logo

२०८१ असोज २३ बुधबार

logo
  • बुधबार, २३ असोज २०८१
  • ‘व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ, कोभिड अघिको नीतिमा फर्के अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

    ‘व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ, कोभिड अघिको नीतिमा फर्के अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

    588
    Shares
    ‘व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ, कोभिड अघिको नीतिमा फर्के अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

    व्यवसायी कमलेशकुमार अग्रवालले व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । चेम्बरको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका अग्रवाल मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका अनुभवी व्यवसायी हुन् । उनी चेम्बरको अध्यक्ष बनिरहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त थियो र अहिले पनि यही अवस्था छ । अर्थतन्त्र अझै केही समय सुस्त हुने देखिएको छ ।

    राज्यले नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको उनको बुझाई छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन राज्य र निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर अग्रवालसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :

    यहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्ष हुनुभएको ६ महिना पुग्यो । यो अवधिमा के–के योजना कार्यान्वयन भए ?

    मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला चेम्बरमा मेरो अध्यक्षको कार्यकाल सुरु भएको हो । कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भयो । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा हामी महाभूकम्पको प्रकोपमा थियौं । त्यसपछि लगातार तीन वर्ष मुलुकले औसत साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आएर विश्वभर कोभिड महामारी सुरु भयो । कोभिडपछि ६ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिन पुग्यो ।

    त्यो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र पनि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछि राज्यले लिएका सहजकारी नीतिहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ऋणात्मक रहको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हासिल भयो । यसरी माइनस २.०९ को अवस्थाबाट एकैचोटी ३.९ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल उदाहरणीय बन्यो । त्यसको ठ्याक्कै २०७९ मा ५.८ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । साढे सात प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धितर्फ लम्किरहेका थियौं । तर, अकस्मात २०७७/०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिती घाटामा रहेको अवस्था देखाएर एकैचोटी संकुचित मौद्रिक नीति लियो ।

    त्यो संकुचित मौद्रिक नीतिको प्रभावले आर्थिक गतिविधिहरुमा शिथिलता आयो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यले नै आर्थिक गतिविधिलाई रोक्नु पर्ने अवस्था आयो । सरकारले धेरै वस्तुहरु आयात नै गर्न दिएन । धेरै वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । आयात गर्नै असहज स्थिती सृजना भयो । यी सबै संकुचनकारी नीतिहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो । २०७९/०८० मा हामी एक दशमलव ८६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयौं । त्यसपछि गएको वर्षको असार मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक आएको छैन तर, ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

    आयात गर्नै असहज स्थिती सृजना भयो । यी सबै संकुचनकारी नीतिहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो । २०७९/०८० मा हामी एक दशमलव ८६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयौं । त्यसपछि गएको वर्षको असार मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक आएको छैन तर, ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

    यसबाट के देखियो भने नेपालको हकमा अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी नीतिहरु आइदियो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । सहजकारी र विस्तारित नीतिहरु आइदियो, लचिलो, खुकुलो नीतिहरु आइदियो भने हामी मध्यम स्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि सफल हुन सक्छौं भन्ने कुरा नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरुका तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ ।

    सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन जुन बाटो अपनायो, त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका हौँ ?

    यो एउटा आफैँमा छलफलको विषय हो । त्यतिबेला आर्थिक वृद्धिमा जुन डिग्रीको संकुचनमा ल्याइयो, त्यति ठूलो आवश्यकता मैले महशुस गरेको थिइन । त्यो लेबलको आवश्यकता थिएन । किनभने हाम्रो देश भनेको आयातमुखि अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । त्यो आयातित वस्तुबाट प्राप्त राजस्वबाट नै सरकारको चालू खर्च चल्छ । ती संकुचनकारी नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निजी क्षेत्रमा पर्न गयो । यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव बैंकको ब्याजदरमा पर्न गयो । बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण धेरै उद्यमी–व्यवसायीहरुले कर्जाको किस्ता, ब्याज चुक्ता गर्न सकेनन् । किस्ता, ब्याज तिर्न नसक्दा उद्यमी व्यवसायी द्रुत गतिमा कालोसूचीमा परेका छन् ।

    ३० वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एक लाख २७ हजार छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्र थप ७५ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तीन दशकको अवधिको ६० प्रतिशत ऋणी पछिल्लो दुई वर्षमा कालोसूचीमा पर्न गए । साउनमा मात्र चार हजार तीन सय ऋणी कालोसूचीमा पर्न गए । यो भनेको विगतमा अपनाइएका संकुचनकारी नीतिकै परिणाम हो ।

    कोभिडपछि विश्वका कतिपय देशहरुले संकुचनकारी नीतिहरु लिए । ब्याजदर बढाइएको थियो । तर, छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव परेको देखिँदैन । त्यहाँ कहिल्यै पनि दुई अंक (डबल डिजिट) मा ब्याजदर गएर । तर, हाम्रोमा विगतमा जुन क्याल्कुलेसनमा एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा ब्याज तिरेका थिए, त्यसको ठ्याक्कै दोब्बरसम्म पनि ब्याजदरको दायित्व व्यहोर्नु पर्यो ।

    कोभिडपछि विश्वका कतिपय देशहरुले संकुचनकारी नीतिहरु लिए । ब्याजदर बढाइएको थियो । तर, छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव परेको देखिँदैन । त्यहाँ कहिल्यै पनि दुई अंक (डबल डिजिट) मा ब्याजदर गएर । तर, हाम्रोमा विगतमा जुन क्याल्कुलेसनमा एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा ब्याज तिरेका थिए, त्यसको ठ्याक्कै दोब्बरसम्म पनि ब्याजदरको दायित्व व्यहोर्नु पर्यो ।

    त्यसपछि संकुचनकारी नीतिले सेयर बजारमा ‘क्र्यास’ आयो । २०७८ सालमा एमालेकै सरकार हुँदा तत्कालिन अवस्थामा सेयर सूचक ३ हजार हाराहारीमा थियो । त्यतिखेरको संकुचनकारी नीतिले सेयर बजार घटेर दुई हजारसम्म झर्यो । त्यसमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो । त्यसपछि घरजग्गा कारोबार पनि संकुचनकारी नीतिहरु आउँदा यसको कारोबार पनि शिथिल भयो ।

    घरजग्गा कारोबारले हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो नराखी उनीहरुले कर्जा दिँदैनथे । त्यसका लागि उद्यमी–व्यवसायीले घरजग्गा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । घरजग्गा खरिद गरेर सरल तरिकाले बैंकबाट कर्जा पाइन्छ भने किन खरिद नगर्ने भन्ने पनि भयो । यदि कुनै कारणवस व्यवसाय नाफामा गएन भने घरजग्गाबाटै भए पनि नोक्सानलाई व्यहोर्न सक्छौँ भन्ने पर्न गयो । यी तीनवटा मुख्य असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । त्यसपछिको ‘चेन इम्प्याक्ट’ भनेको अन्य क्षेत्रमा पर्न गयो । त्यसको असर सरकारको राजस्व कम भएर गयो । राजस्व कम हुने वित्तिकै दुईवटा प्रभाव उद्यमी–व्यवसायीमा पर्न गयो ।

    एउटा भनेको सरकारले उद्यमी–व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व जस्तोः निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्न सकेन । अर्को सरकारको राजस्व खर्चका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई दवाबमूलक ढंगले कर उठाउन थालियो । त्यसपछि यसको चेन इम्प्याक्ट सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा पर्न गयो । समग्र रुपमा निजी क्षेत्रको ‘रिक्स वेयरिङ क्यापासिटी’ घटेर गयो र कारोबार नै गर्न डराउनु पर्ने स्थिती आयो । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण (क्यापिटल फर्मेसन) गर्ने क्षमता थियो ।

    त्यो पनि कर मूल्यांकनले गर्दा सिथिल भएर गयो । यी सबैको फलस्वरुप गतवर्ष उद्योग क्षेत्रको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान एक दशमलव ६ प्रतिशत घटेर गयो । यही असार मसान्तसम्मको अनुमानित तथ्यांकअनुसार निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी माइनस दुई दशमलव ०७ भएर ५.४१ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १३.८४ प्रतिशत मै सीमित भएर रह्यो ।

    अर्को यसमा मूल्यांकन गर्न के सकिन्छ भने गतवर्ष कर्जा विस्तार जम्मा ५.८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि १५ प्रतिशतसम्मको कर्जा चाहिने अनुमान छ । यसबाट अर्थतन्त्र अति सिथिल थियो भन्ने देखियो । सरकारको राजस्व पनि जुन १४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य थियो । गत वर्ष लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र उठेको छ । राज्यले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै संकुचनकारी वित्त नीतिहरु ल्यायो, करका दरहरु बढाइए, भन्सारका दरहरु बढाइए ।

    यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता भयो । भन्सारका दरहरु बढाउने वित्तिकै नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढेर गयो । वास्तविक पारदर्शी कारोबारमा कमी भयो । जसरी राजस्व संकलनमा कमी हुन थाल्यो, सरकारले पनि दवाबमूलक ढंगले मूल्यांकन बढाएर पनि राजस्व उठाउन थाल्यो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र धेरै हतोत्साही भएको छ ।

    अहिलेको आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने दुई वटा कुरा भए । एउटा भनेको संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार । अर्को भनेको केन्द्रीय बैंकले पनि सजकतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिएको छ । जसको फलस्वरुप निजी क्षेत्रमा विश्वास र आशा बढेर गएको छ । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै सेयर बजारमा एक किसिमको उछाल आयो । अहिले फेरी घटेको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको ऐना पनि हो । अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा संकुचित प्रावधानहरु विद्यमान छन् । अहिले फेरि सेयर बजार घटेर गएको छ । केन्द्रीय बैंकहरुले लिएका केही संकुचित प्रावधानहरु अझै बाँकी छन् ।

    घरजग्गाको कारोबार अलिकति चलायमान भएको देखिए पनि हुनुपर्ने हिसाबले भएको छैन । बजारमा ब्याजदर धेरै घटेर गयो । आज पनि बैंकमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जुन केन्द्रीय बैंकले तानिरहेको छ । ब्याजदरलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरबाट तानिरहेको छ । तर, ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्दैन । व्यवसायीको लगानी प्रति उत्साहित छैन ।

    आज पनि बैंकमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जुन केन्द्रीय बैंकले तानिरहेको छ । ब्याजदरलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरबाट तानिरहेको छ । तर, ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्दैन । व्यवसायीको लगानी प्रति उत्साहित छैन ।

    सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ता किन उत्साहित हुन सकेनन् ?

    व्यवसायीको लगानीमा उत्साहित नहुनुको पछाडि पनि दुईवटा कारण छन् । एउटा भनेको, ठूला व्यवसायीहरु पुरानो दवाबबाट पीडित छन् । जति जेखिम वहन गर्ने क्षमता थियो, त्यो पनि घटेर गयो । व्यवसायमा विगतमा परेका दवावहरुबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने हिसाबले कोभिडपछि पनि विश्वमा धेरै राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ‘स्टिमुलस प्याकेज’ दिएका थिए । तर, नेपालमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा नभएर बैंकिङ क्षेत्रकै पैसालाई रि–फाइनान्सिङको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यो पनि फिर्ता लिइसकेको छ ।

    राज्यले गर्नुपर्ने काम सिधै राष्ट्र बैंकबाट भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

    केही समयका लागि त्यो भयो । जबसम्म पुरानो नोक्सान पूर्ति हुँदैन व्यवसायीको लागि पैसा आउँदैन । आज पनि पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता व्यवसायीमा छैन । संकुचित मौद्रिक नीतिमा यही बेलामा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पनि लिएर आयो । यो अत्यन्त अव्यवहारिक भयो भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाइराखेको छ । अहिले कस्तो अवस्था छ भने पुराना व्यवसायी जसलाई पैसाको खाँचो छ, केही प्रावधानहरुले उनीहरुले लिन पाएका छैनन् । अर्को कुरा नयाँ व्यवसायी आउन आकर्षण नै छैन ।

    व्यवसायीको लगानीप्रति आकर्षण किन नभएको होला ?

    एउटा त पुँजी निर्माण भएको छैन । अहिलेको विद्यमान नीतिहरुले नीजि क्षेत्र विगतमा जुन समस्याबाट गुज्रिए, जुन दवाबबाट गुज्रिए, त्यसले गर्दा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । जब, निजी क्षेत्रमा जोखिम वहनको क्षमता बढेर जान्छ, तब न लगानी हुने हो । यही सयमा हामीले विदेशी लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारसँग निजी क्षेत्र पनि लागेर धेरै प्रयास पनि गरेको हो । विदेशी लगानी पनि हामीले सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।

    लगानी सम्मेलन सफल भएकै हो । किनभने अहिले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल जारी नै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्केर पनि यो अवस्था भयो । अर्को विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने आवश्यक नीतिहरुमा पनि केही कानूनहरु संशोधन भए । तर, कतिपय कुराहरु प्रक्रियागत अवस्थामै छ । यी सबै कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिराखेको छैन ।

    अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ?

    विगतमा ल्याइएका संकुचित नीतिहरुमाथि उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ । अर्को भनेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका केही समयका लागि स्थगित नै गर्नुपर्छ । व्यवसायीको पुँजी निर्माण क्षमता नबढेसम्म यसलाई स्थगन गर्नुपर्छ ।

    अर्को भनेको घरजग्गा कारोबार, सेयर बजारका संकुचित प्रावधानहरु हटाउनु पर्छ । जस्तो कित्ताकाटको समस्या, भन्सारको दरहरुमाथि कडा प्रावधानहरुबाट हामी सहज नीतितर्फ जानुपर्छ । समग्र रुपमा भन्नुपर्दा कोभिड अगाडिका जुन नीतिहरु थिए, ती नीतिहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा राखेर अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

    समग्र रुपमा भन्नुपर्दा कोभिड अगाडिका जुन नीतिहरु थिए, ती नीतिहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा राखेर अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

    यहाँले भनेको जस्तो कोभिडअघि सरकारले लिएको नीति आउने सम्भावना छ कि छैन ?

    सम्भावना भन्दा पनि राज्यले यी कुराहरु लिएर आउनै पर्छ । नभए आर्थिक गतिविधि चलायमान र विस्तार हुँदैन । हामीसँग त्यो अवस्थाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अहिले पनि प्रचुर छ । उचित वातावरण निर्माण गर्न सरकार पनि त्यो बाटोतिर लम्किराखेको छ, गति अत्यन्तै धिमा छ । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रको विचारबाट सहजकारी नीतिहरु लिने हो भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढेर जान्छ । अहिले चाडपर्वको बेला हो । यो बेला वर्षभरीकै ४० प्रतिशत कारोबार हुने गथ्र्यो, आज त्यो अवस्था छैन । किनभने माग पनि सिर्जना भएको छैन, उपभोक्तासँग पैसा पनि छैन ।

    प्रतिदिन दुई हजारभन्दा धेरै युवा विदेशिएका छन्, यहाँ उपभोग गर्ने युवा नै छैन । यी सबै अर्थतन्त्रको चेन इम्प्याक्ट हो । कोभिडपछि ‘सप्लाई चेन’मा जुन ‘डिस्ट्रयाक्सन’ आयो । त्यसले के देखियो भने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । किन छैन भने, भोलि यस्तै अवस्था भयो भने विदेशी राष्ट्रहरुले हामी उनीहरुको जतिसुकै ‘पर्मानेन्ट इम्पोटर’ भए पनि उनीहरु पहिलो आफ्नै देशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्छन् । यसको लागि हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढाउनु पर्छ । यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई शक्ति दिनुपर्छ । पूर्वाधारका लागि आन्तरिक ढुवानी कष्टमा सहजता दिनुपर्यो, करका दरहरुमा हेरफेर गरेर प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणको काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

    यी तीन कुरामा ध्यान दिने हो भने हाम्रोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । अहिले त हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ । हाम्रो सरकारको खर्च नै आयातमाथि निर्भर छ । आयातमा झण्डै ३५ प्रतिशत औसत राजस्व लिएर नै सरकारको चालु खर्च चलेको छ । यसका लागि पनि विकल्प सोच्नुपर्छ नि । करका स्रोतहरु निर्माण कसरी गर्ने, करका दायरा कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रले त भोलि यति ठूलो राजस्व सिर्जना गर्दैन । यसले दिने भनेको धेरै युवाहरु विदेश जानु पर्दैन, यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रो देशमा भएको कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्छ । यसकारण दिगो नीति बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

    उत्पादनमूलक क्षेत्रले त भोलि यति ठूलो राजस्व सिर्जना गर्दैन । यसले दिने भनेको धेरै युवाहरु विदेश जानु पर्दैन, यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रो देशमा भएको कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्छ । यसकारण दिगो नीति बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

    यहाँ एउटा प्रसंग जोडिहालौँ, केही दिन अगाडि सरकारले सय दिनको कार्यक्रम तय गरेको थियो, त्यसमा उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो आयोग गठन गरेको छैन । त्यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु राखेर, निजी क्षेत्रका कुरालाई सुनेर आयोगले दिएका सुझावहरुलाई यथासिघ्र अघि बढाउन हो भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ ।

    अहिले हामीसँग भएको ‘प्लस पोइन्ट’ भनेको इतिहास कै सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकसँग २० खर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । यो विदेशी विनियमको सञ्चितीलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरेर यसबाट हामी औसतमा ३५ प्रतिशत आर्जन गर्न सक्छौँ । यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा यसलाई लगाउने हो भने अर्थतन्त्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको संकेत देखिएको छ भनेको छ, के यो साँचो हो ?

    अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्थतन्त्रको प्रभाव निजी क्षेत्रमा के परेको छ भनेर कहिल्यै पनि विश्लेषण गरेको देख्दिन । न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको देखिन्छ, न विश्व बैंकले गरेको देखिन्छ । उहाँहरुका जो नेपालमा बस्ने अर्थशास्त्रीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सरकारी तथ्यांक, हाम्रा केन्द्रीय बैंकका इन्डिकेटरको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर यो रिपोर्टहरु जारी गर्नुहुन्छ । तर, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

    यदि उहाँहरुले निजी क्षेत्रको पनि विश्लेषण गरेर कुन क्षेत्रमा कति ठूलो नकारात्मक प्रभाव के कुराले परेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर जारी गर्ने हो भने यो रिपोर्टहरुको सान्दर्भिकता पनि हुन्छ र यसले सही प्रक्षेपण पनि गर्छ । तीन वर्षदेखि निजी क्षेत्र सिथिल छौँ भनेर भनिराखेका छौँ । तीन वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनेर नै आइरहेका छन् त ।

    भिडियो हेर्नुहोस् :

    आइएमएफले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटा मात्र हेरेर विश्लेषण गर्छ, निजी क्षेत्रसँग कहिल्यै कन्सलटेशन नै गर्दैन ?

    निजी क्षेत्रसँग कन्सलटेशन मात्र होइन, निजी क्षेत्रको हरेक सेक्टरको अध्ययन पनि गर्नुपर्यो । उहाँहरुको आफ्नो आन्तरिक अध्ययनले मात्रै सही तथ्यांक देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

    पछिल्लो समय निजी व्यवसायी फटाह हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइराखेको छ, यसले कत्तिको असर पारेको देख्नुहुन्छ ?

    अहिले हामी खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा छौँ । हरेक क्षेत्रमा नै यस्ता कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । मलाई लाग्दैन कि यहाँ मात्र यस्तो कुरा आउँछ । उद्यमी व्यवसायी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने क्षेत्र हो । आज देशको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा त निजी क्षेत्र नै बसेको छ । यस्ता सानातिना कुराले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्र आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको तीन वर्षलाई हेर्ने हो भने यसबाटै थाहा हुन्छ कि नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता के कस्तो छ भनेर प्रष्ट देखिन्छ ।

    जिडिपी र करको जुन अनुपात बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । यसको अर्थ कि सरकारले बढी कर लियो कि त जिडिपीको गणना नै गलत छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ, यस विषयमा यहाँको भनाई के छ ?

    अहिलेको जुन तथ्यांकहरु देखिएको छ, जिडिपीको गणना र करको गणनामा कहाँबाट फरक आउँछ भने जसले यो तथ्यांकहरु देखाउँछ नि । उहाँहरुले नै के हामीसँग ५० प्रतिशत त ‘इनफर्मल इकोनोमि’ (अनौपचारिक अर्थतन्त्र) छ भनिराख्नु भएको छ । तथ्यांक पारदर्शी भएर आयो भने केही परिमार्जन अवश्य हुन्छ । जहाँ करको कुरा छ, आज हामी ग्लोबल इकोनोमीमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा छौँ । जिडिपीको २० प्रतिशतको हारहारीसम्म नेपाल जस्तो देशमा कर त्यो भन्दा बढी नहुनु पर्ने हो भनेर निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । यसले सामानका दरहरुको न्यूनिकरण गर्छ र अर्को प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । आयातमा, निर्यातमा, हरेक क्षेत्रमा करका दरहरु उच्च नै छ, जसले गर्दा जिडिपीमा बढी दर देखिन्छ ।

    त्यो २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । हामी भूपरिवेष्टित देश भएको नाताले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नजाओस् भनेर बारम्बार भनिराखेका हुन्छौँ । हुन त यो भन्दा पनि कम हुनुपर्छ । जति कम हुनसक्यो त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विस्तार गर्ने हो ।

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend