी क्षेत्र फस्टाएको भए युवाहरुले यही काम पाऊ थिए होला ।

    सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय छ। सन २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसंगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्धन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ ।

    यी मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तीब्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

    त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्धन्दको समयमा निर्वाचन भै शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारि भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो हो, यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मद्दत गर्यो र पुँजी निर्माण भयो ।

    अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरुको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनु पर्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

    त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तीब्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरुमा सरकार र नीति निर्माताहरुको यही सहयोग पाइएको छ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्बद्ध कानुनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानूनहरु हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ ।

    उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिव डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

    उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिव डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ ।

    उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।

    नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसंग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ ।

    यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवहरु पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौं । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरिय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफै पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै ।

    विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवहरु पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौं । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ ।

    अब भैरहेको शिक्षा विगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरिवेक्षण गरौँ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण बनाउँ न । वुटवलमा पाएसम्म बच्चाहरु सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन । काठमाडौंमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन ।

    हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौँ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।

    हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरि कानुनहरु बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भैरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानून बनिरहेको छ ।

    महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम हो र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनु पर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ ।

    व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम हो र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनु पर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

    विद्युत बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौँ । विगत दुई वर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजश्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गैरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन ।

    नीजि क्षेत्र राजश्व तिर्न चाहन्छ । यहाँहरुलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारि गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजश्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरुप संसोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्यै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । संगसंगै, कानून बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानून बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।

    निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरु यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन । राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरु त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिव तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा वाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो ।

    अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरु यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन । राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरु त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिव तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा वाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो ।

    तर सुधारको आशा पनि छ । शुक्रबारमात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने बिषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

    यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि दुई पटक भारतमा गरी चीन र दुवईमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।

    लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । त्यसमा माननीयज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँहरुले नीतिगत सुधार र स्थीरताको सन्देश दिनुभयो भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ ।

    (दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend