काठमाडौं । चिनी उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने सरकारको यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा नभएको उनीहरुको गुनासो छ । आन्दोलनरत किसानले भुक्तानीका लागि सरकारलाई दुुई शर्त अगाडि सारेका छन् ।

यसअघिको उधारो सम्झौताले किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले बक्यौता भुक्तानी भए मात्र आफूहरु तत्काल घर फर्कने बताएका छन् । सरकारी पत्रको जवाफ दिँदै उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले उद्योगीले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी नदिएसम्म आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीबाट कुन मितिसम्म भुक्तानी गराउन, त्यो मितिसम्म पीडित किसान सडकमै रही शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनेछन्’, सङ्घर्ष समितिले सरकारलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ । उनीहरुले पत्रमा राज्यकोषबाट किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिन र सम्पूर्ण रकम उद्योगीबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न पनि सरकारलाई सुुझाव दिएका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रायले आन्दोलनरत किसानले दिएका दुईमध्ये एक विकल्प कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उखु किसान वार्ताको विरोधी नभई परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले बिना आधार वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको प्रष्ट्याए ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७६ पुस १८ गते किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सरकारले तोकेबमोजिमको मूल्यअनुसार २०७६ माघ ७ गतेभित्र चिनी उद्योग किसानलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । सरकार, उद्योगी र किसानबीच सहमति भएको १० महिना बितिसक्दा पनि अझै किसानले बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन् ।

यता उद्योग मन्त्रालयले भने उखु किसानले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न आतुर रहेको भए पनि किसान छलफलका लागि समेत तयार नदेखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले उखु किसानलाई समस्या समाधानका लागि छलफलमा पटक पटक बोलाइएको बताए । ‘हामीले वार्ताका लागि उहाँहरु (उखु किसान) लाई बोलाएका छौं’, उनले भने, ‘किसान छलफलका लागि आउनुु भएको छैन ।’