प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा उर्जामन्त्री बने टोपबहादुर रायमाझी । पूर्वमाओवादीबाट नेकपा एकीकरणमा जोडिएका रायमाझीले अर्का अध्यक्ष तथा सँगै गरेको दश वर्षे जनयुद्धका अगुवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छाडे । उर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा रायमाझीले भनिदिए, ‘अब एमसीसी अगाडि बढ्छ ।’
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनको तहमा आइसकेको छैन । नेकपाभित्रैबाट यो सम्झौता राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा हानी पुग्ने किसिमको भएको भन्दै विरोध भएपछि पूर्वमाओवादीतर्फका दुवै सभामुखले यसलाई संसदमा प्रवेश नै दिएनन् । नेकपाका पूर्वएमालेतर्फका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावलहरु पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न तयार भएनन् । संसदबाटै अनुमोदन गराएर सम्झौता लागू गर्नुपर्ने अमेरिकी पक्षको अडान थियो, तर यतिखेर त प्रतिनिधिसभा नै विघटन भइसकेको छ । र नेकपा समेत विभाजित भएको छ ।

यस्तोमा रायमाझीले एमसीसी आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएसँगै नेकपा विभाजनमा यसको भूमिकाको पनि चर्चा भएको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेतामात्र होइन, कांग्रेस नेता र विश्लेषकहरु समेत नेकपा विभाजनमा एमसिसिको भूमिकाको चर्चा गर्न थालेका छन् । नेकपा विभाजनमा एमसीसी अर्थात् अमेरिकी प्रभाव प्रमुख कारण रहेको चर्चा हुन थालेको थालेको छ । नेकपा विभाजनमा निर्णायक मानिएको एमसीसी आखिर के हो त ? (विस्तृत भिडियो सामाग्री पनि हेर्नुहोस् ।)

एमसीसी र आईपीएस

हामी दक्षिण एसियामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग विकसित साझेदीलाई अघि बढाउँदै प्रमुख रुपमा भारतसँगको रक्षा साझेदारी सन्चालनका लागि काम गरिरहेका छौ । 

(अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको २०१९ जुन १ मा प्रकासित इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन । अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१९ बाट नेपाल र श्रीलंकालाई आइपीएसको साझेदारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । सन् २००८ यता भारतसँगको रक्षा व्यापार १६ बिलियन डलरले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।)

ट्रम्पले प्रशासन सम्हाले यता आजसम्म इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन (ओपीआइसी) जस्ता अन्य निकायमार्फत सयौं मिलियन डलर सहायता प्रदान गरिएको छ ।

(अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले २०१९ नोभेम्बर ४ मा तयार पारेको ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक एड्भान्सिङ अ शेयर्ड भिजन’ नामक प्रतिवेदन, पृष्ठ १३ । प्रतिवेदनमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंका बीच सीमापार बिजुली व्यापारका लागि क्षमता विस्तार गर्न मद्दत गरिरहेको उल्लेख छ । जसमा नेपालको उर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक नेपालको उर्जा नियामक आयोग ऐन मस्यौदामा पनि सहयोग जनाइएको छ ।) 

माथिका यी दुई प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीचको 
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अन्तर्गत कै परियोजना हो । अमेरिकाको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा वर्षेनी प्रकाशित गर्ने ‘फरेन मिलिटरी ट्रेनिङ रिर्पोट’हरु मा पनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्रको मुलुकका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । अमेरिका र भारतबीच ठूलो रक्षा व्यापार तथा प्रविधि साझेदारी छ । स्मरणीय रहोस् सन २०१९ देखि आइपीएसभित्र नेपालसँगै राखिएको श्रीलंकाले भने एमसीसीको अनुदान अस्वीकार गरिसकेको छ ।

सामान्यत प्रश्न उठ्न सक्छ, अमेरिकाले त एमसीसीमार्फत् नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासमा अनुदान दिन खोजेको हो । अनुदानको ठूलो रकम विद्युत प्रशारण क्षमता विकास र बिस्तारमा प्रयोग गरिने हो । यसको विरोध गर्नु भनेको त विकासविरोधी कुरा हो । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा उर्जा कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख क्षेत्र हो । यो विजुली उत्पादन र बेचबिखनसँग जोडिएको सामान्य व्यापारमात्र होइन । सुरक्षा कै सम्बन्धमा एमसीसीका केही प्रावधानमा प्रवेश गरौ :

