logo

२०८१ माघ २५ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, २५ माघ २०८१
  • Advertisment

    Sunaulo Nepal

    ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशले मुलुकमा प्रसारण लाइन समस्या समधान हुँदै गएको छ’ (अन्तर्वार्ता)

    ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशले मुलुकमा प्रसारण लाइन समस्या समधान हुँदै गएको छ’ (अन्तर्वार्ता)

    1.9K
    Shares
    ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशले मुलुकमा प्रसारण लाइन समस्या समधान हुँदै गएको छ’ (अन्तर्वार्ता)

    डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा सहप्राध्यापक हुन् । त्यहाँ उनले इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । सन् २०११ मा पावर सिस्टममा जापानबाट विद्यावारधी गरेका डा. ज्ञवाली सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडमा निरन्तर आठ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को भुमिकामा छन् ।

    उनी अहिले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका छन् । प्रसारण लाइन बनाउन सरकारले स्थापना गरेको ग्रिड कम्पनीले अहिले निजी जलविद्युत विकासकर्ताबाट विभिन्न नदी वेसिनहरुमा प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र मागिरहेको छ । आठ वर्षमा गरेका काम र आगामी दिनकमा लिनुपर्ने योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर सिइओ ज्ञवालीसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :

    राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको नेतृत्व गरेको आठ वर्ष भयो, यो अवधिमा कति काम गर्न सक्नुभयो ?

    आठ वर्ष पहिले जतिबेला म यहाँ आएको थिएँ, त्यो बेला कम्पनीको नाम मात्र थियो । कम्पनीको लोगो थिएन, अफिस थिएन, कम्पनीको खातामा पैसा पनि थिएन र सबै कुरा शून्यमा थियो । त्यो अवस्थामा मलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट व्यवस्था गर्दै कम्पनीको पुँजी पनि बढाउँदै गयौँ । त्यहि अनुरुप आयोजनाको विकास पनि गर्दै गयौँ ।

    अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा हामीसँग एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ‘पोर्टफोलियो’ बनेको छ । कम्पनीले सुरु गरेका विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

    आठ वर्षको कार्यकालमा तपाईले ल्याएका प्रसारण लाइन योजना कार्यान्वयनमा कति सफल हुनुभयो ?

    पहिलो चार वर्ष कार्यकालमा संस्था भरखर स्थापना भएकाले व्यवसायिक योजनाहरु सैद्धान्तिक मात्र थिए । कम्पनी कस्तो हो, यसको समन्यव के भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको थिएन । यहाँ आइसकेपछि विभिन्न चुनौतिहरु माझ तीनै योजनाहरुलाई राख्दै परिवर्तित सिनारियोलाई ‘ट्युनअप’ गर्दै हामीले व्यवसायिक योजनाहरुलाई संशोधन गर्दै लागू गर्यौं, जस अन्तर्गत सात/आठ वटा बुँदाहरुमा गन्न सकिन्छ ।

    एउटा बुँदामा नेपालभर प्रसारण लाइनको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाउने काम भयो । जसअन्तर्गत नेपालमा विद्यमान जति पनि जलविद्युत आयोजनाहरु छन्, तिनीहरुको अनमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको छ र सरकारको बास्केटमा जुन जुन आयोजना छन्, ती आयोजनालाई हेरेर हामीले प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनायौँ ।

    त्यो सँगसँगै पाँच वर्षको लागि के गर्ने, १० वर्षको लागि के गर्ने, १५ वर्षको लागि के गर्ने भनेर आवधिक योजना पनि हामीले बनायौँ । पहिलो आवधिक योजना भनेको जसलाई हामीले संस्थागत विकास योजना (कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान) पनि भन्छौँ, यसले आगामी पाँच वर्षमा कुन कुन आयोजना कसरी गराउने र कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निश्चित गरियो ।

    अहिले हाम्रो सात/आठ वटा आयोजना निर्माणमा गएको छ, यी सबै कर्पोरेट प्लानअनुसार हुन् । पश्चिममा सेती, भेरी, कर्णाली, पूर्वतिर दरौँदी, अरुण नदी, मेवा नदी र तमोर नदीमा विभिन्न भोल्टेजमा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ ।

