काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार नै नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित हुने स्थिति आए भारतसँग परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको ‘रोटीबेटी’ को सम्बन्धमा दरार आउने भन्दै विपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले त्यसको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेका छन् ।

नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम विधेयक पारित भए नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने छ । तत्कालीन अन्तरिम संविधानका आधारमा बनाइएको नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार त्यस्ता महिलाले विवाह गरी आएलगत्तै नागरिकता पाउँदै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलले स्वामित्व नलिने निर्णय गर्नुका पछि केही राजनीतिक र सामाजिक सबाल उठाएका छन् । खासगरी तराई–मधेसमा नागरिकताको विषय जहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यो विषयले सडक नै तातेको थियो । मधेसको रापतापलाई शान्त पार्न त्यतिबेलाको अन्तरिम सरकार नागरिकता बाँड्ने अभियान चलाउन बाध्य भएको थियो । त्यही भावनाअनुसार अन्तरिम संविधानमा पनि प्रावधान राखियो । त्यही संविधानअनुसार नागरिकता ऐन २०६३ आयो । ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने छ ।’

कानुनमा भएको यो प्रावधानका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन थालेका थिए । नागरिकता लिन त्यस्ता महिलाले आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए मात्रै पुग्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सात वर्षको प्रावधान राखिएको थिएन । आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा ६ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने सर्त थपेर मात्रै विधेयक ल्याइएको थियो । सुरुवाती विवाद त्यही थपिएको सर्तमा केन्द्रित थियो । मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने बिहावारीको प्रचलनलाई जोड्दै त्यस्तो सर्त व्यावहारिक नहुने भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विरोध गरेका थिए । कांग्रेसकै धेरैजसो सांसदको धारणा त्यसको विपक्षमा थियो । भारतमा रासनकार्ड र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले यस्तो सर्त व्यावहारिक नहुने तर्क अघि सारिएको थियो ।

त्यही सर्तमाथि विवाद भइरहेका बेला विधेयक संशोधन गर्दै सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान अघि सारेको थियो । समितिले कहिले ६, कहिले ७ वर्षको प्रावधान ल्याइराख्दा सुरुसुरुमा महिला नेतृ तथा अधिकारवादीले खुबै विरोध गरेका थिए । जसका कारण लामो समयसम्म विधेयक समितिमै थन्किँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भारत र नेपालको सीमा विवादमा अंगीकृत पृष्ठभूमिका केही सांसदले निर्वाह गरेको भूमिकाले भने महिला अधिकारका पक्षमा बोल्ने नेतृ तथा अधिकारकर्मीको आवाज मत्थर बनाएको छ । यसैको बलमा नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएको विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने गरी नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।