logo

२०८१ मंसिर २२ शनिबार

logo
  • शनिबार, २२ मंसिर २०८१
  • ‘३५ हजार पिपिए नखोले साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य पुरा हुँदैन’

    ‘३५ हजार पिपिए नखोले साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य पुरा हुँदैन’

    735
    Shares
    ‘३५ हजार पिपिए नखोले साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य पुरा हुँदैन’

    जलविद्युत लगानीकर्ता गणेश कार्की छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) को नेतृत्वमा पुगेको डेढ वर्ष भयो । डेढ वर्षको अवधिमा इप्पानले आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउनुका साथै नीतिगत लबिङमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । बाँकी डेढ वर्षको कार्यकालमा अझ राम्रो काम देखाउने योजना अध्यक्ष कार्कीको छ । सरकारले साढे २८ हजार मेगावाटको महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत सहजीकरण आवश्यक भएको उनको ठम्याइ छ । साढे २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    तपाईँ इप्पानको अध्यक्ष हुनुभएको डेढ वर्ष भयो, यसबीचमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?

    जलविद्युतको कुरा गर्दा नेपाल अहिले स्वर्णिमकालमा छ । २०७५ सालपछि थुप्रै कुराहरु रोकिएर बसेका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने एक किसिमको दुविधा थियो । त्यसपछि भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता भयो । हालसालै बंगलादेशसँग बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता पनि भयो । अबको दिनमा देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भनेको ऊर्जा नै हो । ऊर्जा विकासका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । मुख्यतः नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण विभागमा निरन्तर कोसिस गरिराखेका छौं । अर्को कुरा अब नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बनाउन ६१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी चाहिन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई समेटेर लानुपर्छ है भनेर हामीले सरकारलाई भनिराखेका छौँ । सँगसँगै जनता र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई समेत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइराखेका छौँ ।

    आयोजना बनाउन हाम्रो मात्र पैसाले नपुग्न सक्छ । संसारभरका निजी क्षेत्रलाई अबको लगानीको गन्तव्य नेपाल हो र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ छ, आउनुस् लगानी गर्नोस्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भनेर हामीले सन्देश दिइराखेका छौं ।

    आयोजना बनाउन हाम्रो मात्र पैसाले नपुग्न सक्छ । संसारभरका निजी क्षेत्रलाई अबको लगानीको गन्तव्य नेपाल हो र ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ छ, आउनुस् लगानी गर्नोस्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भनेर हामीले सन्देश दिइराखेका छौं ।

    यहाँहरुको कुरा सरकारले कति सुनिराखेको छ ?

    अहिले सरकारले हाम्रा कुराहरु सुन्न खोजेको देखिन्छ । किनभने संसदीय समिति, मन्त्रालय र विभागका साथै सरकारी निकायहरुले इप्पानको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ है भन्न थालेका छन् । हामीले निरन्तर आवाजहरु उठाइराखेका छौँ । तथापि कतिपय कामहरु भइसकेका छैनन् । हामीले उठाएका केही कुराहरु पूरा भएका छन् भने केही हुन सकेको छैन । प्रक्रियामा छ भन्दै गरेता पनि हाम्रा कुराहरु हामीले विभिन्न फोरमहरुमा बारम्बार उठाइराखेका छौँ । जसले गर्दा जनमानसमा इप्पान राम्रै संस्था रहेछ है भन्ने सन्देश दिन हामीले खोजिरहेका छौँ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालमा भएका सबै राजदूतावासदेखि लिएर विदेशी लगानीमा चासो राख्नेहरुलाई पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही न केही भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौँ ।

    जलविद्युत लगानीकर्ताले अहिले भोग्नु परेका समस्याहरु के के हुन् ?

