काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति एउटै बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले आयोजना गरेको नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति विषयक संवाद गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति २०७६ रहेको र सोही नीतिअनुसार अहिलेसम्म अघि बढिरहेको बताए ।
उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति बारेमा संसदमै गहन छलफल गर्न जरुरुी रहेको बताए । उनले नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि नेपालको वैदेशिक नीति एउटै हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए । सरकार बदलिने भएपनि वैदेशिक सहायता नीति नबदिलिने बनाउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति २०७६ छ । त्यसलाई हामी सबैले अन गरिसकेका छौँ । किनकी हामी सरकारमा थियौँ । कोही त्यसपछि सरकारमा आयौँ । त्यो भन्दा फरक बनाएका छैनौँ । हामी अहिले बरु पाल्र्यामेण्टमै ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भमा जमेर छलफल गरौँ । केही कुरा थप्ने भए थपौँ, केही कुरा घट्ने भए घटाऔँ ।
यस्तो अवस्था निर्माण गरौँ की नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलले जसले आएर सरकार बनाएपनि इन्जेनेरल नेपालको वैदेशिक नीति, इन्जेनेरल स्पेसफिक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक नीति जो सरकारमा आएपनि एउटै हुन्छ है । यो कुरा बदलिन्न है, यसको निरन्तरता हुन्छ है । सरकार बदलिराख्छन्, यो नियमित प्रक्रिया हो, दल आउँछन्, जान्छन्, तर वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भ बदिलिँदैन ।
किनभने यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको एउटै धारणा छ । भन्ने स्थिति हामीले बनाउनसक्यौँ भने हामीले यसको एकदमै राम्रो उपयोग गर्नसक्छौँ । होइन भने जो सरकारमा जान्छ, त्यो डराउँछ । किनभने मैले वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर विकास गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रतिफल भन्दा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न मैले गर्ने प्रयत्नबाट गुमाउने कुरा बढी छ भन्यो भने पोल्टिसियनहरुले कसरी हेर्ला ।’
महामन्त्री थापाले सरकारमा बस्नेहरु पनि बिस्तारै वैदेशिक सहायता नलिए कसैले गाली नगर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा छलफल गरे अनेकन आरोप/प्रत्यारोप खेप्नुपर्ने डरले वैदेशिक सहायता नै नलिने गरी अघि बढ्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।