देशमा नागरिकता सन्सोधन एन आउँदा एउटा तरङ नै पैदा भएको देख्न सकिन्छ, यस बिधेयक लाई बिदेसी बुहारी को नाम दिएको भए पनि भारतीय चेली को रुपमा बढी हेरिएको छ, एउटा ठुलो समुह यसको समर्थन मा छ भने अर्को ठुलो समुह यसको बिपक्षमा। संबिधान ले सबैलाई आफ्नो स्वतन्त्र बिचार राख्न पाउने छुट दिएको छ।

बिगत का दिनहरुमा सरिता गिरी प्रकरणले यो एन लाई झन उर्जा पुर्याएको देखिन्छ तर हामी ले यो कहिल्यै भुल्नु हुँदैन सरिता गिरी भन्दा पहिलै त्यही बिषय मा त्यस्तै राष्ट्र बिरोधि टिप्पणी सुजाता कोइराला र बर्तमान मन्त्री पदमा अर्याल ले पनि दिएकी थियिन।

राष्ट्रको नजरमा यि तिनै जना राष्ट्र-बिरोधि टिप्पणी गर्ने नेपाली नारी हुन जस मध्ये एक जन अङिक्रित धारी र दुई जना बंसजधारी हुन। तसर्थ, बंसजधारी राष्ट्रवादी नै हुन्छ एवम अङिक्रित धारी राष्ट्र- बिरोधि नै हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु न्यायोचित हुँदैन। नेपाल राष्ट्र प्रती जो कोही पनि आत्माले पूर्ण समर्पित हुन्छ त्यही असल राष्ट्रवादी हुन्सक्छ।

तरपनि यदी राजनीतिक दृष्‍टिकोण बाट हेर्दा राष्ट्रलाई बिदेसी बुहारी बाट कुनै पनि खतरा हुने देखिन्छ भने त्यस अवस्था मा प्रदान गरिने नागरिकता को प्रकार लाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जस्तै बिदेशी बैवाहिक नागरिकता को नाम दिएर एउटा नयाँ नागरिकता जारी गर्न सकिन्छ जहाँ ति बिदेशी महिला नेपाल को नागरिक हुन्छिन तर केही निस्चित समय सम्म राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सम्पुर्ण कानुनी अधिकार सामान्य नेपाली महिला सरह भोग गर्न पाउछिन।

त्यो राजनीतिक बन्देज को समय सरकारद्वारा आफ्नो स्व-बिवेक ले निर्धारण गर्न सक्नेछ्न। भारतको मात्र उदाहरण दिने हो भने त्यहा निम्न ब्यवस्था लागु गरिएको छ।

१। विदेशी नागरिक महिला भारतीय पुरुष सँग विवाह गर्दा विवाह गरेको आधार पत्र जस्तै विवाह कार्ड तथा विवाह को फोटो सहित रु. २०/- जम्मा गरी ओनलाइन विवाह दर्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

२। विवाह दर्ता प्राप्त गरेको ६ महिना पछी भारतीय पहिचान पत्र आधार कार्ड, रासन कार्ड तथा भोटर कार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ जसलाई विवाह को आधार मा domicile citizen of india भनिन्छ जसलाई त्यहाको MAGISTRATE ले प्रमाणित गर्दछन.

३। माथि प्राप्त भएको प्रमाण पत्र को आधारमा ति महिला भारत का सम्पूर्ण कानुनी अधिकार को लागि योग्य ठहरिनछन् जस्तै लोक सेवा आयोग को परिक्षा, IAS, IPS तथा अन्य सरकारी जागिर। त्यही आधार मा ति महिला ले भारतको पासपोर्ट समेत बनाउन पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ।

सन १९५५ मा भारत मा नागरिकता एन लागु गरिएता पनि अहिले सम्म नागरिकता भनेर भारत ले exact document of citizenship भनेर कसैलाई पनि बितरण गरेको देखिदैन तसर्थ बिवाहित महिला को नागरिकता को बिषय लाई भारत सँग तुलना गर्नु उचित देखिदैन। नेपाल सरकारद्वारा ल्याउन लगिएको नागरिकता सन्सोधन एन मा नारी-नारी बिच को भेद-भाव समाप्त गर्न तथा उनिहरुको मौलिक हक को रछा गर्न सरकारले यि बुदाहरु एन मा थप्न हार्दिक अपिल गर्दछु। यो अती गम्भिर तथा सम्वेदनशिल बिषय हो। सरकारको ध्यानाकर्षण होस् !! जय नेपाल ! 

रवि कुमार रौनियार (भैरहवा)