    आउँदो सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन बढाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने योजना सरकारले लिएको छ । लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सँगसँगै नेपाल भित्र खपत बढाइ बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्न खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) खोल्नुपर्छ । पिपिए रोकेर अब हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ । हामीलाई कुनै पनि आयोजना बनाउन लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानी गर्दै जाँदा हामीले केही पैसा बैंकबाट लिन्छौँ, केही मात्रामा हामीले स्वपुँजी (इक्विटी) हाल्छौँ र केही मात्रामा जनतामा साधारण सेयर (आइपिओ) बाट पैसा उठाउने चलन छ । आइपिओमा जानै पर्ने बाध्यता छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । डेढ वर्ष भइसक्यो ३५ वटा भन्दाबढी जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपिओ निष्कासनको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ ।

    धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न अनुमति नदिँदा लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय आयोजनाहरु बन्न नसकेर रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी पैसा आफैँले उठाएर हाल्न सक्ने स्थिति पनि छैन, बैंकले पनि त्यो पैसा हाल्न सक्यो भने मात्र बाँकी ऋण दिन्छु भनेको छ । त्यसले गर्दा राज्यको कारण थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु डुब्दैछन् । हामीले यो कुरा सरकारलाई बारम्बार भनिराखेका छौँ । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिराखेका छौँ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा आइपिओे निष्कासन रोकिराखेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट अध्यक्षको जिम्मेबारी दिएर एक जना सहसचिवलाई पठाएको छ । त्यति हुँदा पनि जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपिओ निष्कासन स्वीकृति पाएका छैनन् । अध्यक्ष त छन् नि ! उहाँले काम गर्नपर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।

    अर्को कुरा हामीलाई नियमन गर्ने निकायहरु थुप्रै भइदिए । कसले नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । यदि साँच्चै नै ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गरेर अगाडि जाने हो भने देशलाई समृद्ध बनाउन यसको भूमिका छ भन्ने सरकारको बुझाई हो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई कसले र कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीलाई विद्युत नियमन आयोगले नियमन गरिराखेको छ । त्योसँगैं धितोपत्र बोर्डले हामीलाई नियमन गरिराखेको छ, उसको आफ्नै नीति नियम छन् । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिन्छ ।

    खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) को ९० भन्दा तल मूल्य पुगेका कम्पनीलाई आइपिओ जान नपाउने भन्दिएको छ । अर्को कुरा ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापक सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरन नपाउने भन्दिएको छ । यस्ता खालका कुराहरु आइदियो भने भोलि यो क्षेत्रमा लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मुख्य समस्या हो । त्यसैले सरकारले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ । निकास नदिने हो भने धेरै जलविद्युत आयोजनाको अवधि लम्बिएर परियोजना लागत धेरै माथि पुग्ने भएको छ । त्यस्तै, अर्को कुरा कोभिडले गर्दा समय लम्बियो । त्यसपछि अर्को लामो समयसम्म बैंकबाट पैसा नपाउने स्थिती थियो । रसिया–युक्रेन युद्धले तेल नपाउने स्थिती थियो । तपाईहरुलाई अहिले पनि थाहा छ, हामीले चाहेको जति विस्फोटक पदार्थ पाएका छैनौं । भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसको स्विकृति नै पाएको छैन ।

    गत वर्ष डिसेम्बर पछि निर्माण सुरु भएका नयाँ आयोजनाहरुमा कसैले पनि विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाएका छैनन् । तीन पटक बाढी आइसक्यो । बाढीले पुल र आयोजना नै बगाइदिएको छ । जसले गर्दा समयमा हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा हामीले यो समयमा बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता गरेको हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा त्यो समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा बनाउन सकेको छैन् । उसले नसक्दा जरिवाना नलाग्ने, हामीले मिति सारिदेउ न भन्दा चाहिँ नसारिदिने । यसले गर्दा समयमा आयोजना नबन्ने पक्का भयो ।