    अब कम्पनीको स्थापना उद्धेश्य भनेको नेपालको ‘वान कन्ट्री वान ग्रिड’ अन्तर्गत समग्र प्रसारण प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन सिस्टममा अनबन्डिङ गरी यो कम्पनीमा समाहित गर्ने भन्ने सरकारको उद्धेश्य थियो । त्यो अन्तर्गत हामीले योजना पनि बनायौँ । जुन ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

    यो सबैलाई चाहिएको आवश्यक कुरा हो । विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय दुबैलाई चाहिएको छ । कम्पनी नै त्यसैको लागि बनाएको हो । विज्ञहरुलाई सोध्दा पनि चाहिन्छ भन्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ पहिल्याउन भने गाह्रो थियो । त्यो काम कम्पनीको दायराभन्दा बाहिर भयो । मन्त्रालयले सेट गर्नुपर्ने कुरा आयो । अर्थ मन्त्रालयले हेरविचार गर्नुपर्ने कुरा आयो । ठूला लाइन बनाउन ५० अर्ब रुपैयाँको प्रसारण बजेटलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो ।

    प्रसारण, उत्पादन र वितरणमा प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि केही टसल होला । त्यहाँको कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने होला । यी सबै कुराले ढिलो भएको छ । तर, यो ढिलो गर्नु हुँदैन किनभने संसदमा विद्युत ऐनमाथि छलफल भएको छ । त्यसमा पनि यो कुरा राम्रोसँग इंकित भएको छ ।

    एउटा योजना यो भयो भने अरु बाँकी जस्तो प्रसारण लाईन बनाएपछि शुल्क (ह्लिङ चार्ज) को मूल्य तय गर्नुपर्यो । हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । सधैँभर प्रसारण लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यसको अन्त्य भयो । हामीले हालसालै लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न तहका १३ वटा अधिकृतहरुलाई नियुक्ति गरेका छौं ।

    यसरी क्रमशः यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको छ । ऊर्जाको विकासमार्फत देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको प्रमुख नारा छ । आगागी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्यको समपुरक हो यो । प्रसारण लाइन नभइकन उत्पादन गरेर पनि भएन । त्यसैले त्यसको समपुरक हुने गरी हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।

    कम्पनीले अहिलेसम्म कति वटा लाईन बनाउन थालिसक्यो वा बन्दै छन् ?

    कम्पनीले अहिलेसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिसक्यो । दुई वटाका लागि टावरहरु इरेट गरेर तार जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जुन कर्णाली करिडोर भन्छौँ, हेटौँडादेखि पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो चार सय केभी लाइन भनेको त्यहि हो । त्यसको गत असारमा शिलान्यास गरेर लगभग ४० वटा टावरको जग खन्ने काम सकिसकेका छौँ ।

    बाँकी दुई वर्षमा सबै टावरलाई इरेट गरेर सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । भेरी करिडोरको लागि पनि हामीले भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकसँग ऋण लगानीका लागि कुराकानी गरेका थियौँ, त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय कुरिरहेका हौँ । निर्णय हुनसाथ हामी लाइनको काम सुरु गर्छौँ, भएन भने पनि अर्को आर्थिक वर्षदेखि त्यो निर्माणमा जान्छ । त्यसपछि सेती करिडोर छ, यसमा सेती करिडोरका सबै आयोजना जोड्ने हो ।

    बाँकी भनेको पूर्वतिरका विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई सरकारको नियमित बजेटबाट मात्रै गर्न त्यति उपयुक्त नदेखिएकोले तीनै आयोजनाहरुलाई सार्वजनिक निजी लगानी (पिपिपी) खाकामा गर्ने भनेर मोडेलहरु विकास गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ ।

    निर्माण सुरु भएका तीन ठूला लाइन बनाउन कति लगानी चाहिने भएको छ ?

    कर्णाली करिडोरका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यसमा तीन वटा सवस्टेशन र ९५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन छ । भेरीको लागि १५ अर्ब छ भने सेती करिडोरको लागि २३ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ, यसको फाइन ट्युनअप गर्न बाँकी छ । त्यसमा १ सय ५० किलोमिटर लामो लाईन र दुई वटा सवस्टेशन छन् ।

    सार्वजनिक साझोदारीमा तीन वटा आयोजना अगाडि बढाइसक्नुभएको छ । एउटाको कम्पनी पनि गठन गरिसक्नुभएको छ । यो मोडलमा अब कति वटा आयोजना अगाडि बढ्दै छन् ?

    अहिले तीन वटा आयोजना हुन् । एउटाको त कम्पनी गठन भइसक्यो । जुन चाहिँ तमोर ढुंगे साघुँ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी भनेर हामीले गठन गरिसक्यौँ । बाँकी दुई वटाको कम्पनी बन्ने क्रममा छन् । त्यसको आसय पत्र हामीले जारी गर्यौँ । एउटाको आसय पत्रमा आवेदन आइसकेको छ । बाँकीको आउने क्रममा छ । यसमा निजी कम्पनीहरुको उत्साहप्रद रुपमा सहभागिता जनाउने देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा आशा लाग्दो उत्साह देखिराखेका छौँ ।

    हाम्रो पुलिङ प्रसारण लाइन छ, जुन लाईनलाई हामीले साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्यौँ र हाम्रो कम्पनीको बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुले त्यसलाई अघि बढाउ भनेको अवस्थाबाट हामी सफल भयौँ । पुलिङ ट्रान्समिसन लाइनका लागि अब सरकारको मुख ताकिराख्नुपर्ने अवस्था रहेन । पुलिङ भन्नाले विभिन्न हाइड्रोपावरले एउटा निश्चित ग्रिडमा जोडिने पोइन्टसम्मको लागि हो, त्यो भनेको नेपालमा थुप्रै छन् । पूर्वबाट हेर्ने हो भने पश्चिमसम्म १५/२० वटा लाइनहरु हुन्छ ।

    यो लाइनहरुलाई हामीले सार्वजनिक निजी साझोदारी अन्तर्गत बनाउन सक्ने अवस्थामा छौँ । तथापी नेपालको पुरै प्रसारण प्रणाली निर्माण समाधान भने होइन । अरु जुन वित्तीय मोडल छ, त्यसलाई पनि हामीले भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

    करिडोर भित्रको ठूलो लाइन सरकारले बनाउने त्यो बाहेक साना साना जति पनि लाईन छ, त्यो निजी क्षेत्रमा जाने भन्ने भयो । धेरै लाईन बन्ने देखियो नि होइन ?

    हो, धेरै लाईन बन्ने देखिएको छ किनभने लामो समयदेखि हाम्रा विद्युत् उत्पादकहरुको प्रसारण लाइन नभएर विद्युत प्रवाह गर्न सकेनौँ । लगानी जोखिममा भयो । आम्दानी कम भने भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यो एक हिसाबले त्यसको एक अंश समाधान भयो । किनभने, त्यसको आधा अंश त उनीहरु आफैँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको समन्वयमा गराउन सक्ने देखियो ।

    यसबाट समस्याको महत्वपूर्ण अंग हामी देश भित्रकै समन्वयले गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

    विद्युत् आयोजना बन्ने तर बिजुली खेर गइरहेको स्थितिको अन्त्य हुन लागेको हो ?

    प्रसारण लाइनको अभावका कारणले गर्दा खेर जाने अवस्था कम भयो । त्यसको जुन आयाम छ, त्यसको भित्रपट्टीबाट पोइन्ट कहाँ लाने भन्ने कुराको लागि पनि प्रसारण लाइन चाहियो । बिजुली लगेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा पनि भयो । विद्युत जेलिएको अवस्था भयो । यसको अर्थ महत्वपूर्ण भाग यसले समाधान गर्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

    यस्ता कति वटा प्रसारण लाइन आयोजना बन्ने भएका छन् ?

    सरसरती हेर्दा ७ वटा आयोजना बन्ने देखिन्छ । तीन वटा त सुरु पनि भइसक्यो । बाँकी नयाँ आयोजनाहरुको हकमा हाइड्रोपावर कम्पनी आफैँले पनि गराउन सक्ने भए । सुरुवातमा कम्पनी आएर स्थायित्व र मोडलको रुपमा भएको हो । ग्रिड कम्पनीको पनि आफ्नै एक सय १० अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो छ, त्यो पोर्टफोलियोमा अरु मोडलबाट गर्नुपर्ने लाइन पनि छ ।

    यसरी नै गर्ने भन्ने कम्पनीको मुख्य उद्धेश्य पनि होइन तर यो एउटा समाधान भएको भएर सुरुवात गरेका हौँ ।

    प्रसारण लाइनमा अब निजी क्षेत्र अगाडि बढ्योे भन्ने सन्देश चाहिँ गयो होइन ?