एमसीसीको धारा ५ दफा ५.१ मा ‘अन्त्य, निलम्बन’ उपशीर्षकको (क) मा भनिएको छ :

एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अन्त्य हुने केही कारणहरु पनि उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये प्रमुख दुई कारण यस्ता छन् :

– एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, 

– सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा,

तर अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित के-के हुन् रु के-कस्तो कार्यले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितमा बाधा पु-याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैगरी धारा ७ दफा ७।१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ’ भनी उल्लेख छ । यसरी एमसीसी नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहन गएको छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि यसअघि संविधानमात्र रहेको अवस्थामा अब एमसीसी पनि रहन जानेछ । 
एमसीसी पक्षमा वकालत गरिरहेका केही बुद्धिजीवीको तर्क छ, काम गर्दै जाँदा चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता नै अन्त्य गर्न सकिन्छ, किन डराउनु ? सम्झौता अन्त्यको व्याख्या स्पष्ट गरिएको छैन । संसदबाट पारित सम्झौताको अन्त्य के त्यति सहज छ रु उत्पती जहाँबाट भयो त्यहीबाट अन्त्य हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तअनुरुप यसले फेरि संसदमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन र ? होइन भने अमेरिकीहरुले एमसीसी संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउन किन जोड दिइरहेका छन् ? यस प्रश्नमा सबै मौन देखिन्छन् । अन्त्यका लागि संसदमै जानुपर्ने अवस्थाले सरकारको स्थिरतामा आँच पु-याउन सक्ने स्पष्ट छ । कुनै सरकारले सम्झौता अन्त्य गर्न चाहेको अवस्थामा अमेरिकीहरुले संसदको गणितमा खेल्न सक्ने आधार यसले दिनसक्छ । 

नेपाल आइपीएसअन्तर्गत छ कि छैन भनेर नेपालले भन्ने होइन, अमेरिकाले निर्धारण गर्ने हो । यस्तोमा आधिकारिक जिम्मेवारीमा रहेका अमेरिकीभन्दा चार कदम अघि बढेर नेपालका बुद्धिजीवीहरुले एमसीसी र आइपीस फरक हुन्, एमसीसी अघि नबढे नेपालको विकासक्रम चार दशक पछि पर्छ भनेर पैरवी गर्नु स्वार्थरहित मान्न सकिँदैन ।

एमसीसी पक्षधरको अर्को तर्क छ, सन् २००४ बाट सुरु भएको एमसीसी र सन् २०१७ बाट सुरु भएको आइपीएस कसरी एक अर्कासँग जोडिन्छन् त्यसबारे थप समीक्षा गरौ । पहिलो, यस लेखको सुरुमै राखिएका अमेरिकी प्रतिवेदनका केही अंशले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि एमसीसी आइपीएसको अंग बनिसकेको छ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, आइपीएस कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, गठबन्धन र सम्झौता होइन । यो अमेरिकाको सुरक्षासँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण नीति हो । कुनै पनि मुलुकको सुरक्षासँग जोडिएका नीतिहरुको ठूलो महत्व हुन्छ । सुरक्षा नीति र रणनीतिहरु कतिपय कानुनभन्दा माथि संविधानसरह मानिन्छन् । आइपीएस कुनै संगठन, गठबन्धन वा सम्झौता नभएकाले यसको सदस्य हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । नेपाल आइपीएसअन्तर्गत छ कि छैन भनेर नेपालले भन्ने होइन, अमेरिकाले निर्धारण गर्ने हो । सरलीकृत रुपमा भन्दा हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने देशहरुसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर बनाएको रणनीति नै आइपीएस हो । अमेरिकी दृष्टिमा यस क्षेत्रका सबै देश आइपीएसका साझेदार हुन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा यो क्षेत्रको सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण उदाउँदो शक्ति राष्ट्र भारतलाई समावेश गरे र नाम समेत परिवर्तन गरी इन्डो-प्यासिफिक बनाइयो । विभिन्न भूगोलका लागि अमेरिकाका भिन्ना-भिन्नै नाम दिइएका सुरक्षा रणनीति छन् । यस क्षेत्रमा सन्चालन हुने सबै अमेरिकी परियोजना आइपीएसको छात्राभित्र रहन्छन् । ती परियोजनालाई स्वीकार गरेर वैद्यानिकता दिने कि नदिने भन्नेमात्र नेपालको रोजाईको विषय हो । 

नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । एक चीन नीति अवलम्बन गरेको छ । क्षेत्रीय र रणनीतिक सन्तुलन, छिमेक प्रधान विदेश नीति, द्विपक्षीय सम्बन्ध र प्रतिबद्धताका कारण नेपाल त्यसो गर्न अभिशप्त छ । त्यसैले सामरिक दृष्टिले विश्वकै महाशक्ति अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कुनै पनि सम्झौताले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ ।  

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी)  डेभिड जे रान्ज र विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्ससहितका अधिकारीहरुले आइपीएस र एमसीसी अन्तरसम्बन्धित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका बेला रान्जले आइपीएस र एमसिसि अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘यस कार्यक्रमले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) मा अभिबृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’ (हिमालयन टाइम्स, २०१९ मे १५)।

राज्यमन्त्री वेल्सले पनि स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ।’ काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले यसबारे थप स्पष्ट पारेका छन् । ‘इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन,’ उनले भनेका छन् (कान्तिपुर दैनिक, २०७६ पुस १२) । यस्तोमा आधिकारिक जिम्मेवारीमा रहेका अमेरिकीभन्दा चार कदम अघि बढेर नेपालका बुद्धिजीवीहरुले एमसीसी र आइपीस फरक हुन्, एमसीसी अघि नबढे नेपालको विकासक्रम चार दशक पछि पर्छ भनेर पैरवी गर्नु स्वार्थरहित मान्न सकिँदैन ।

सर्त र स्वार्थ
एमसीसीका सर्त पनि निकै कडा छन् । एकपटक धारा ६ दफा दफा ६.८ हेरौ । ‘एमसीसीको हैसियत’ उपशीर्षकको उक्त दफामा भनिएको छ :

– एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकार सहमत भएको छ । 

एमसिसिका अन्य प्रावधानअनुसार अमेरिकी स्वीकृतिमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन हुनेछ । त्यसमाथि नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रण रहने छैन । त्यसले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पनि अमेरिकाको स्वीकृति आवश्यक छ । त्यसमा विदेशी कर्मचारी पनि काम गर्नेछन् । उनीहरुको आवागमन, प्रवेशाज्ञा र बसाई अवधिभरको जिम्मा नेपाल सरकारको हुनेछ । कुनै हानी नोक्सानी भएमा त्यसको जिम्मा पनि नेपाल सरकारले नै लिनुपर्नेछ, त्यसबापतको क्षतिपूर्ति ब्याजसहित अमेरिका एमसीसीलाई तिर्नुपर्नेछ । तर एमसीसीका र अन्य अमेरिकी अधिकारी, कर्मचारीहरु भने नेपालको कानुनभन्दा माथि रहनेछन् । सरकारको कुनै पनि नियन्त्रण नरहने तर हानी नोक्सानी सबै व्यहोनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको एमसीसी कसरी सामूहिक परियोजना भयो ?

अनुसूची ५ मा सम्झौता लागू हुनका लागि राखिएका पूर्व सर्तहरु पनि एकपटक हेर्नुहोस् । जुन यस्ता छन् :

– सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने, 

– सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने, (यसबारे यसै लेखको अर्को खण्डमा चर्चा गरिएको छ) । 

– सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने, 

– सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने । 

एमसीसीको मूल सम्झौताबाहेक पनि नेपाल सरकार र एमसीसीमार्फत् अमेरिकी सरकारबीच थप केही सम्झौता र पत्राचार भएका छन् । यहाँ त्यो पक्ष पनि केलाउनु जरुरी छ । २०१९ जुन ११ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट सन्चालन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लेखेको पत्रमा सम्झौतामा संशोधन गरी उर्जा मन्त्रालयको नाम नै हटाइनुका साथै नयाँ कानुनद्वारा विद्युत क्षेत्रको नियमनका लागि एउटा स्वतन्त्र संरचना बनाइने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार र एमसीसीमार्फत् अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौतामा एउटा स्वतन्त्र विद्ययुत नियमन आयोग गठन र स्वतन्त्र प्रशारण कम्पनी स्थापना गर्ने, नयाँ कानुन ल्याई सन्चालन अनुमति प्रमाणपत्र दिने, विद्युत महसुल तोक्ने र नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिनेजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ (स्मरण रहोस्, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ) । साथै परियोजना साझेदारको छनौट, नियुक्तिमा एमसीसीको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी २०१९ सेप्टेम्बर १० मा एमसीसी अमेरिकाका कार्यबाहक उपाध्यक्ष क्यारोलाईन टी नुयनले लेखेको पत्रमा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रशारण लाईनबारे नेपाल भारतका बीचको सहमतिबारे चासो राखेका छन् । ९नेपाल र भारतबीच यसबारे कुनै सहमति हुन सकेको छैन । परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रशारण लाईन क्षमता बिस्तार र कनेक्टीभिटी हो । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न विद्युतीय प्रशारण लाईन बिस्तार गर्नु हो । यस हिसाबले यो परियोजना अमेरिका, नेपाल र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने हो । तर बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन बिस्तारका लागि नेपालले भारतसँग सहमति गरिसकेको छैन । परियोजना अघि बढाइसकेपछि भारतले आफ्नो स्वार्थ माथि पार्नेगरी सर्त राख्यो भने यो परियोजनाको औचित्य के हुन्छ ?

सारमा भन्दाचाहिँ आइपीएस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापार अमेरिकी लगानीकर्ताका लागि खुला गर्नका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना आएको छ, नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नु अमेरिकी प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैले उसले एमसीसीको अनुदान प्राप्त गर्न विद्युत क्षेत्रको निजीकरणलाई पूर्वसर्त बनाएको छ । हाल नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पाद मात्र गर्न पाउँछन्, प्रशारण र बिक्री सरकारले विद्युत प्राधिकरणमार्फत गर्दै आइरहेको छ । 

मूल सम्झौताबाहिर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अर्को सम्झौता हेरौ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कम्पाक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचर बीच २०१९ सेप्टेम्बरमा (जबकि, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी नै छ) ‘एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता’ भएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको सम्पत्तिका रुपमा रहेका बस्तु कार्यक्रम समाप्त भएपछि अर्को ५ वर्षसम्म सम्झौताकै अधिनमा रहने छ । त्यसपछि पनि सुधार गर्नुपर्ने भएमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने र बेच्न चाहेमा एमसीसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ ।’ यस हिसाबले कार्यक्रम अवधि ५ वर्ष र अर्को ५ वर्ष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उपस्थिति नेपालमा रहने निश्चित छ । अब अर्को प्रश्न उठ्छ, कार्यक्रमको सम्पत्ति भनेको के रु यसको कुनै स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रशारण लाइन बिस्तारका लागि गाडिने पोल, ओछ्याइने पाइप र तार हुन् रु वा अन्य प्राविधिक सामाग्री, अपरेसन सेन्टर, भौतिक पूर्वाधार र कार्यालयहरु रु आखिर यी सबै एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने हुन् । प्रकारान्तरले त यी एमसीसीको सम्पत्ति मानिने भए । यस हिसाबले त यी सबैमाथि एमसीसीको अनन्तकालसम्म स्वामित्व रहने भयो । 

 

यहीनेँर केही पुराना प्रसंग सान्दर्भिक छन् ।  

प्रसंग १
नेपालीहरु भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको बारे तपाई सबै जानकार हुनुहुन्छ । भारतीय दूताबासको वेबसाइटका अनुसार भारतीय सेनामा काम गरेका नेपालीको संख्या सवा लाखभन्दा बढी छ । करिव ३२ हजार त अहिले पनि कार्यरत छन् । भारतले उनीहरुलाई पेन्सन बाड्न भनेर सन् १९५५ काठमाडौ, पोखरा र धरानमा पेन्सन वितरण कार्यालय (पेन्सन पेइङ अफिस-पीपीओ) स्थापना ग-यो । आहा कति राम्रो मानवीय काम, असल छिमेकीको व्यवहार । किनकि, भारतीय सेनाबाट अवकासप्राप्त नेपालीहरु पेन्सन लिन भारत धाउन नपर्ने भयो, यो त अति नै आवश्यक थियो । आजका मितिसम्म पेन्सन वितरणकै लागि भनेर चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा भारतले डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) स्थापना गरिसकेको छ । भारतले बुटवलमा एक पीपीओसहित थप १२ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