    बनिराखेका आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार उसले साँवा ब्याज आफैँ तिर्नुपर्ने र ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिलाइज) गर्न नपाउने भन्ने रहेछ । बन्दै गरेका आयोजनाहरुलाई घरबाट लगेर ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिती आयो, जुन ठूला परियोजनालाई सम्भव छैन । राष्ट्र बैंकलाई यो परिवर्तन गर्दिन पर्यो भन्यौ, कम्तिमा आरसिओडी भइसकेपछि सिओडी नहुनजेलसम्म ब्याजलाई पनि पुँजीकरण गर्नुपर्यो भन्दा होइन त्यो त आरसिओडी डेट तपाईहरुले थपेर ल्याउनु पर्यो भन्ने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई भन्दा राष्ट्र बैंकलाई भन्नुस् भन्छ यस्ता कारणले थुप्रै आयोजनाहरु रोकिएका छन् ।

    हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका परिस्थितीले सिर्जना भएका कुराहरुलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दै छन् । २०८५ सम्म विद्युत् उत्पादन नभएमा खरिद गरिने छैन भनेर लेखेको रहेछ । कतिपय कारणले त्यो समय सीमामा नसकिने स्थिती छ । बैंकले त त्यो आयोजनालाई पैसा दिँदैन । यदि साँच्चै नै ऊर्जाको विकास गर्ने हो भने चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता खालका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

    हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका परिस्थितीले सिर्जना भएका कुराहरुलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दै छन् । २०८५ सम्म विद्युत् उत्पादन नभएमा खरिद गरिने छैन भनेर लेखेको रहेछ । कतिपय कारणले त्यो समय सीमामा नसकिने स्थिती छ । बैंकले त त्यो आयोजनालाई पैसा दिँदैन । यदि साँच्चै नै ऊर्जाको विकास गर्ने हो भने चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता खालका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

    अहिले मन्त्रिपरिषदमा २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र पुगेको छ रे ! मार्गचित्र आयो, सरकारले उत्पादनको वातावरण पनि बनायो । तर, आजकै दिनमा विद्युत् ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपाली जनताले लगानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पक्का छैन । एकतिरबाट सरकारले एउटा नीति लिएर आउने अर्कोतिरबाट रोकिदिने भयो भने नेपालमा ऊर्जा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । २०३५ सम्म नेपालभित्र मात्र १३ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली खपत हुने भनिएको छ, कम्तिमा त्यति त उत्पादन गरौँ न ! नबेचौँला बिजुली तर हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्षम त हौँ भन्ने छ, त्यसको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ ।

    अहिले दुई ठूला दलको बलियो सरकार छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्दा उहाँ पनि ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू त झन् ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर जानुभएको हो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री ऊर्जा बुझेका, निजी क्षेत्रलाई पनि बुझेका हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रसँग समस्या के छन् त ? वनका समस्याहरु कस्ता खालका छन्, वन वातावरणले कतिसम्म दुःख दिएको छ, जग्गाका समस्याहरु कस्ता छन् भन्ने बुझेसकेका मान्छेहरु आइसकेका छन् । तर, अहिले सरकार बनेको सय दिन कटिसक्यो नीतिगत सुधारहरु गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।

    पहिले राजनीतिज्ञ ऊर्जामन्त्री हुन्थे भने अहिले त व्यवसायीक क्षेत्रको र त्यहाँमाथि पनि तपाईँहरुसँगै काम गरेको जलविद्युत् प्रवद्र्धक नै ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ । पहिला र अहिले काम गर्दा कति फरक पाउनु भएको छ ?

    व्यवसायीले व्यवसाय बुझेको हुन्छ । शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामै हेर्नुस् न, ठूला ठूला व्यवसायीलाई ल्याएर जिम्मेवारी सम्हाल्न लगाएको छ । एलन मस्कलाई ठूलो मन्त्रालय दिने भन्ने हल्ला छ । व्यवसायीहरुले केही मात्रामा व्यवसाय बुझेका हुन्छन् । समस्याहरु के हुन् भन्ने आफूले भोगेको हुन्छ । समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझिसकेको हुन्छ । कतिपयलाई आएर मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दै उहाँहरुलाई त्यो बारेमा बुझ्नै समय लाग्छ । जसले गर्दा बुझेको मान्छे आउँदा धेरै सजिलो हुन्छ । सजिलो भन्दा पनि अब काम गर्नुपर्यो । बुझ्नु भएको छ, समस्या के छ भन्ने पनि थाहा छ । नबुझेका मान्छेलाई कसैले घुमाइदिन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ, बुझेकालाई त सजिलो छ ।

