डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा सहप्राध्यापक हुन् । त्यहाँ उनले इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । सन् २०११ मा पावर सिस्टममा जापानबाट विद्यावारधी गरेका डा. ज्ञवाली सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडमा निरन्तर आठ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को भुमिकामा छन् ।
उनी अहिले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका छन् । प्रसारण लाइन बनाउन सरकारले स्थापना गरेको ग्रिड कम्पनीले अहिले निजी जलविद्युत विकासकर्ताबाट विभिन्न नदी वेसिनहरुमा प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र मागिरहेको छ । आठ वर्षमा गरेका काम र आगामी दिनकमा लिनुपर्ने योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर सिइओ ज्ञवालीसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको नेतृत्व गरेको आठ वर्ष भयो, यो अवधिमा कति काम गर्न सक्नुभयो ?
आठ वर्ष पहिले जतिबेला म यहाँ आएको थिएँ, त्यो बेला कम्पनीको नाम मात्र थियो । कम्पनीको लोगो थिएन, अफिस थिएन, कम्पनीको खातामा पैसा पनि थिएन र सबै कुरा शून्यमा थियो । त्यो अवस्थामा मलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट व्यवस्था गर्दै कम्पनीको पुँजी पनि बढाउँदै गयौँ । त्यहि अनुरुप आयोजनाको विकास पनि गर्दै गयौँ ।
अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा हामीसँग एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ‘पोर्टफोलियो’ बनेको छ । कम्पनीले सुरु गरेका विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
आठ वर्षको कार्यकालमा तपाईले ल्याएका प्रसारण लाइन योजना कार्यान्वयनमा कति सफल हुनुभयो ?
पहिलो चार वर्ष कार्यकालमा संस्था भरखर स्थापना भएकाले व्यवसायिक योजनाहरु सैद्धान्तिक मात्र थिए । कम्पनी कस्तो हो, यसको समन्यव के भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको थिएन । यहाँ आइसकेपछि विभिन्न चुनौतिहरु माझ तीनै योजनाहरुलाई राख्दै परिवर्तित सिनारियोलाई ‘ट्युनअप’ गर्दै हामीले व्यवसायिक योजनाहरुलाई संशोधन गर्दै लागू गर्यौं, जस अन्तर्गत सात/आठ वटा बुँदाहरुमा गन्न सकिन्छ ।
एउटा बुँदामा नेपालभर प्रसारण लाइनको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाउने काम भयो । जसअन्तर्गत नेपालमा विद्यमान जति पनि जलविद्युत आयोजनाहरु छन्, तिनीहरुको अनमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको छ र सरकारको बास्केटमा जुन जुन आयोजना छन्, ती आयोजनालाई हेरेर हामीले प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनायौँ ।
त्यो सँगसँगै पाँच वर्षको लागि के गर्ने, १० वर्षको लागि के गर्ने, १५ वर्षको लागि के गर्ने भनेर आवधिक योजना पनि हामीले बनायौँ । पहिलो आवधिक योजना भनेको जसलाई हामीले संस्थागत विकास योजना (कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान) पनि भन्छौँ, यसले आगामी पाँच वर्षमा कुन कुन आयोजना कसरी गराउने र कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निश्चित गरियो ।
अहिले हाम्रो सात/आठ वटा आयोजना निर्माणमा गएको छ, यी सबै कर्पोरेट प्लानअनुसार हुन् । पश्चिममा सेती, भेरी, कर्णाली, पूर्वतिर दरौँदी, अरुण नदी, मेवा नदी र तमोर नदीमा विभिन्न भोल्टेजमा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ ।
अब कम्पनीको स्थापना उद्धेश्य भनेको नेपालको ‘वान कन्ट्री वान ग्रिड’ अन्तर्गत समग्र प्रसारण प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन सिस्टममा अनबन्डिङ गरी यो कम्पनीमा समाहित गर्ने भन्ने सरकारको उद्धेश्य थियो । त्यो अन्तर्गत हामीले योजना पनि बनायौँ । जुन ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
यो सबैलाई चाहिएको आवश्यक कुरा हो । विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय दुबैलाई चाहिएको छ । कम्पनी नै त्यसैको लागि बनाएको हो । विज्ञहरुलाई सोध्दा पनि चाहिन्छ भन्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ पहिल्याउन भने गाह्रो थियो । त्यो काम कम्पनीको दायराभन्दा बाहिर भयो । मन्त्रालयले सेट गर्नुपर्ने कुरा आयो । अर्थ मन्त्रालयले हेरविचार गर्नुपर्ने कुरा आयो । ठूला लाइन बनाउन ५० अर्ब रुपैयाँको प्रसारण बजेटलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो ।
प्रसारण, उत्पादन र वितरणमा प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि केही टसल होला । त्यहाँको कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने होला । यी सबै कुराले ढिलो भएको छ । तर, यो ढिलो गर्नु हुँदैन किनभने संसदमा विद्युत ऐनमाथि छलफल भएको छ । त्यसमा पनि यो कुरा राम्रोसँग इंकित भएको छ ।
एउटा योजना यो भयो भने अरु बाँकी जस्तो प्रसारण लाईन बनाएपछि शुल्क (ह्लिङ चार्ज) को मूल्य तय गर्नुपर्यो । हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । सधैँभर प्रसारण लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यसको अन्त्य भयो । हामीले हालसालै लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न तहका १३ वटा अधिकृतहरुलाई नियुक्ति गरेका छौं ।
यसरी क्रमशः यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ । ऊर्जाको विकासमार्फत देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको प्रमुख नारा छ । आगागी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्यको समपुरक हो यो । प्रसारण लाइन नभइकन उत्पादन गरेर पनि भएन । त्यसैले त्यसको समपुरक हुने गरी हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।
कम्पनीले अहिलेसम्म कति वटा लाईन बनाउन थालिसक्यो वा बन्दै छन् ?
कम्पनीले अहिलेसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिसक्यो । दुई वटाका लागि टावरहरु इरेट गरेर तार जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जुन कर्णाली करिडोर भन्छौँ, हेटौँडादेखि पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो चार सय केभी लाइन भनेको त्यहि हो । त्यसको गत असारमा शिलान्यास गरेर लगभग ४० वटा टावरको जग खन्ने काम सकिसकेका छौँ ।
बाँकी दुई वर्षमा सबै टावरलाई इरेट गरेर सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । भेरी करिडोरको लागि पनि हामीले भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकसँग ऋण लगानीका लागि कुराकानी गरेका थियौँ, त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय कुरिरहेका हौँ । निर्णय हुनसाथ हामी लाइनको काम सुरु गर्छौँ, भएन भने पनि अर्को आर्थिक वर्षदेखि त्यो निर्माणमा जान्छ । त्यसपछि सेती करिडोर छ, यसमा सेती करिडोरका सबै आयोजना जोड्ने हो ।
बाँकी भनेको पूर्वतिरका विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई सरकारको नियमित बजेटबाट मात्रै गर्न त्यति उपयुक्त नदेखिएकोले तीनै आयोजनाहरुलाई सार्वजनिक निजी लगानी (पिपिपी) खाकामा गर्ने भनेर मोडेलहरु विकास गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ ।
निर्माण सुरु भएका तीन ठूला लाइन बनाउन कति लगानी चाहिने भएको छ ?
कर्णाली करिडोरका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यसमा तीन वटा सवस्टेशन र ९५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन छ । भेरीको लागि १५ अर्ब छ भने सेती करिडोरको लागि २३ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ, यसको फाइन ट्युनअप गर्न बाँकी छ । त्यसमा १ सय ५० किलोमिटर लामो लाईन र दुई वटा सवस्टेशन छन् ।
सार्वजनिक साझोदारीमा तीन वटा आयोजना अगाडि बढाइसक्नुभएको छ । एउटाको कम्पनी पनि गठन गरिसक्नुभएको छ । यो मोडलमा अब कति वटा आयोजना अगाडि बढ्दै छन् ?
अहिले तीन वटा आयोजना हुन् । एउटाको त कम्पनी गठन भइसक्यो । जुन चाहिँ तमोर ढुंगे साघुँ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी भनेर हामीले गठन गरिसक्यौँ । बाँकी दुई वटाको कम्पनी बन्ने क्रममा छन् । त्यसको आसय पत्र हामीले जारी गर्यौँ । एउटाको आसय पत्रमा आवेदन आइसकेको छ । बाँकीको आउने क्रममा छ । यसमा निजी कम्पनीहरुको उत्साहप्रद रुपमा सहभागिता जनाउने देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा आशा लाग्दो उत्साह देखिराखेका छौँ ।
हाम्रो पुलिङ प्रसारण लाइन छ, जुन लाईनलाई हामीले साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्यौँ र हाम्रो कम्पनीको बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुले त्यसलाई अघि बढाउ भनेको अवस्थाबाट हामी सफल भयौँ । पुलिङ ट्रान्समिसन लाइनका लागि अब सरकारको मुख ताकिराख्नुपर्ने अवस्था रहेन । पुलिङ भन्नाले विभिन्न हाइड्रोपावरले एउटा निश्चित ग्रिडमा जोडिने पोइन्टसम्मको लागि हो, त्यो भनेको नेपालमा थुप्रै छन् । पूर्वबाट हेर्ने हो भने पश्चिमसम्म १५/२० वटा लाइनहरु हुन्छ ।
यो लाइनहरुलाई हामीले सार्वजनिक निजी साझोदारी अन्तर्गत बनाउन सक्ने अवस्थामा छौँ । तथापी नेपालको पुरै प्रसारण प्रणाली निर्माण समाधान भने होइन । अरु जुन वित्तीय मोडल छ, त्यसलाई पनि हामीले भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
करिडोर भित्रको ठूलो लाइन सरकारले बनाउने त्यो बाहेक साना साना जति पनि लाईन छ, त्यो निजी क्षेत्रमा जाने भन्ने भयो । धेरै लाईन बन्ने देखियो नि होइन ?
हो, धेरै लाईन बन्ने देखिएको छ किनभने लामो समयदेखि हाम्रा विद्युत् उत्पादकहरुको प्रसारण लाइन नभएर विद्युत प्रवाह गर्न सकेनौँ । लगानी जोखिममा भयो । आम्दानी कम भने भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यो एक हिसाबले त्यसको एक अंश समाधान भयो । किनभने, त्यसको आधा अंश त उनीहरु आफैँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको समन्वयमा गराउन सक्ने देखियो ।
यसबाट समस्याको महत्वपूर्ण अंग हामी देश भित्रकै समन्वयले गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विद्युत् आयोजना बन्ने तर बिजुली खेर गइरहेको स्थितिको अन्त्य हुन लागेको हो ?
प्रसारण लाइनको अभावका कारणले गर्दा खेर जाने अवस्था कम भयो । त्यसको जुन आयाम छ, त्यसको भित्रपट्टीबाट पोइन्ट कहाँ लाने भन्ने कुराको लागि पनि प्रसारण लाइन चाहियो । बिजुली लगेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा पनि भयो । विद्युत जेलिएको अवस्था भयो । यसको अर्थ महत्वपूर्ण भाग यसले समाधान गर्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यस्ता कति वटा प्रसारण लाइन आयोजना बन्ने भएका छन् ?
सरसरती हेर्दा ७ वटा आयोजना बन्ने देखिन्छ । तीन वटा त सुरु पनि भइसक्यो । बाँकी नयाँ आयोजनाहरुको हकमा हाइड्रोपावर कम्पनी आफैँले पनि गराउन सक्ने भए । सुरुवातमा कम्पनी आएर स्थायित्व र मोडलको रुपमा भएको हो । ग्रिड कम्पनीको पनि आफ्नै एक सय १० अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो छ, त्यो पोर्टफोलियोमा अरु मोडलबाट गर्नुपर्ने लाइन पनि छ ।
यसरी नै गर्ने भन्ने कम्पनीको मुख्य उद्धेश्य पनि होइन तर यो एउटा समाधान भएको भएर सुरुवात गरेका हौँ ।
प्रसारण लाइनमा अब निजी क्षेत्र अगाडि बढ्योे भन्ने सन्देश चाहिँ गयो होइन ?