दूतावासले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘भूपू’ जर्नलका अनुसार डीएसबीको मुख्य कार्यहरूमा सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालनमा सहयोग पु-याउनु, त्यस क्षेत्रका पेन्सनरको गुनासो सुन्ने इकाईका रूपमा कार्य गर्नु, भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, रेखदेख र व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नु रहेका छन् । त्यसबाहेक भर्ती अभियान सहज रूपमा संचालन गर्न प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नु, सैन्य दल (पल्टन) को ट्रेकिङ टीम र अन्य प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको प्रबन्ध गर्नु लगायतका जिम्मेवारी डीएसबीलाई तोकिएको छ । भारतीय सेनाका अधिकृत (मेजर-क्याप्टेन) नेतृत्वको ट्रेकिङ टीमले भर्ती केन्द्र आसपासको संस्कृति, जीवनस्तरबारे जानकारी लिनुका साथै भर्ती योग्य युवाहरूसँग छलफल समेत गर्छ । त्यसैले नाम ट्रेकिङ दिइए पनि कामले यो ‘ट्रयाकिङ’ टीम हो । 

यी सबै इकाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को अह्रन–खटनमा चल्छन् । भारतले २०५७ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘भारतीय राजदूतको अध्यक्षतामा रहने गरी अब पनि त्यस्ता संस्थाहरू खोल्न दिदा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुन नसक्ने देखिन्छ, यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि २०५७ असार ३० मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्षीय बैठकले बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षेनि लाखौं खर्च हुने गरी डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर गरेको थियो । 

हिजोको कुरा बेग्लै थियो । तर आजको दिनमा बैंकिङ सुविधा सर्वसुलभ छ । बैंकमार्फत पेन्सन वितरण गर्दा भारतलाई पनि कम खर्चिलो र पेन्सनरलाई पनि सुविधा हुन्छ । पेन्सनरलाई छ-छ महिनामा पीपीओ र डिएसबीसम्म धाएर, लाईन लागेर पेन्सन लिने झन्झट ब्यहोर्नु पर्दैन । भारतलाई पनि कार्यालय सन्चालन र कर्मचारीको तलब-भत्तामा थप रकम खर्चिनु पर्दैन । तर पनि भारत किन थप खर्चिलो यो संरचनाको बिस्तार चाहिरहेको छ ?

प्रसंग २
नेपाली सेनाको इतिहास, २०६९ को पाँचौं अध्याय ‘नेपाली सेनाको पुनःनिर्माण र आधुनिकीकरण’ (पृष्ठ २५९-४०८) का अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत अन्य पदाधिकारीहरू भारतीय सरकारसँग आपसी सहयोगका लागि सरसल्लाह गर्न २५ विस २००८ वैशाख  मा दिल्ली गए । विभिन्न चरणमा भएका भेटवार्तापछि २००८ जेठ २ मा दुवै पक्षबीच ४५ मिनेटसम्म संयुक्त बैठक बस्यो । सोही वार्ताका क्रममा अन्य विषयका साथै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा भारत सरकारको सहयोगबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । २००८ मंसिर १ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । २००८ पुस २३ देखि २७ सम्म प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ६ मन्त्रीले दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा भारतीय नेतासँग एउटा सिभिल सल्लाहकार र एउटा सैनिक मिसन नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गरेपछि भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेश झनै सहज भयो । 

२००७ सालको क्रान्तिका लागि हातहतियार दिई भर्ना गरिएका नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनाका जवानलाई सिंहदरबारमा रक्षा दलको नाममा मुख्यालय बनाई राखिएको थियो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा रहेका डा. सिंहलाई २००८ साउन २६ मा बुटवलबाट पक्राउ गरी रक्षा दलकै पहरामा बन्दी बनाई सिंहदरबारमा राखिएको थियो । २००८ माघ ८ गते राति डा। सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह ग-यो । विद्रोहीले राजधानीको बारुदखाना, तोपखाना, बन्दूकखाना र अन्य प्रमुख स्थान कब्जामा लिएका थिए । गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ (२०३६), पृष्ठ ६१-६२ का अनुसार यो घटना लगत्तै २००८ माघ १४ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र मन्त्रीहरू दिल्ली गएर भारत सरकारसँग नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पुनःनिर्माणमा सैनिक सहयोग गर्न आग्रह गरे । 

२००८ फागुन २७ मा भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाईएस परान्जपेको नेतृत्वमा ८ जना सैनिक अधिकारी सम्मिलित शिष्टाचार मण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल सरकारले भारतीय सेनाका २० जना अधिकृत र उनीहरूका स्टाफसहितको सैनिक टोली निम्त्याउने निर्णय ग-यो । उक्त सैनिक टोलीले एक वर्ष वा त्यसभन्दा पनि चाँडो नेपाली सेनाको शिक्षा, तालीम र पुनःसंगठनको योजना चालू गराउन नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सघाउने निर्णय भएको थियो । २००९ वैशाख ३ मा भित्रिएको भारतीय सैनिक मिसनमा २० अधिकृत, १७ जुनियर अधिकृत र १२० सिपाही गरी १५७ जना थिए । त्यसबाहेक काठमाडौंको गौचर हवाई मैदान बनाउन पाँच अधिकृतसहित १४५ जनाको छुट्टै टोलीसमेत नेपाल आएको थियो । २००९ को शुरूमै बढीमा एक वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन २०१५ सम्मै रह्यो । २०१५ साउन ७ को नेपाल आर्मी अर्डर नम्बर २१३१.१५ अनुसार २०१५ साउन १ मा मात्र भारतीय सैनिक मिसन फर्कियो । त्यसमध्येको एउटा सानो टोली भारतीय सैनिक प्रशिक्षण सल्लाहकार दलको नामले नेपालमै रह्यो । २०२० मंसिर १७ को रक्षा मन्त्रालयको पत्र संख्या ए/१-च/३/२४/०२०/२१ क २३३१ अनुसार समयक्रममा सल्लाहकार दलको नाम परिवर्तन भई इन्डियन मिलिटरी स्टोर्स लियाजो ग्रुप (आईएमएसएलजी) हुँदै विस २०२० सालमा इन्डियन मिलिटरी लियाजो ग्रुप (आईएमएलजी) रहन गयो । 

पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका अनुसार २०२६ सालसम्म चीन-तिब्बतको नेपालसँग जोडिएको उत्तरी सिमानामा १६ वटा चौकी नै स्थापना गरेको थियो भारतीय फौजले । राजधानी काठमाडौंलाई आधार बनाएर त्यो भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सिमानामा परिचालित थियो । त्यसमार्फत भारतले अमेरिकाको समेत सहयोगमा चीनविरूद्ध सुराकी गथ्र्यो । ‘सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धताका त त्यसरी उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय फौजको सक्रियता उदेकलाग्दो थियो । मेरै प्रधानमन्त्रीकालमा ती चौकीहरू हटाउने निर्णय गरिएको हो,’ २०६४ असोजमा गरिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले मसँग भनेका थिए, ‘भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले एकातिर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पु-याइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने काम गरिरहेको थियो । त्यससँगै २०२६ सालमा भारतीय सेनाको लियाजो ग्रुपको कार्यालय पनि बन्द गरी उनीहरूलाई फिर्ता पठाइयो ।’

जुनसुकै प्रयोजनका लागि आए पनि काम सकिएपछि समेत किलो गाडेर बस्न चाहने विदेशी मिसनको अर्को एक उदाहरण हो, विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस । भारतले नेपाल सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै एक दशकभन्दा बढी समयसम्म विराटनगरमा फिल्ड अफिस संचालन गरिरह्यो । २०६५ भदौमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोले कोशी नदीमाथिको नियमित सडकमार्ग भत्काएको थियो । त्यसपछि सवारी आवागमन सहजीकरणका लागि बिहार हुँदै नेपाल छिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । भारतीय दूतावासले पूर्व-पश्चिम यातायात आवागमनका लागि रुट पर्मिट दिन भन्दै विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेको हो । जुन पछि कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहन गयो । 

अर्को उदाहरण हो, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) । २०६३ साउन २४ मा भएको सरकार र माओवादीबीचको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको थियो । सरकारी निर्णय र अनुरोध अनुरुप २०६३ भदौ १२ देखि राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले (जो पछि अनमिन प्रमुख पनि भए) मिसन स्थापनाको पूर्वतयारी शुरु गरे । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा २०६३ माघ ९ मा अनमिनको स्थापना भयो । बढीमा एक वर्षका लागि भनेर आएको अनमिन सात पटक म्याद थप गरी करीब चार वर्ष नेपालमा रह्यो । 

खाए खा नखाए घिच
२०१९ जनवरी ३ मा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पठाएको पत्रअनुसार एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कर्मचारी व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ । हाल पाँच तारे होटलमा कार्यालय राखिएको एमसीए नेपालका लागि २०१८ डिसेम्बर २८ मा कार्यकारी निर्देशक र मानस्रोत व्यवस्थापन प्रशासनको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका साथै ६ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । त्यसमा अमेरिकी सरकारको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । एमसीसीबारे विवाद चर्किन थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली भाषामा विभिन्न श्रब्यदृष्य सामाग्री बनाएर प्रशारण गर्दै आएको छ, कार्यशाला चलाएको छ । त्यस्ता कार्यशालामा एमसीसीका पक्षमा लेखिएका लेख, समाचार फोटोकफी गरेर वितरण गर्ने गरिएको छ । आखिर किन अमेरिका यत्रो रकम खर्चेर विवादका बीच नेपाललाई एमसीसी भिडाउन चाहिरहेको छ ? किन एमसीसीको पक्षमा लेख्नका लागि रकम खर्चिरहेको छ रु प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । 

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति घर्किदै जाँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई फोन गरेर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका छन् (२०७७ असार ११, इकान्तिपुर) । कान्तिपुरसँग ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘विदेशमन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो, मैले सरकारको अहिलेको पोजिसनबारे स्पष्ट पारें । सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा पेस गरिसकेको र अहिले छलफलमै रहेको अवगत गराए । यसलाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ दिए ।’ स्मरण रहोस् मन्त्री ज्ञवालीले यसअघि २०१८ डिसेम्बर १७-२१ मा गरेको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममै विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग भेटवार्ता भएपछि एमसीसीसहित सहयोगका विविध पक्षमा समझदारी तय गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

समयसीमा घर्किएपछि पनि अमेरिकी चासो कम भएको छैन । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले २०७७ असार १५ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैं उपलब्ध हुन नसक्ने’ उल्लेख गरेको छ (२०७७ असार १६, इकान्तिपुर) । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको आफ्नै रोजाइको विषय हो तर यसो भन्दैमा यो सहयोग कोषको उपलब्धता भने सधैं खुला रहन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

एमसीसी कोच्याउन अमेरिकीभन्दा चार कदम अगाडि देखिन्छन्, नेपालका केही मिडिया र बुद्धिजीवी । एमसीसी सम्झौता अघि नबढे नेपाललाई कति घाटा होला आफ्नो ठाउँ छ तर उनीहरु साउनको बाढीले घरबार बगाएका पीडित नेपाली नागरिकले भन्दा बढी बिलौना गरिरहेका छन् । एकपटक एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकमलाई यही उपलब्ध हुने केही स्रोतसँग तुलना गरेर हेरौ । नेपालको एक ठूलो कम्पनी एनसेलको स्वामित्व एकपटक बिक्री हुँदा लागेको कर भन्दा कम हो, एमसीसीबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने अनुदान । एनसेलले १२ पटक आफ्नो ८० प्रतिशत मात्रै सेयर बिक्री गर्दा ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउन पर्ने भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा झण्डै ४ वर्ष रुमल्लियो । त्यसक्रममा एनसेललाई फाइदा हुनेगरी झण्डै एक दर्जन आदेश भए । अन्ततः एनसेललाई १८ अर्ब (एमसीसीले झण्डै २ वर्षमा दिने अनुदान रकम) छुट दिने फैसला सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनायो । यत्तिका वर्ष अदालतमा लट्काउँदा एनसेलले ब्याजबापत तिर्नुपर्ने ५-७ अर्ब रुपैयाँ थप लाभ पायो । 

एनसेलले जस्तै करछली गर्ने कयौ कम्पनीहरु छन् । राज्यको इच्छाशक्ति भयो भने एक वर्षमै एमसीसीबाट पाँच वर्षमा प्राप्त हुने रकमभन्दा चार गुणा बढी रकम एक महिनामै उठाउन सक्छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ’ राजस्व उठ्न बाँकी छ । यो उठ्न बाँकी राजस्वको करिव २७।८० प्रतिशतमात्र हो एमसीसीबाट ५ वर्षे परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकम । त्यसमा पनि ५ अर्ब त परामर्श, अनुगमनमा खर्च हुन्छ । 

।