    ९० मिनेट फुटबल राम्रो खेलेर मात्र हुँदैन, गोल जसले हान्छ नाम उसैको आउने हो । अहिलेको सरकार र मन्त्रीलाई इतिहासमा नाम लेख्ने दिन आउने अवसर छ । २८ हजार पाँच समय मेगावाट बन्दै गर्दा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत अन्य दातृनिकायहरुले पैसा दिन सुरु गरे भन्ने खालका समाचारहरु आउन थालेका छन् । नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएन भने २८ हजार पाँच सयको यो परिकल्पना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर माननीय मन्त्रीज्यूहरुले सोच्दिनु पर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा गर्न नीतिगत समस्या समाधान भएन भने पूरा हुँदैन । यही चाल हो भने २०३५ सम्म होइन २०४५ सम्म पनि त्यो परिकल्पना पूरा हुँदैन ।

    भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

    २०–२५ वर्षको इतिहासमा हामी भर्खर तीन हजार मेगावाटमा पुग्दैछौँ भने २८ हजार पूरा गर्नका लागि त समय लाग्छ । त्यसैले अब सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । २८ हजार पाँच सयको परिकल्पना पूरा गर्ने नै हो भने ऊर्जा मन्त्रालय शक्तिशाली हुनुपर्छ । जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै कुरा त्यहिबाट हुने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

    अहिलेको व्यवसायीक मन्त्रीबाट यो लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छ कि छैन ?

    हुन सक्नुपर्ने हो । किनभने, कतिपय कुराहरु मन्त्रीज्यूले मात्र गरेर पनि नहुने रहेछ । बलियो मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यो क्षेत्रलाई विकास नै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेको हुनाले यो सरकारबाट पूरा हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएको देखिएको छ । विकासका एजेन्डाहरु लिएर जाँदा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध गर्छन् भन्ने लाग्दैन । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विकास नै गर्छु भन्ने छ । विकासभन्दा अन्य एजेण्डा त बिक्दैनन् । सबैले २०८४ भनेका छन् । तर, यो काम गरेँ भनेर २०८४ को चुनावमा जानुपर्यो नि ! त्यसकारण अब यो देशलाई विकास गर्ने भनेको ऊर्जाको क्षेत्र नै हो । थुप्रै समस्याहरु छन् यद्यपी समाधान गर्न नसक्ने खालका भने छैनन् । इच्छा शक्ति भइदियो भने यो तुरुन्तै समाधान हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई अब लगानी गर्ने भनेको ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

    धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेर पठाएको छ, उहाँलाई काम गर्न के कुराले रोकेको छ ?

    सरकारले नयाँ अध्यक्षलाई काम गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । गर्न नसक्ने हो भने जानु हुँदैन, त्यहाँ गएपछि गर्नेपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । राज्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएन भने त राज्य चल्छ भने बोर्डमा नियुक्ति गरेको अध्यक्ष मात्र नभएको हो नि ! अध्यक्ष त हुनुहुन्छ नि ! उहाँले काम गर्न सक्ने खालको वातावरण छैन भने त्यो बनाइदिनुपर्यो, होइन भने तुरुन्तै नियुक्ति गर्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको कुरा गरेर कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा अंकुश लगाएको छ । यसरी साना साना कुरालाई समाएर अल्झेर बस्ने हो भने देश त विकास हुँदैन ।

    नेटवर्थको कुरा कहाँबाट आयो ?

    माननीय ज्यूहरुलाई तपाईहरु केही बुझ्नुहुन्न भन्न पनि मिलेन, केही बुझेरै त्यहाँ पुग्नुभएको होला । तर, कतिपय कुराहरु बुझाईमै गलत हो कि ! उहाँहरुको सल्लाहकारहरु त्यस्तो परे कि ! एउटा कानूनले आइपिओमा जानैपर्छ, १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर दिनै पर्छ भन्ने, अर्कोले नेटवर्थ ९० भन्दा तल भयो भने दिन पाइँदैन भन्ने । अर्को कुरा ऋण नतिरेसम्म कम्पनीको सेयर बेच्न पाइँदैन भनेको छ । कति ठाउँबाट बन्धक बनाउने भन्ने एउटा कुरा । अर्को कुरा हामीले आयोजना बनाउँदै गर्दा त्यति सेयर मात्र होइन केही भयो भने घरखेत बेचेर पैसा तिर्छौँ भनेर व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) दिएका हुन्छौँ । हाम्रा सेयरहरु ऋण नतिरेसम्म बैंकले बेच्न दिँदैन । बैंकले त्यत्तिकै नियमन गरिराखेको हुन्छ । यो नियमन कसले गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

    एकवर्ष यता बोर्डका कारण कति आयोजनाहरुले आइपिओ ल्याउन पाएका छैनन् ?

    ३५ वटाभन्दा बढी आयोजना बोर्डमा गएर अड्किएको छ । कतिपय बन्दै गरेका आयोजनाहरु पनि त्यहि अड्किएर बसेका छन् । आइपिओ निष्कासन गर्न नपाएका बेला बैंकले पनि थप लगानी गर्दिएको छैन, जसले गर्दा आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ । सरकारले यस्ता कुरालाई निकास दिनुपर्छ । आरसिओडी एक्सटेन्सन नगर्दिने, बोर्डका कुराहरु क्लियर नगर्दिने, आइपिओमा जानलाई फुकुवा नगर्दिने हो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा विकरालस्थिती आउँछ । धेरै आयोजनाहरु एक वर्ष, दुई वर्ष बढ्दै जाँदा धेरै ब्याजले गर्दा लागत बढ्छ । जसले गर्दा भोलि जनताले डेभलपरहरुले प्रोजेक्ट महँगो बनायो भन्छन् तर ब्याजले गर्दा महँगो भएको भन्ने बुझ्दैनन् । सरकारले यस्ता कुराहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

    विद्युत् ऐनको विषयमा लगानीकर्ताहरु शान्त देखिएका छन् । सरकारले माग पूरा गरिसकेको हो ?

    विभिन्न फोरमहरुमा हामीले हाम्रो कुराहरु उठाइराखेका छौँ । संसदमा पनि हाम्रो कुरा उठाइराखेका छौँ । माननीय ज्यूहरुलाई हाम्रा कुरा बुझाई पनि राखेका छौँ । विद्युत् ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालका निजी क्षेत्र विस्तारै विस्थापित हुन्छन् । किनभने सय मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकायहरुलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर दिनसक्ने, सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई टेन्डर बेगर जतिखेर पनि दिनसक्ने भनेपछि हामी यी दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । जसले गर्दा नेपालका निजी क्षेत्र विस्तारै विस्थापित हुने भन्ने कुरा उठिराखेको छ ।

    अर्को कुरा पहिला नीति, ऐनमा प्रस्ट भइसकेका लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनेर लेखिसकेको छ । अब यो अवधि घटाएर ३५ वर्ष भनेर राखेको छ । नयाँ गर्नेलाई ४०/४५ वर्ष भनेको छ । ठीक छ, नयाँ प्रोजेक्टहरुलाई नदिनोस्, कम्तिमा गर्दै गरेका प्रोजेक्टहरु नयाँ ऐन नियमले असर नगरोस् । कुनै विदेशी आएर पनि अहिले भइरहेका नियम कानून बमोजिम लगानी गर्ने हो, भोलि बीचमा गएर ऐन परिवर्तन भइदियो भने उसको लगानी खेर जाने हुन्छ । कसैले विश्वास नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ । पहिलेको ऐनमा ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स हुनेछ र त्यसपछि पनि सोही कम्पनीलाई दिन सकिने छ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह नै नगरी र राय नै नलिई बनाएका नीति नियमले दिगो लगानी गर्नेहरुका लागि समस्या पर्न सक्छ । देशलाई समृद्ध बनाउने नै हो भने लगानीका लागि सरकारले सरल उपायहरु गर्दिनुपर्छ नत्र भने लगानी आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

    बिष्फोटक पदार्थको समस्या समय समयमा बल्झिराखेको छ । यसको दिर्घकालीन निरुपण पनि हुन सकेको छैन, खासमा के कारणले रोकिराखेको हो ?