    त्यो अवश्य पनि हो । किनभने, निजी क्षेत्रले गराउन सक्ने अवस्था पनि रह्यो । उनीहरुलाई चुनौती र अवसर दुवै भयो । पहिलो विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य निकायको अभाव र उनीहरुले प्रसारण लाइन नपुयर्याइदिएकोले बिजुली खेर गयो भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यो समाधान गर्ने विन्दु भएको भएर अब त्यो गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन ।

    निजी विकासकर्तासँगको साझेदारीमा स्थापना भएको कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्ने सम्भावना कति छ ?

    पब्लिक सेयरको मामिलामा १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको लागि गर्ने भनेर हामीले कम्पनीको विधानमामै राखेका छौँ, त्यो गर्नै पर्छ । त्यसपछि यसको नाफा हेरेर पब्लिक सेयरमा जानुपर्ने हुन्छ । किनभने पब्लिकको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसलाई डुबाउनु पनि भएन । त्यो आयाम खुल्लै छ, तर अहिले नै आइपिओ खुलाई हाल्ने भन्ने कुरा अपरिपक्क होला ।

    तर, त्यो सम्भावना चाहिँ छ । हामीले छिमेकी मुलुकमै हेर्यौं भने पनि त्यहाँ सरकारको लगानी आधा छ भने बाँकी पब्लिक सेयर, सेयर बजारमा जाने गरेको देखिन्छ ।

    यसको लाइसेन्स अवधि र यसको आम्दानी बाँडफाँड कुन मोडलमा हुने भएको छ ?

    लाइन्सेन्सको बारेमा कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि सल्टाउनु पर्नै छ । अहिले हाम्रो २५ वर्षको लाइसेन्स छ । यसको प्रसारण संरचना ५० वर्षसम्म यसै पनि रहन्छ । त्यसकारणले हामीले यसको लाइसेन्सलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ । खास गरी सरकारी ट्रान्समिसनको लागि कम्तिमा पनि हाइड्रोपावरको अवधिसँग टाईअप गराउनु पर्ने देखिन्छ । त्यो भयो भने यसले दुई वटा कुरामा फाइदा दिन्छ ।

    एउटा क्यास फ्लोमा हामीले जुन तालिका बनाउँछौँ, क्यास फ्लोममा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने बढी अवधि भइसकेपछि त्यसको ह्लिङ चार्ज पनि कम आउने भयो । ह्लिङ चार्ज कम आएपछि समग्रमा विद्युत्को मूल्य प्रति युनिट मूल्य पनि घट्ने भयो । विदेशमा निर्यात गर्दा होस् या स्वदेशमै पनि हाम्रो ऊर्जा प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

    ऊर्जा विधेयकमा छलफल हुँदा पनि उठेका कुरा हुन् । हाम्रो तर्फबाट मन्त्रालयको पूर्वाधार समितिमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ, सायद सुनुवाई होला भन्ने आश गरेका छौं ।

    लाइसेन्सको अवधि बढाउने सम्बन्धमा के के तयारी भएका छन् ?

    हाम्रो तयारी त सुझाव दिने हो । कानून बनाउने व्यक्तिहरुले त्यो कुरालाई मनन् गरेर यसको गहिराई बुझेर यसलाई लागू गर्ने हो । यो कुरा प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा नै आउनु पर्छ ।

    साझेदारी मोडलअन्तर्गत कम्पनी र निजी क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुन्छ ?

    यो अलिकति ट्रिक्की कुरा छ । बजेटको अवस्था, हाम्रो त्यहाँ कति लगानी भइसकेको छ, कति पुँजी जुटाइसकेका छौँ, त्यो हेरेर आयोजनाअनुसार मोडल फरक हुने भयो । हामीले सबै अध्ययन पूरा गरिसक्यौँ, टेण्डरमा जाने अवस्थामा छौँ, जग्गा पनि किनिसक्यौँ भने त्यसमा हाम्रो स्वामित्व बढी हुन्छ ।

    जग्गा लिएका छैनौँ, सुरुवात गरेका छौँ, त्यहाँ समन्वय गराउन हाम्रो उपस्थिति जरुरी देखियो भने सानो सेयर लिएर पनि समयमा त्यसलाई सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग हुने गरी स्वामित्व लिन्छौँ । प्रचलित नियम कानूनको अधिनमा रही बोर्डले निर्णय गर्ने कुरा भयो ।

    जग्गा प्राप्ती भएको छ, यो भनेको सानो रकम हो । तमोरलाई उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने त्यसको अहिलेको लागत चार अर्ब रुपैयाँ हो । त्यहाँ हाम्रो जम्माजम्मी लागत ८/१० करोड रुपैयाँ छ होला । ८/१० करोडमा त्यसको स्वपुँजी (इक्विटी) हिसाब गर्दा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ आयो । त्यसमा हाम्रो १० करोड रुपैयाँ लगानी ठूलो कुरा भएन ।

    यसमा धेरै इक्विटी गर्नका लागि बजेट पनि धेरै लगाउनु पर्छ । हामीसँग लगानीको स्रोत न्यून भयो, दातृ निकायहरुले पनि वाचा गरे अनुसारको दिएनन् भनेर बजेटलाई रिलिज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हामीले चाहँदा चाहँदै पनि यसलाई अप्टिमाईज गर्दा हामीलाई जुन स्वामित्वमा आउँदा सहज हुन्छ, हामीले त्यहि निर्णय गर्छौँ । त्यसैले हामीले तमोरमा २६ प्रतिशतको स्टेक राखेका हौँ । अन्यमा बढी पनि हुन सक्छ भने कोहीमा त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ ।

    सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाटको १० वर्षे योजना ल्याएको छ, त्यसमा कति हिस्सा लिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

    त्यसमा कम्पनीले यति गर्ने प्राधिकरणले यति गर्ने भनेर सीमाङ्कन त भएको छैन । १० वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँको कुरा गर्दा कम्पनीले कति गर्ने विद्युत प्राधिकरणले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । १० वर्षसम्ममा हाम्रो देशमा एउटै ट्रान्समिसन ग्रिड बन्छ र त्यसै अन्तर्गत ७ खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । ७ खर्ब गर्ने भनेको नेपालको प्रसारण प्रणालीको लागि गर्ने हो ।

    त्यो प्रसारण प्रणालीको विकास गर्ने निकाय अबको २/३ वर्षमा एउटै होला भन्ने आशा गर्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड र राष्ट्रिय प्रसारणलाइन मर्ज गरेर वान कन्ट्री वान ग्रीड त बनाउनु पर्छ नि ! पावर सिस्टम अनबन्डिङ गर्ने भनेर भनिसकेपछि त कम्पनीको स्थापना जुन उद्धेश्यले भएको हो, त्यो अन्तर्गत एउटै संस्था हुनुपर्छ । अब कसको कति स्वामित्व हुने, कति सेयर हुने भन्ने तपसिलका कुरा भएपछि सरकारले निर्णय गर्ला ।

    मुख्य कुरा के हो भने देशको ऊर्जा विकासको मागअनुरुप यो दायरा धेरै ठूलो भएको छ । पहिला हजार देखि तीन हजार मेगावाटको लागि एउटै संस्था हुनु ठीक थियो, सानो संस्था थियो, एउटै संस्थाले सबै गर्दा चुस्त हुन्थ्यो । अहिले हामी २८ हजार पाँच सय भन्छौँ, दायरा यति ठूलो भयो कि एउटा कम्पनी त व्यापारमै जानुपर्ने भयो ।

    विदेशसँग कसरी व्यापार गर्ने, स्वदेशमा बजार कसरी खोज्ने, बजारलाई अप्टिमाईज कसरी गर्ने, वितरणलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने ठूलो जिम्मेवारी हुने भयो । त्यसकारण कार्यक्षेत्र यति ठूलो भयो कि एउटै निकायले गर्न सक्दैन । श्रीलंकालाई हेर्ने हो भने पनि एक हिसाबले अनबन्डिङ भइसक्यो ।

    अहिले हामी विकासको निर्माणको चरणमा छौँ । कुनै पनि उद्योगका लागि पहिलो भनेको लगानी स्रोत र निर्माण, दोस्रो भनेको नोमिनल इनकम, त्यसपछिको चरण भनेको आम्दानी र लाभ बाँड्ने भन्ने हुन्छ ।

    भिडियो हेर्नुहोस् :

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend