असोज ३ काटमाडौं, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा के.सी.को जुम्लामा अनसनमा बसेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगर्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउदै काँग्रेसलेले बिज्ञप्तिमा ”चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विगत देखिनै सत्याग्रहमा सरिक अभियन्ता डा गोविन्द के.सी.को जुम्लामा जारी पछिल्लो अनशन एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगरेको बिषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ०७५ साउन १० गते प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. के.सी.संग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही बर्षको माघ महिनामा सरकारले उल्लंघन गरेको नजिर नदोहो¥याएर ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ का लागि नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

०४६ को परिवर्तन पश्चात् नेपाली कांग्रेसको सरकारको नीति र कार्यक्रमको जगमा एकातर्फ दर्जनौं मेडिकल कलेज देशमा स्थापित भए भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसंगति अन्त्य गरेर सुधारका लागि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर प्राप्त सुझाव बमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाइएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा आइपुग्दा डा. के.सी.का मागहरू पूरा गर्दै “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, ०७४” सो बर्षको कार्तिक २४ मा जारी गरिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरे पश्चात् एकातर्फ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको बिषयले सार्थक गति लिन सकेन, अर्कातर्फ डा. के.सी.को सत्याग्रह फेरि पनि जारी रह्यो ।

कर्णाली केन्द्रित रहेर पछिल्लो माग डा केसिले अघि सारिरहंदा नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा कर्णालीको साविक अञ्चलमा भएका र गरिएका कार्यहरू स्मरण गर्दछ । करिब दुई दर्जन क्याम्पस, प्राय गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकी, सुर्खेतबाट दैलेख र कालिकोट हुँदै जुम्ला भएर मुगु पुग्ने २३४ किमिको कर्णाली राजमार्ग ०४८ मा निर्माण शुरु गरेर ०६३ चैत्रमा संचालन, साना जलविद्युत परियोजनाहरु, कर्णाली करिडोर, आम सञ्चारका माध्यमहरु, दर्जनौं सहकारी र बैंकहरु कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा कर्णालीको भूगोलमा एक हदसम्म ०४६ को परिवर्तन पश्चात् विस्तारित भएको थियो । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक नपरेको भए कर्णालीको मुहार बदल्ने कैयन योजनाले एक हदसम्म सार्थकता पाइसकेको हुने थियो ।

मुलुकमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन पश्चात् समृद्धिको यात्राका लागि तुलनात्मक रुपले सहज वातावरण निर्मित भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ र कर्णालीमा प्रदेश सरकार पनि अलग अस्तित्वमा छ । यस्तो बेलामा कर्णालीको विकास र समग्र समृद्धिका लागि घनिभुत ढंगले आवाज उठ्नु स्वभाविक र जरुरी छ ।प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले त्यो आवाजलाई निरन्तर प्रस्तुत गरि आएको छ भने डा. के.सी.को अनशनले यो बिषयलाई बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न योगदान गर्दैछ ।कर्णाली स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान देखि राप्ती स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान सम्मको माग अघि सारेर अनशनरत डा. के.सी.सँग संवाद गरेर उहाँको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउंदै जायज मागहरु पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाली कांग्रेस संघीय सरकार र कर्णालीको प्रदेश सरकार दुवैलाई सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गरेको छ।