    यसमा दुई वटा कुरा छ । जस्तो नेपालमा उत्पादन गर्ने अधिकार सेनासँग छ, उहाँहरुको क्षमता पुगेन । नेपालको माग जति छ त्यो अनुसार उहाँहरुले उत्पादन गर्न सक्नुभएन । अर्को कुरा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रले यसलाई सहज ढंगले उत्पादन गर्न पाउने गरी वातावरण बनाउन सक्थ्यो । सेनाको निगरानीमा उहाँहरुको एरिया भित्र बसेर निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गर्न सक्छ । किनभने भारतमा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिराखेका छन् ।

    आजको विद्यमान स्थितीमा हामीले स्वीकृति लिनकै लागि नेपाल भित्रै ३ देखि ६ महिना लाग्छ । विद्युत् विकासदेखि फाइल फरवार्ड हुँदै ऊर्जा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनाको हेडक्वार्टरमा पुग्नुपर्छ र त्यसरी नै फर्किन्छ । त्यसमा पनि समय लाग्छ । त्यहाँबाट स्वीकृति लिइसकेपछि हामीले भारतीय दूतावासमा गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामीले भारतबाट ल्याउन सक्छौँ । भारतीय दूतावासले अहिले यति धेरै डकुमेन्टहरु माग्न थालेका छन् कि आयोजनाको लगानीकर्ता को भन्नेदेखि लिएर कुन बैंकको लगानीदेखि मेसिन र देशको ठेकेदार कुन देशको भन्ने सूचना दिनुपर्छ । अर्को कुरा यी सबै दिँदा दिँदै पनि २०२४ सालमा नयाँ निर्माणधीन आयोजना दिएको छैन, पुराना कसैलाई थपिराखेको छ । सुरु भएका नयाँ आयोजना त नबन्ने नै भयो । हामीले यही कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइ लबिङ गरिदिनु पर्यो भनेका छौँ । यो समस्याले गर्दा आयोजनाहरुमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ, समयमा नबन्न सक्छन् भन्ने कुराहरु गरिराखेका छौँ । हामी निजी क्षेत्रले पनि कोसिस गरिराखेका छौँ ।

    चिनियाँ लगानी छ भन्ने आशंकाको आधारमा भारतले नदिएको हो ?

    आशंका गर्न सक्छ उसले । तर, चिनियाँ लगानीलाई नदिने भन्ने उसको नीति हो भने लगानी भएका आयोजनालाई छुट्टै छलफल गरे मिल्यो नि त ! तर, चिनियाँ लगानी भन्ने होइन नेपाल सरकारका परियोजनालाई पनि दिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनालाई पनि त्यतिकै रोकिराखेको छ । निजी क्षेत्रले गरेका आयोजनालाई पनि रोकिराखेको छ ।

    भारतबाट यसबारे के प्रतिक्रिया आएको छ ?

    भारतबाट भन्दा पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा गएर हामीले डकुमेन्ट पेस गर्ने हो । त्यहिबाट हामीलाई सोधपुछ गर्ने हो । पठाएका पनि होलान् । तर पहिला पहिला १०/१५ दिन एक हप्तामा स्वीकृत हुने चलन थियो, अहिले नौ महिना बित्दा पनि स्वीकृत नहुँदा बन्दै गरेका प्रोजेक्टहरुलाई ठूलो मार परेको छ । यसले गर्दा समयमा प्रोजेक्ट बन्दैन, लागत माथि पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकारले गम्भीर भएर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासँग यहाँहरुको भेट भएको थियो । उहाँले के भन्नुभयो ?

    हामीले कुरा गर्दा यो बारेमा उहाँ सकारात्मक पाएँ । हामीसँगको छलफल पछि यति विकराल स्थिति छ भन्ने बुझेको थिइन भन्नुभयो उहाँले । त्यसपछि तुरुन्तै पार्टीमा पनि छलफल गर्नुभएको भन्ने म्यासेज पायौँ । सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि कुरा गरेँ भन्नुभएको छ । तर, यति मात्र गरेर पुग्दैन, यसलाई फलोअप गरेर यो समस्या समाधान भयो भने ऊर्जामा मात्र होइन कि अन्य विकासका योजनाहरुमा पनि सहज हुन्छ । यदि भारतले दिएन भने हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्प भनेकै नेपालमै बिस्फोटक पदार्थको ठूलो उद्योग राख्ने हो । सरकार र सेनाले पनि सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यस कारण अहिलेको अल्पकालिन समधान भनेको नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गरेर आयातको वातावरण बनाउनु नै हो ।

    मेन च्यानल भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो । त्यसैले उहाँले भारतीय राजदूतसँग, त्यति मात्रले नभए भारतमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरीय छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला पनि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर उहाँले धेरै पटक प्रयास गरेर निकास निस्किन खोजेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि थोरै पहल गरिदिए समाधान हुने स्थिती छ ।

    अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ, त्यो पैसा फ्रिज भइराखेको छ । नयाँ आयोजना बनाउन र पुरानो आयोजनामा लगानी थप्न बैंकले कत्तिको सहजिकरण गरेको छ ?

    आजको दिनमा अलिकति सहज जस्तो देखिन्छ । तर, हामीसँग नयाँ आयोजना पनि छैन । पिपिए भएर बसेका साना साना आयोजनाहरु मात्र छन् । बैंकहरुले हामी १० मेगावाटभन्दा साना प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ भनिसकेका छन् । सरकारले १० मेगावाटसम्मको पिपिएका लागि लाइनमा बस्नु पर्दैन भन्ने, बैंकले प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ भनेको छ । अब सरकारले पिपिए खोलेर ठूला आयोजना अगाडि बढाइदिनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा के छ भने धेरै प्रोजेक्टहरुको पिपिए भएर अगाडि बढिसक्या छन्, फाइनान्सियल क्लोजरमा हिँड्दै छन् तर आरसिओडी डेट सकिन लागिसकेको छ । बैंकले आरसिओडी डेट थपेर लेऊ अनि मात्र पैसा दिन्छु भन्छ । सरकारले आरसिओडीको म्याद तुरुन्तै थपिदिनुपर्छ । २०८४/८५ सालसम्म बिजुली किन्दिन भन्ने कुरालाई तुरुन्त थप गर्नुपर्छ र २८ हजार पाँच सय मेगावाट पूरा नहुँदासम्म छुट्टै नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने सरकारको सपना पूरा हुन्छ, नत्र भने गाह्रो देखिन्छ ।

    पिपिए खोल्नका लागि यहाँले पहल गर्नुभएको छैन ?

    पिपिए खोल्नका लागि हामीले धेरै पटक कुरा त गरेका छौँ । योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि २८ हजार पाँच सयको मार्ग चित्र लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । ५/६ महिनाको छलफल पछि सरकार परिवर्तन हुँदा त्यो फेरि फर्कियो । पीपीए नखोली भारतलाई १० हजार मेगावाट कहाँबाट ल्याएर बेच्ने ? बंगलादेशलाई कहाँबाट बेच्ने ? नेपाल भित्रै पनि कहाँबाट खपत गर्ने ? हामीसँग लक्ष्य हुन्छ तर उत्पादन हुँदैन । उत्पादन हुन पिपिए खोलिदिनु पर्छ र अगाडि बढ भन्नुपर्छ । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा पनि ३५ हजार मेगावाट जति पिपिए खोलेर अगाडि बढनुपर्छ अनि मात्र समयमा उत्पादन हुन्छ । कतिपय आयोजना पिपिए गरेर पनि निर्माणको चरणमा आउन नसक्ने स्थिती हुन्छ । कतिपय आयोजना वातावरणका कारण, वनका कारण पाँच/सात वर्ष पनि निर्माणमा जान नसकेका उदाहरणहरु छन् । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य सँगसँगै अहिलेका नीतिगत समस्याहरु जति छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै आउनुपर्छ ।

    कतिपय आयोजना वातावरणका कारण, वनका कारण पाँच/सात वर्ष पनि निर्माणमा जान नसकेका उदाहरणहरु छन् । २८ हजार पाँच सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य सँगसँगै अहिलेका नीतिगत समस्याहरु जति छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै आउनुपर्छ ।

    यहाँ जलविद्युत् लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाँही गलत क्षेत्र रोजेँ भन्ने लाग्दैन ?

    कुनै कुनै समयमा लाग्ने गरेको छ । यो राज्यले प्राथमिकता दिएको सेक्टर, राज्य विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा विद्युत् भएन भने देशलाई विकास गर्न सकिँदैन भन्ने क्षेत्र पनि हो । यो सँगसँगै हामीले ऊर्जा मात्र उत्पादन गर्दैनौँ । कतिपय ठाउँमा बाटाघाटा, पुल बनाएर लगिएको हुन्छ । देश विकासमा सरकारलाई पनि सघाउँदै छु है भन्ने गर्व लाग्छ । तर, अहिले हेर्दै जाँदा यति धेरै समस्याहरु छन् । नीतिगत समस्याहरु पनि छन् । विद्युत् विभागले लाइसेन्स दिन्छ, हामी संभाव्यता अध्ययन सुरु गर्छौँ, तीन चार वर्षमा कति लगानी भइसकेका हुन्छन् एउटै प्रोजेक्टमा । चार वर्षपछि वनले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने त्यसको क्षति कसले ब्यहोर्ने ? एउटा उसले लगानी गरेको पैसा कसले ब्यहोर्ने भन्ने हुन्छ भने अर्को कुरा उसको तीन चार वर्षको समय खेर गएको हुन्छ । त्यसकारण सरकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई समाधान गर्दै निजी क्षेत्र र नेपाली जनतालाई लगानी गरौँ गरौँ लाग्ने वातावरण बनाउने हो भने २८ हजार पाँच सयको मार्गचित्र सम्भव छ ।

    यहाँले कति वटा आयोजना बनाउनु भयो र कति पाइपलाइनमा छन् ?

    मैले भन्दा पनि साथी भाइ ग्रुप मिलेर बनाएका छौँ । अहिले हामी स–साना प्रोजेक्टहरु बनाउँदै छौँ । एउटा १० मेगावाटको छ । एउटा २१ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि क्षमता बढ्ने रहेछ । त्यसैको हकप्रद सेयर जारी गरेर अथवा त्यसैको सेयर धनीहरु मिल्ने हो भने धेरै ठूला आयोजना बनाउन सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो । यही क्षेत्रमा २०÷२५ वर्ष बितिसक्यो, धेरै अनुभवी पनि भए । अब १०० मेगावाटको आयोजना बनाउने कि भनेर हामी लागि राखेका छौँ ।

    अहिले हामी कास्की जिल्लामा १०० मेगावाटको एउटा आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । यो सुरुवाती अवस्थामै छ । साथीभाइको माया, विश्वास पाइसकेपछि हिजो साना काम गरिराखेका थियौँ, अब ठूलो पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्छ । सिंगटीले १०० मेगावाटभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट पनि बनाउने क्षमता राख्छ । तर, अहिले सिंगटीले ६०/७० प्रतिशत राख्ने र बाँकी सर्वसाधारणमा पनि जानुपर्यो, अन्य साथीभाइले पनि पैसा हालेर १०० मेगावाटको बनाउने कि भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ । सम्भवतः वित्तीय भयो तर सिंगटी हाइड्रोले अन्य थुप्रै कुराहरु सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सकिएको छैन । त्यो सकिएपछि मात्र पैसा लगानी गर्छ ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend