काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने भएको छ । विद्यमान संरचनाबाट नेपाल टेलिकमको सुधार हुन नसक्ने निष्कर्षसहित सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन टेलिकममा कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर जनताको हुनुपर्ने बताएका छन् । टेलिकमको २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले टेलिकमको आम्दानी बर्सेनी घट्दै गएको र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘सरकारी कम्पनीमध्ये टेलिकमप्रति हामीले गर्व गरिरहेका छौँ, तर प्रतिस्पर्धी बजारमा यही पाराले टेलिकम चल्दैन, यही बेलामा हामीले समीक्षा गर्न सकिएन भने पछि पछुतो हुनसक्छ।’
१८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल टेलिकममा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा अहिले ८.४७ प्रतिशत छ । साढे ९१ प्रतिशत हिस्सा सरकारको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले टेलिकममा सरकारको स्वामित्व घटाउँदै लैजाने उल्लेख गरेको थियो ।
बजेटमा सरकारको स्वामित्व २५ प्रतिशत घटाएर ७५ प्रतिशतमा सीमिति गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । बजेटमा आए पनि स्वामित्व घटाउन सरकारले पहल गरेको छैन् । सरकारले टेलिकम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
उनले टेलिकमलाई कार्यशैली नफेरे एनसेलले पछि पार्नेतर्फ सचेत गरेका छन् । ‘मान्छे धेरै जम्मा गरेर मात्रै काम हुँदैन रहेछ । एनसेलमा कति थोरै छन् कर्मचारी तर कति चाँडै उसले सेवा दिन्छ । त्यसैले इफिसियन्सी बढाउनुपर्यो’ उनले भने।
मन्त्री गुरुङले फोरजीको नेटवर्क विस्तारलाई आक्रामकरुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए। उनले सेवाको गुणस्तर र पूर्वाधार सुधारमा भइरहेको ढिलासुस्ती अब सह्य नहुने चेतावनी दिए। उनले मधेश प्रदेशमा टेलिकमको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै आक्रोश पोखे।
उनले यो वर्षभित्र देशव्यापीरुपमा इगभर्नेन्स सुरु गर्ने भन्दै त्यसलाई आवश्यक पर्ने इन्टरनेट विस्तार गर्न भनेका छन्।
टेलिकम बिजनेस खुम्चिदै
टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तरको संकुचन भइरहेको छ । घट्दो आयसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन कम हुँदाको असर सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायतमा देखिएको छ । कुनै समय कुल आम्दानीको झन्डै आधा रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्ने टेलिकम कम्पनीहरुले अहिले उक्त खर्चलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरेका छन् ।
ओभर द टप प्लेटफर्मलगायतका कारणले घट्दो आम्दानी, आवश्यक कानुनमा संशोधन नहुनु, चर्को नवीकरण शुल्क र सञ्चालनमा सहजीकरण नहुँदा टेलिकमले पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
टेलिकम कम्पनीहरुले सन् २००८ देखि २०१६ सम्म पुँजीगत खर्चमा जोड दिएका थिए ।
हाल सञ्चालनमा रहेको दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा एक दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेकामा त्यसयता आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणका अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर ७३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।