काठमाडौं – सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेसंगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ। सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि उक्त कदमको आलोचना भएको छ।

संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन र निरंकुशता तर्फको यात्रा भएको बताउँछन नेपाल बार एसोसियसनका पुर्वउपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा। जुन ढंगले अध्यादेश ल्याइएको छ यसरी अध्यादेश ल्याउने संबैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी ओलीलाई नरहेको उनको भनाई छ।

उनले अध्यादेश संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको बताए। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित हुन मिल्दैन’, सापकोटाले भने, ‘तर त्यसका लागि परिषद अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परिषद सदस्यहरुलाई ४८ घण्टा घण्टा अगाडी बैठकबारे जानकारी गराउनुपर्छ। साथै उहाँले बैठकका एजेन्डा र कार्यसुचीबारे स्पस्ट जानकारी दिनुपर्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले त्यो जानकारी दिनुभएन।

सापकोटाले संबिधानविपरित आएको उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने स्पस्ट पारे। अध्यादेश जारी भएसंगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा विवाद झन् चर्किएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

उता अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक परिषद‌्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र ३ जनाको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्ने गरि अध्यादेश जारी गरेको हो। अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।