नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाएको छ ।

नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले सो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राखेका थिए। बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मङ्गलवार नै टुङ्गो लगाउने तयारीका बसेको बैठकमा बडूले पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र छलफल गर्न माग गर्दै अर्को बैठकमा यसलाई टुङ्गो लगाउन माग गरेका थिए

बडुको मागपछि समिति सभापति श्रेष्ठ विधेयकलाई एक दिन पछि सार्न सहमत भएका थिए । त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता दिन कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रेम सुवालले अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्ष नभई १५ वर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले नागरिकता वितरणलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएकी थिइन ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।