काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । रिट खारेजसँगै आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो । अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

सो आयोजनाविरुद्ध विसं २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । फैसलाको लिखित पाठ आउन बाँकी छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सो आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थियो ।

नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उदघाटन गरेका थिए ।

सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट विरोध भएको थियो ।

आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको हो ।

प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ ।

दोभानबाट बुटवलको बेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमी सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ । यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिंचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो ।

पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजना यसमा समेटिएको छ ।