काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्ने कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका ३ आयोजनाको ९ सय १० मेगावाट विद्युत् जोड़न बिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छ ।

ऊर्जा तिला पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ४ सय २० मेगावाटको तिला २, रुरु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडले प्रवद्र्धन गर्न लागेको २ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली १ तथा ३ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली २ को विद्युत् उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको हो । सम्झौताअनुसार तिलाको बिजुली ४०० केभीएको फुकोट हब सबस्टेशनमा र हुम्ला कर्णाली १२२ को बिजुली ४०० केभीएकै हुम्ला हब सबस्टेशनमा जोडिने छ ।

सम्झौता पत्रमा बिहीबार एक समारोहबीच राष्ट्रिय ग्रिडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र प्रवद्र्धक कम्पनीहरू रुरुका अध्यक्ष आशिष सुवेदी तथा ऊर्जा तिला पावरका अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको १ सय ८५ किलोमिटर लाइन अबको ६ वर्षभित्र अर्थात २०८८ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको लाइन मध्ये फुकोट हबदेखि तल्लो खण्डको १५ किलोमिटर लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

त्यस्तै, फुकोटदेखि मावि हुम्ला हबसम्म ५० किलोमिटर लाइनको २ वर्षभित्र अध्ययन सकेर निर्माणमा लाने योजना रहेको ज्ञवालीले जानकारी गराएका छन् । कालिकोटमा पर्ने शिला २ को निर्माण सन् २०३० सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, हुम्लामा पर्ने ५०० मेगावाटको हुम्ला कर्णालीको निर्माणसमेत ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रसारण लाइनको अभावले उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था नआउने बताए । मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिँदै गर्दा सोहीमात्रामा प्रसारण लाइन समेत विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

भर्खरै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले उक्त व्यवस्थाले आगामी दिनमा उत्पादित विद्युत् खेर नजाने बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीमा निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् केन्द्रले कर्णाली क्षेत्रमा एकैपटक विकासको ढोका खुलेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो ।

“कर्णालीमा जलविद्युत् केन्द्र, प्रसारण लाइन र सवस्टेशन बन्दै गर्दा मोटरबाटोको थप विकास हुँदै जानेछ, यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले सहयोग पुग्नेछ, कर्णालीवासीको विकासका लागि यो खुसीको कुरा हो”, मन्त्री खड्काले भने । उनले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी काम गर्न कम्पनी र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री खड्काले स्रोत माथिको अधिकार सबैमा हुने भएकाले सरकारले गरीब र विपन्न परिवारलाई सहुलियत दरमा न्यूनतम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जलविद्युत्को शेयर दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वनलगायतका समस्या समाधान गर्न सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समिति गठन गरिएको उल्लेख गरे ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । ऊर्जा खपत बढाएर ग्यास, पेट्रोल आयतलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।