असोज २३ काठमाडौँ, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवःथापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने भुमि ब्यबस्था सहकारी  तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय नेपालको कानुन बिपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भूउपयोग ऐन बनेपनि नियमावली बन्न नसेकेको र ऐन कार्यान्वयन हुन्का लागि नियमावली बन्न आवश्यक हुनुपर्ने भएपनि प्रशासनिक आदेशको भरमा कित्ताकाट ख’ल्ला गरेको भन्दै यो नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको बिपरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भूउपयोग ऐन बनेको दुई बर्षसम्म पनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। नियम र निर्देशिका नबनाइ पुरानै निर्देशिकाका आधारमा काम गनर्’पर्ने अवस्था देखिएकाले यस बिषयमा भुमिब्यब्स्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवसंग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै जनस्वास्थ ऐन बनेको करिव दुई बर्षपछि गत असोज ५ गतेमात्र नियमावली बनेको भन्दै बैठकले नियमावली बन्नु अघि अस्पतालको तह निर्धारित दर्ता अनुमति लगाएतका बिषय निर्देशिकाको भरमा चलेको भन्दै यस बिषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सभापति बिडारीले बताउन’भयो ।

जनस्वास्थ ऐनको नियमावली बन्नु अघि गरेका काम कारवाहीका बारेमा अध्ययन गरेर आगामी बैठकबाट सरकारलाई आवश्यक निर्णय गरिने सभापति बिडारीले जानकारी दिनुभयो  समितिको अर्को बैठक आगामी मंगलबार बोलाइएको छ ।