काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ परीक्षणको पीसीआर (पोलिमर्स चेन रियाक्सन) किट र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन रिएजेन्ट खरिद सम्झौतामा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । एक लाख थान पीसीआर किट र ५० हजार थान रिएजेन्ट खरिद गर्न साउन १५ गते (जुलाई ३०) विभाग र यूएनओपीएस (युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस) बीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा यूएनओपीएसमार्फत एक कम्पनीबाट १० लाख ९२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (झन्डै १४ करोड रुपैयाँ) मा सामग्री खरिद गरी १५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्नबाट करिब १४ करोडमा किन्न लागिएको स्वास्थ्य सामग्री लुम्बिनी हेल्थ केयर सप्लायर्सले करिब सात करोड रुपैयाँमा दिन तयार थियो ।

सस्तो दरमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पन्छाएर विभागले सात करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता विवादमा परेपछि विभागले यस पटक यूएनओपीएसलाई खरिदको जिम्मा दिएको हो । यसबापत संस्थाले ऋणको १५ प्रतिशत लिने गरेको छ । जुन १३ (असार २९ गते) मा यूएनओपीएसले किट खरिदका लागि नेपालका २२ वटा सप्लायर्स कम्पनी छानेर व्यक्तिगत इमेलमार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तीमध्ये १८ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए । विभागले सोझै खरिद नगरेकाले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको छैन ।

‘कम्पनीहरूले टेन्डर हालेका रहेछन्, ती को–को हुन् ?’ भनेर सोध्दा यूएनले उत्तर दिएको छैन । यूएनओपीएसमार्फत जयश्रीले प्रतिपीसीआर किट ९ डलर (करिब ११ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । त्यही किट ४ डलर (करिब ५ सय रुपैयाँ) मा दिन लुम्बिनी हेल्थ केयर तयार थियो । त्यस्तै लुम्बिनीले एक डलरमा दिने भनेको रिएजेन्ट प्रतिथानमा दोब्बर मूल्य अर्थात् दुई डलरमा खरिद गर्न लागिएको छ । एकै प्रकृतिको किट खरिदमा कम मूल्यको प्रस्तावलाई पन्छाएर अर्को दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने गरी अर्को कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विभागले किट खरिदका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको हो । ऋणको पैसामा पनि अनियमितता गरिएको भन्दै विभागका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

यूएनओपीएसले महँगोमा सामग्री खरिद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार उही प्रकृतिको सामग्री खरिद गर्दा सस्तो मूल्य तोक्ने कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर विभाग र यूएनओपीएसले नियमविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार यूएनओपीएसले लुम्बिनीसँग खरिद सम्झौता गर्न चाहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलको दबाबका कारण महँगो कम्पनी रोजिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘यस विषयमा साउन १५ गते दिनभर विभागका उच्च तहका कर्मचारी, यूएन प्रतिनिधि र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच पटकपटक चर्काचर्कीसमेत परिरहेको थियो ।’ सामग्रीमा सरकारले तोकेका सबै विशेषता मिलेको र सस्तो भएकाले लुम्बिनीबाटै खरिद गर्ने यूएनको अडान थियो भने जयश्रीकै सामग्री खरिद गर्नुपर्छ भन्ने विभाग प्रतिनिधिको दबाब थियो । विभागले अन्य प्रस्तावहरूमा पेस भएको किट प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूलाई जानकारी गराउने गरेको छ ।

तर प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै विभागले खरिद गर्न नचाहेको किटबाटै निजी अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । यही किट प्रयोग गर्न शतप्रतिशत सुरक्षित छ भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले असार २३ गते स्वीकृतिसमेत दिएको छ । ‘प्रयोगशालाले प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै रिपोर्ट दिएको छ तर यही सामग्री विभागले गुणस्तर छैन भन्दै महँगो मूल्य हालेर अर्को कम्पनीबाट खरिद गर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो । नियम मिचेर सामग्री खरिद गर्ने यो सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलले स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ।