३० साउन, काठमाडौं । जनता कोरोनाले आक्रान्त बनेका  बेला नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय भने रक्सी उत्पादनको पुँजी वृद्धिकाे अनुमति दिन तयारी थालेकाे छ  ।

कोरोना महामारी झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ जनता औषधि र खाध्यन्न नपाएर छटपटिएकाे बेला उधोग मन्त्री लेखराज भट्टकाे अध्क्षतामा बस्ने  औधाेगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्डको १३१ औ बैठकले  लामो समय देखि रोकिएको रक्सी उत्पादनको पुँजी वृद्धिकाे अनुमति  दिन लागेको हो   ।

राज्यमन्त्री, उद्योग सचिव सदस्य रहने बोर्डको उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव  रहने व्यवस्था छ । बोर्डका सदस्य सचिव रहेका महानिर्देशक जीवलाल भुसालका अनुसार अबको बैठकमा    ।

उनले भने,`आजको बैठकले मदिराजन्य उद्योग, क्रसर उद्योग, हातहतियार तथा खरखजना, सुरक्षात्मक सामाग्री लगायत १० वटा विषयमा नितिगत निर्णय हुन्छ । कस्तो नीति बनाउने भनेर यस बैठकले निर्णय गरेपछि उद्योग विभागले आफ्नो काम गर्छ ।

लामो समयदेखि नेपालका ठूल्ठूला होटल तथा व्यवसायीहरूले रक्सी आयातमा सरकारले लगाएको रोक हटाउन दबाब दिँदै आएका छन । कोरोनाका कारण सरकारले भने रक्सी लगायतका सामाग्री आयातमा रोक लगाएको छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य तथा औषधिजन्य बस्तु आयातमा भने खुला गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री मोती दुगड मन्त्रालयका सचिव र उद्योग विभागका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठूल्ठूला व्यापारीले रक्सी कम्पनीहरूकाे पुजि बृद्दि गर्न लागेका हुन ।

मन्त्रालय/ विभागले  नयाँ मदिरा कम्पनीलाई दर्ता गर्न भने राेक लगाएकाे छ । नयाँलाई राेक लगाएर पुराना कम्पनीलाई पुजी वृद्धि गर्न दिनु केही कम्पनीको सिन्टिगेट कायम गर्न खाेज्नु हो।

बाेर्डले ठूला ६ रक्सि कम्पनीलाइ रक्सि उत्पादनमा पुजि वृद्धिगरि शाखा विस्तार समेत गर्न अनुमती दिन लागेको छ । जसमध्ये केही समयअघि करछलिमा कारबाही भोगेको खेतान ग्रुपको गोर्खा ब्रुअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, सुमी डिस्टिलरी, प्रीमियम अर्गानिक्स र मनाङ वेभरेज प्रालि रहेका छन् । यस्तै भागेश्वर उद्योग चिनी उत्पादन गर्ने कम्पनी हो जसलाई चिनि उत्पादन भन्दा पनि भारतबाट चाेरि गरेर चिनि बिक्री गर्ने कम्पनीको  आरोप  लागेको छ तर उसले पनि रक्सी उत्पादन गर्न माग राखेको हो ।

सुमी डिस्टिलरी कांग्रेस सांसद कर्मा घलेको हो । भने मनाङ वेभरेज प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका मनाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको हो । सो उद्योग भने दुई वर्ष अघि हेलिकप्टरमा मनाङ गएर प्रधानमन्त्री ओली आफैले उद्घाटन गरेका थिए । यस्तै प्रीमियम भने सारदा ग्रुपको हो । सारदा ग्रुप समेत कर छलि लगाएतकाे विवादास्पद कम्पनी हो र जसले नेपालमा निसान गाडीको समेत बिक्रीवितरण गर्छ ।

यी कम्पनीहरूले पुजि वृद्धिका  लागि भन्दै लामो समयदेखि माग गर्दै आएपनि सेटिङ मिलाउन सकेका थिएनन भने वर्तमान उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट नै हुँदा पनि लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको १३० औं बैठकमा प्रस्ताव लिएर आएकाे भए पनि काेराेनाकाे समयमा  औसधी, खाध्यन्न उद्योगलाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै फिर्ता गरिएको थियो तर अहिले झन काेराेनाकाे उच्च जाेखिम छ तर त्यहि प्रस्ताव कुनै फेरवदल नभई आउनु आर्थिक चलखेल बाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

बोर्डको आज बस्ने बैठक भने १३१ औं बैठक हो । बोर्डको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री भट्ट जनताको पक्षमा काम गर्ने मन्त्री हुँ भन्छन तर उनकै अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले विवास्पद निर्णय गर्न खाेज्दैछ सचिव चन्द्र घिमिरे जाे मुख्य सचिवका दावेदार हुन उनी किन र कसको दवावमा विवादास्पद निर्णय गर्दैछन् ? मन्त्री राज्य मन्त्री दुगड,उद्योग सचिव र विभागका महानिर्देशक सकारात्मक नभए यो निर्णय हुन सक्दैन यध्यपि राष्ट्रबैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, बन वातावरण सचिव र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष समेत सदस्य हुन्छन्।