त्यो अवश्य पनि हो । किनभने, निजी क्षेत्रले गराउन सक्ने अवस्था पनि रह्यो । उनीहरुलाई चुनौती र अवसर दुवै भयो । पहिलो विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य निकायको अभाव र उनीहरुले प्रसारण लाइन नपुयर्याइदिएकोले बिजुली खेर गयो भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यो समाधान गर्ने विन्दु भएको भएर अब त्यो गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन ।
निजी विकासकर्तासँगको साझेदारीमा स्थापना भएको कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्ने सम्भावना कति छ ?
पब्लिक सेयरको मामिलामा १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको लागि गर्ने भनेर हामीले कम्पनीको विधानमामै राखेका छौँ, त्यो गर्नै पर्छ । त्यसपछि यसको नाफा हेरेर पब्लिक सेयरमा जानुपर्ने हुन्छ । किनभने पब्लिकको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसलाई डुबाउनु पनि भएन । त्यो आयाम खुल्लै छ, तर अहिले नै आइपिओ खुलाई हाल्ने भन्ने कुरा अपरिपक्क होला ।
तर, त्यो सम्भावना चाहिँ छ । हामीले छिमेकी मुलुकमै हेर्यौं भने पनि त्यहाँ सरकारको लगानी आधा छ भने बाँकी पब्लिक सेयर, सेयर बजारमा जाने गरेको देखिन्छ ।
यसको लाइसेन्स अवधि र यसको आम्दानी बाँडफाँड कुन मोडलमा हुने भएको छ ?
लाइन्सेन्सको बारेमा कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि सल्टाउनु पर्नै छ । अहिले हाम्रो २५ वर्षको लाइसेन्स छ । यसको प्रसारण संरचना ५० वर्षसम्म यसै पनि रहन्छ । त्यसकारणले हामीले यसको लाइसेन्सलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ । खास गरी सरकारी ट्रान्समिसनको लागि कम्तिमा पनि हाइड्रोपावरको अवधिसँग टाईअप गराउनु पर्ने देखिन्छ । त्यो भयो भने यसले दुई वटा कुरामा फाइदा दिन्छ ।
एउटा क्यास फ्लोमा हामीले जुन तालिका बनाउँछौँ, क्यास फ्लोममा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने बढी अवधि भइसकेपछि त्यसको ह्लिङ चार्ज पनि कम आउने भयो । ह्लिङ चार्ज कम आएपछि समग्रमा विद्युत्को मूल्य प्रति युनिट मूल्य पनि घट्ने भयो । विदेशमा निर्यात गर्दा होस् या स्वदेशमै पनि हाम्रो ऊर्जा प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
ऊर्जा विधेयकमा छलफल हुँदा पनि उठेका कुरा हुन् । हाम्रो तर्फबाट मन्त्रालयको पूर्वाधार समितिमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ, सायद सुनुवाई होला भन्ने आश गरेका छौं ।
लाइसेन्सको अवधि बढाउने सम्बन्धमा के के तयारी भएका छन् ?
हाम्रो तयारी त सुझाव दिने हो । कानून बनाउने व्यक्तिहरुले त्यो कुरालाई मनन् गरेर यसको गहिराई बुझेर यसलाई लागू गर्ने हो । यो कुरा प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा नै आउनु पर्छ ।
साझेदारी मोडलअन्तर्गत कम्पनी र निजी क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुन्छ ?
यो अलिकति ट्रिक्की कुरा छ । बजेटको अवस्था, हाम्रो त्यहाँ कति लगानी भइसकेको छ, कति पुँजी जुटाइसकेका छौँ, त्यो हेरेर आयोजनाअनुसार मोडल फरक हुने भयो । हामीले सबै अध्ययन पूरा गरिसक्यौँ, टेण्डरमा जाने अवस्थामा छौँ, जग्गा पनि किनिसक्यौँ भने त्यसमा हाम्रो स्वामित्व बढी हुन्छ ।
जग्गा लिएका छैनौँ, सुरुवात गरेका छौँ, त्यहाँ समन्वय गराउन हाम्रो उपस्थिति जरुरी देखियो भने सानो सेयर लिएर पनि समयमा त्यसलाई सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग हुने गरी स्वामित्व लिन्छौँ । प्रचलित नियम कानूनको अधिनमा रही बोर्डले निर्णय गर्ने कुरा भयो ।
जग्गा प्राप्ती भएको छ, यो भनेको सानो रकम हो । तमोरलाई उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने त्यसको अहिलेको लागत चार अर्ब रुपैयाँ हो । त्यहाँ हाम्रो जम्माजम्मी लागत ८/१० करोड रुपैयाँ छ होला । ८/१० करोडमा त्यसको स्वपुँजी (इक्विटी) हिसाब गर्दा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ आयो । त्यसमा हाम्रो १० करोड रुपैयाँ लगानी ठूलो कुरा भएन ।
यसमा धेरै इक्विटी गर्नका लागि बजेट पनि धेरै लगाउनु पर्छ । हामीसँग लगानीको स्रोत न्यून भयो, दातृ निकायहरुले पनि वाचा गरे अनुसारको दिएनन् भनेर बजेटलाई रिलिज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हामीले चाहँदा चाहँदै पनि यसलाई अप्टिमाईज गर्दा हामीलाई जुन स्वामित्वमा आउँदा सहज हुन्छ, हामीले त्यहि निर्णय गर्छौँ । त्यसैले हामीले तमोरमा २६ प्रतिशतको स्टेक राखेका हौँ । अन्यमा बढी पनि हुन सक्छ भने कोहीमा त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ ।
सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाटको १० वर्षे योजना ल्याएको छ, त्यसमा कति हिस्सा लिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसमा कम्पनीले यति गर्ने प्राधिकरणले यति गर्ने भनेर सीमाङ्कन त भएको छैन । १० वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँको कुरा गर्दा कम्पनीले कति गर्ने विद्युत प्राधिकरणले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । १० वर्षसम्ममा हाम्रो देशमा एउटै ट्रान्समिसन ग्रिड बन्छ र त्यसै अन्तर्गत ७ खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । ७ खर्ब गर्ने भनेको नेपालको प्रसारण प्रणालीको लागि गर्ने हो ।
त्यो प्रसारण प्रणालीको विकास गर्ने निकाय अबको २/३ वर्षमा एउटै होला भन्ने आशा गर्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड र राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मर्ज गरेर वान कन्ट्री वान ग्रीड त बनाउनु पर्छ नि ! पावर सिस्टम अनबन्डिङ गर्ने भनेर भनिसकेपछि त कम्पनीको स्थापना जुन उद्धेश्यले भएको हो, त्यो अन्तर्गत एउटै संस्था हुनुपर्छ । अब कसको कति स्वामित्व हुने, कति सेयर हुने भन्ने तपसिलका कुरा भएपछि सरकारले निर्णय गर्ला ।
मुख्य कुरा के हो भने देशको ऊर्जा विकासको मागअनुरुप यो दायरा धेरै ठूलो भएको छ । पहिला हजार देखि तीन हजार मेगावाटको लागि एउटै संस्था हुनु ठीक थियो, सानो संस्था थियो, एउटै संस्थाले सबै गर्दा चुस्त हुन्थ्यो । अहिले हामी २८ हजार पाँच सय भन्छौँ, दायरा यति ठूलो भयो कि एउटा कम्पनी त व्यापारमै जानुपर्ने भयो ।
विदेशसँग कसरी व्यापार गर्ने, स्वदेशमा बजार कसरी खोज्ने, बजारलाई अप्टिमाईज कसरी गर्ने, वितरणलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने ठूलो जिम्मेवारी हुने भयो । त्यसकारण कार्यक्षेत्र यति ठूलो भयो कि एउटै निकायले गर्न सक्दैन । श्रीलंकालाई हेर्ने हो भने पनि एक हिसाबले अनबन्डिङ भइसक्यो ।
अहिले हामी विकासको निर्माणको चरणमा छौँ । कुनै पनि उद्योगका लागि पहिलो भनेको लगानी स्रोत र निर्माण, दोस्रो भनेको नोमिनल इनकम, त्यसपछिको चरण भनेको आम्दानी र लाभ बाँड्ने भन्ने हुन्छ ।
भिडियो हेर्नुहोस् :