मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले प्रयास गर्दा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । बैंकको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आउँदा पनि कर्जाको माग बढेको देखिन्न । उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जा लिन र लगानी गर्न झस्किएको अवस्था छ ।

उद्योगी व्यवसायी किन डराईरहेका छन् ? लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ? कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने लगायत समग्र आर्थिक अवस्था तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष, संविधान सभाका सदस्य तथा सारडा ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक पवन सारडासँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

विगत ५ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र खस्केको छ । उद्योग व्यवसाय धरासायी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको मनोवल एकदमै खस्केको छ । छोटो छोटो समयमा भईराख्ने सरकार परिवर्तनले पनि अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ । सरकारले राजस्व मात्र उठाउने दृष्टिकोण राखेर काम गरिरहेको छ । त्यसैको प्रतिफल पनि हो आज निजी क्षेत्र त्रसित छ र देशको राजस्वमा पनि ठूलो गिरावट आईरहेको छ ।

सारडा ग्रुप अन्तर्गत कति उद्योग छन् ? र लगानी कति छ ?

हामीसँग एक दर्जन बढी उद्योग छन् । सिमेन्ट, प्याकेजिङ, रबर, मदिरा, टिएमटी बार र फूड ग्रेन लगायतमा ग्रुपको ठूलो लगानी छ । लगानी राम्रै छ । आफ्नो पनि लगानी ठूलै छ । बैंकबाट पनि उत्तिकै कर्जा लिएका छौं ।

ग्रुपले नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउने बारे के सोचिरहेको छ ?

नयाँ लगानीका बारेमा सोचेका छैनौं । एक वर्ष अगाडिसम्म हामीले लगानी बढाएका थियौं । लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन र पाउने स्थिति पनि छैन । त्यसैले अहिले लगानी बढाउने प्रति हाम्रो सोच पनि छैन । भएका उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौं ।

व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न किन खोजेका छैनन् ?

अहिले लगानीको वातावरण नै छैन । भविष्य हेरेर लगानी गर्ने हो, सरकारको अवस्था हेर्दा भविष्य राम्रो देखिदैन । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्दा तिर्न गाह्रो छ । लगानी गरेको उद्योगलाई नै टिकाउन मुस्किल भईरहेको छ । धेरैजसो उद्योगहरु पलायनको स्थितिमा छन् । व्यापार घटेको अवस्था छ । सरकारले पनि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेका कारण पनि लगानी बढाउने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएर औद्योगिक वातावरण खस्किनुको जिम्मेबार को हो ?

जिम्मेवार पक्ष नै सरकार हो । सरकारको नीति नियम राम्रो भएन भने आम नागरिकदेखि उद्योगी व्यवसायी सबैमा तनावको स्थिति छ । बढीमा २० वर्षसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था धेरै माथि पुग्छ । तर, यतिका वर्षसम्ममा पनि नेपालको आर्थिक अवस्था झन खस्केको छ ।

एउटा उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । तर, भत्किन ५ दिन पनि लाग्दैन । अहिले आर्थिक क्षेत्र भत्किएको स्थितिमा छ । यसमा उद्योगी व्यवसायी मात्र जिम्मेवार भएर हुँदैन । सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले नीति नियम र व्यवस्था राम्रो गर्दियो भने लगानी बढ्ने हो ।

म संविधानसभा सदस्य भएको बेला एउटा कुरा गरेको थिएँ, राजनीतिक समस्या समाधान भयो । अब देशमा आर्थिक विकासका भन्दा बाहेक कुनै कुरा नगर्ने र आर्थिक विकासमा जोड दिने । तर, अझै पनि देश राजनीतिक समस्यामा नै अल्झिरहेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने भन्दा अरु कुनै काम हुन सकेन । यहाँ अर्थतन्त्र प्रति कसैको चासो र चिन्ता देखिएको छैन् ।

संविधानसभा पछि धेरै सरकार आए, आशा लाग्दा व्यक्तिहरु अर्थमन्त्री बने । तर, बिडम्बना कुनैले पनि दीर्घकालिन सोच (लङ्गटर्म भिजन) ल्याउन सकेनन् ।

बैंकको ब्याजदर घटेर एक अंकमा आइसक्दा पनि कर्जा लिन उद्योगी बैंकमा गएका छैनन् । कर्जा सस्तो भएको बेला लगानी बढाउन स्वर्णीम समय हैन र ?

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकमा कर्जा लिन गएका छैनन्, तपाईले ठिक कुरा भन्नुभयो । चार वर्ष पहिले हामीले पनि उद्योगमा ठूलो लगानी गरेका थियौं । बैंकको ब्याजदर ६र७ प्रतिशतमा कर्जा लिएर लगानी गरेको हो । पहिला ब्याजदर ६/७ प्रतिशत भन्यो उद्योग स्थापना गर्दै गयौं, पछि बैंकले ब्याजदर बढाएर १५ र १७ प्रतिशत पुर्याइदियो । अब उद्योगको प्रतिफल १० प्रतिशत आउँछ । बैंकलाई ७ प्रतिशत दिएर आफूले ३ प्रतिशत लिने हो ।

ब्याज बढेपछि हामीले कमाउने १० प्रतिशत बैंकलाई तिर्नुपर्ने १५ प्रतिशत, यो त उद्योगी व्यवसायी मार्ने नीति भएन र ?

अहिले कर्जा लिउँ, कस्का लागि लिनु ? युवा वर्ग विदेश गईरहेको छ । उत्पादन कस्लाई बेच्ने ? सरकारसँग पैसा छैन, विकास खर्च भएको छैन । कर्मचारीलाई तलव दिन धौं धौं भईरहेको छ । काम गरेका ठेकेदारले पैसा भुक्तानी पाईरहेको छैन । आज नेपाल राष्ट्र बैंक सच्चिएर गयो ।

अहिले कर्जा लिउँ, कस्का लागि लिनु ? युवा वर्ग विदेश गईरहेको छ । उत्पादन कस्लाई बेच्ने ? सरकारसँग पैसा छैन, विकास खर्च भएको छैन । कर्मचारीलाई तलव दिन धौं धौं भईरहेको छ । काम गरेका ठेकेदारले पैसा भुक्तानी पाईरहेको छैन । आज नेपाल राष्ट्र बैंक सच्चिएर गयो ।

अहिलेको सरकार हुँदा ब्याजदर घट्यो । अर्को परिवर्तन हुने वित्तिकै अर्को नीति ल्याउँछ । कर्जा लिईसकेपछि अर्को नीति आउन सक्छ । सरकारको दीर्घकालिन नीति नै छैन । तपाईँलाई पनि थाहा नै छ । ब्याजदरको विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकविरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरेका थियौं । राष्ट्र बैंकले आफ्नो गल्ति स्विकार गर्यो ।

नीति गलत हो भन्यो । तर नीति गलत हो भनेर स्विकारेर सच्याउँदा सच्याउँदै दुई वर्ष गयो । अब दुई सालसम्ममा उद्योगको मेरुदण्ड नै भाँचियो । बैंकको कर्जा त परको कुरा ब्याज पनि तिर्न सकिएन । प्रतिफल नपाएपछि व्यापारीले कर्जा लिन छाडे । अहिले ब्याजदर त घट्यो तर के गर्नु लगानीकर्तामा विश्वास नै छैन । अहिले कर्जा लिउँला तर भोलि फेरि ब्याज बढ्ला ।

त्यतिबेलाको हाम्रो नोक्सानको भरपाई कसले गर्दिन्छ ? त्यो गलत नीतिको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गर्दा पनि यति लामो समयसम्म किन सच्याउन लगाउनुभयो ? त्यतिबेलाको गभर्नरको पोलिसी राम्रो थिएन भने उहाँलाई किन कारबाही भएन ? हामी भन्छौं नीति निर्माताहरू जुन पोस्टमा बस्नुभएको छ, काम त्यही अनुसार गर्नुस । अहिले बिमाको मनोमानी छ । बिमाको नाममा लुट मच्चाएको छ । यता ब्याज कम गर्दियो उता बिमामा फेरि उस्तै अब हामीले कति आन्दोलन गर्नु ? यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले कसरी कर्जा लिएर लगानी गर्छ ।

उद्योगहरूको उत्पादन उपभोग गर्ने युवाहरू विदेश पलायन भइसकेको अवस्था छ । सरकारलाई धेरै कर बुझाउने पनि युवा वर्ग नै हो । त्यसले गर्दा पनि सरकारको राजस्व घट्दै गएको अवस्था छ । युवालाई स्वदेशमा नै रोक्न सरकारको कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू छैनन् । फेरि पनि भन्छु अहिले सरकारले युव लक्षित बेग्लै नीति ल्याउन सकेन भने पलायनको संख्या झन बढ्छ । सरकारले कम्तिमा विकास बजेट ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा करोड खर्च गर्छ भने ३० प्रतिशत त राजस्व नै पाउँछ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) त्यसमा भन्सार, आयकर त्यति बराबर पिन सरकारले विकास गर्न सक्दैन । त्यसकारणले पनि स्थिति राम्रो छैन ।

नेपालको सार्वभौम रेटिङ डबल बि माइनस आएको छ । यसले लगानीकर्तालाई सकारात्मक संकेत दिएको छ । यसबाट लगानी बढ्ने संभावना के छ ?

सरकारको कस्तो नीति छ भने स्वदेशी लगानीकर्ताको महत्व छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाईराख्ने, बोलाएकालाई रातो कार्पेट बिछाउने गरेको देखिन्छ । तर, पनि तिनीहरू आउँदैनन् किनभने सबैलाई थाहा छ कि यहाँको उद्योग व्यवसाय नै खस्किराखेको छ । तपाईं हेर्नुस् न नेपालको सेयर बजारको अवस्था कस्तो छ, घटिरहेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुस् तीन सालदेखि उकालो चढ्दै गइरहेको छ ।

सेयरमा लगानी गर्यो डुब्यो, जग्गामा लगानी गर्यो डुब्यो, उद्योगमा लगानी गर्यो डुब्यो भनेपछि यसको जिम्मेवार को हो ? पक्कै पनि सरकार नै हो । किन यस्तो भईरहेको छ । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सरकार र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नै असफल छ । व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सबै दोष उद्योगी व्यापारीलाई मात्र लगाएर हुँदैन । हामी गाली खाँदा खाँदा बानी परिसकेका छौं । दोष लिन पनि तयार छौं । तर, सरकारले आफ्नो काम त गर्नुपर्यो नि ! एउटा काम लिएर कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा काम हुँदैन । लगानीकर्तालाई सरकारले के दिने कहिँकतै उल्लेख छैन । लगानीको लागि लगानीकर्तालाई के दिने भन्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो त्यो छैन् । त्यसैले पनि लगानी गर्नेहरु पछि हटेको अवस्था छ ।

सरकारले लिएको कर नीतिले व्यवसायमा कत्तिको समस्या पारेको छ ?

अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेपछि उद्योगी व्यवसायीको ठूलो विश्वास थियो । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यो भईराखेको छैन ।

हामीले माग गरेको केही कुरा भने भएका छन् । सुन, दाल, मार्वल भन्सारदर घटाएर केही चलायमान बनायो । उपभोक्ताको हितमा काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोग्य वस्तुमा बढी भन्सारदर लगाएको छ, त्यसैले जहिले पनि विराटनगर बजार सुनसान हुन्छ, नजिकैको सीमा बजार जोगवनी भरिभराउ हुन्छ ।

यहाँ चिनीलाई ९० देखि १०० रुपैया पर्दा जोगवनीमा ६० रुपैयामा आउँछ । विराटनगरमा एक जोर कपडा किन्ने पैसाले जोगवनीमा २ जोर आउँछ । पहाडदेखिका मान्छे आएर जोगवनीमा सामान किनेर फर्किन्छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुबाट राजस्व बढी उठ्नुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाउने हो भने त उपभोक्ता सीमा छेउका बजारमा सामान किन्न नै जाँदैनन् । राजस्व नआउने तथा कम आउने क्षेत्रमा नै सरकार अल्झिरहेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुबाट राजस्व बढी उठ्नुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाउने हो भने त उपभोक्ता सीमा छेउका बजारमा सामान किन्न नै जाँदैनन् । राजस्व नआउने तथा कम आउने क्षेत्रमा नै सरकार अल्झिरहेको छ ।

जुन क्षेत्रबाट सरकारलाई राजस्व नै आएको छैन, त्यसको लाभ गरेर सरकार किन बसिरहेको छ ? ३० तथा ४० प्रतिशत भन्सारदर रहेको ठाउँमा १०/१५ प्रतिशतमा झार्दियो भने त पारीको बजारमा कोही जादैनन् । बजार त्यसै चलायमान हुन्छ । यो सरकार गर्छ भन्ने विश्वास थियो। तर, अब त्यो पनि रहेन ।

कर प्रणाली ठिक भएको ठाउँमा पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको छ । नेता, उद्योगी, व्यवसायी, जनता, कर्मचारी सबै नियममा बस्नै पर्छ । कालो बजारी ऐनअन्तर्गत उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गरिन्छ भने सरकारी कार्यालयमा जवाफदेही व्यक्तिले नियमपूर्वक काम गरेन भने उसलाई पनि कार्वाही हुनुपर्छ । मेरो भनाई यो हो, हामी सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने तपाईले राणा शासन हेर्नुभयो, उसको विरुद्धमा नागरिक सडकमा आए । त्यतीबेला भन्सारदर अलि कम नै थियो । त्यसपछि राजतन्त्र आयो, यसको विरुद्धमा पनि नागरिक सडकमा आए । यसमा राजनीतिकसँगै आर्थिक पनि जोडिएको छ । तपाई २०३० सालदेखिको राजस्वको अवस्था हेर्दै जानुस सबै भन्दा बढी भन्सारदर आजको दिनमा छ । यो राजनीतिक पार्टीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । उपभोत्ताको हितमा कर प्रणाली नभएका कारण पनि नेपालमा समस्या छ ।

अहिले अर्थतन्त्र सुस्त छ । यसलाई गति दिन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

अहिले राष्ट्र बैंक सच्चिएर गएको छ । फेरी अर्को गर्भनर आउँछ अर्को नीति ल्याउँछ । राजनीति नीति यस्तो हुनुपर्छ, आम उपभोक्ता र आमजनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै त्रुटी छ भने सच्याउन लामो समय लगाउनु हुँदैन । आज सुन, मार्वल र दालमा भन्सारदर घटायो भने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा किन घटाएन ? अवैध तरिकाले सामान आईरहेको हुन्छ, त्यसलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने सरकारको नीति खै ? यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

म नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले लगानी सम्मेलन सफल पार्ने दायित्व मेरो पनि हो । तर, प्रदेश सरकारको भूमिका अलि अमिल्दो भएका कारण बीचमा उद्योगी व्यवसायीबीच नै फाटो आउने होकी भन्ने स्थिति आयो ।

प्रदेश स्तरका तीन वटा भन्दा बढी व्यवसायिक संगठनसँग छलफल नै नगरी जिल्ला स्तरको व्यवसायिक संस्थाको व्यानरमा लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य थिएन । दुई संगठन सँगै बसेर उद्योग संगठनले फागुनमा र उद्योग परिसंघ कोशीले माघमा मेला लगाउने निर्णय भएको थियो । हामीले माघ ९ गतेदेखि गर्ने तयारी गरेका थियौं । तर, लगानी सम्मेलन गर्ने भएपछि हामीले सार्ने निर्णय गर्यौं । किनकी लगानी सम्मेलन छुट्टै हो । मेला छुट्टै हो । पाउना बोलाएपछि त्यही अनुसारको सम्मान गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रदेश सरकारको नै आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्ने सहमति भएपछि हामी त्यसमा लागेका छौं । निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानी सम्मेलन सफल पार्न निजी क्षेत्र प्रतिवद्ध भएर लाग्ने छ । सरकारले विभेद गर्नुभएन । सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ ।