काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ललितपुर इमाडोलस्थित कोहिनुर हिल्स हाउजिङको गैरबैकिङ सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चय कोषले कोहिनुरको जग्गा र निर्माणाधीन भवनहरू आफ्नो नाममा ल्याउन लागेको हो ।

कोषले गत पुस १६ मा एक सूचना प्रकाशित गरि धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । धितो सकार्न सूचना प्रकाशित गरेपछि कोहिनुरका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ऋण तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अहिले रोकिएको छ ।

सञ्चय कोषले ऋण तिर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन भनेपछि अहिले धितो सकार्ने काम रोकिएको कोषका एक अधिकारीले सुनौलो नेपाललाई बताए । उनले समयभित्र प्रस्ताव नल्याए वा ऋण चुक्ता नगरे धितो सकार्ने प्रक्रिया फेरि अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षभित्र कोषले कोहिनुरको ऋण असूली गर्ने योजना ल्याएको छ । कोषले धितो सकार्ने रकम ९२ करोड ७८ लाख ८७ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले गत साउनमा धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उच्च अदालत पाटनलेसमेत सञ्चय कोषको पक्षमा फैसला गरेकाले अब सम्पत्ति सकारेर ऋण उठाउन लागेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोहिनुर हिल्समा लगानी गरेको नबिल बैंकले गैरबैकिङ सम्पत्ति आफ्नो नाममा लिइसकेको छ । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कोषले इमाडोलमा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको १० रोपनी ९ आना २ दाम र त्यसमा निर्माणाधीन आवासीय भवन सकार्ने भएको हो । यसअघि कोषले पटक पटक लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेपछि अदालतमा गएर उनले लिलामी रोक्न सफल भएकोमा पछि बस्नेतको विपक्षमा फैसला आएको थियो ।

लिलाम सूचना प्रकाशित भएपछि २०७९ फागुनमा सञ्चालक बस्नेत ऋण तिर्ने भन्दै सञ्चय कोष पुगेका थिए । ऋण नतिरी बसेका बस्नेतले लिलामी प्रक्रिया अघि बढेपछि सञ्चय कोष पुगेर तत्काल केही रकम बुझाएर बाँकी ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने भनेका थिए ।

कोेषका अनुसार कोहिनुर हिल्सको साँवा र ब्याजसमेत गरी कूल ऋण १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोहिनुरले २३ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र ऋण लिएको हो । उसको साँवा र ब्याजसमेत गरी सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसबाहेक नबिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छुट्टै ऋण लगानी छ । केही टावर नबिल र केही टावर तथा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ । ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले २०७९ माघ २० मा पनि बस्नेतको कोहिनुर हिल्स लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सञ्चय कोषले बस्नेत, उनकी श्रीमती तथा कोहिनुरको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गर्न लिलामीको सूचना निकालेको थियो । यसअघि २०७८ असारमा पनि सञ्चय कोषले लिलाम बिक्री गर्न सूचना जारी गरी बोलकबोलका लागि २१ दिनको म्याद दिएको थियो ।

बस्नेतले हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्न सञ्चय कोषबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप ऋण स्वीकृत गरेका थिए । त्यही बीचमा अन्य बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि बस्नेतले कोषबाट बाँकी ऋण पाएनन् । कोषबाट प्रस्ताव गरेको ऋण पाएपछि सबै हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्ने उनको योजना त्यही कारण पूरा भएन ।

बैंकहरूको कालोसूचीमा परेपछि सञ्चय कोषले ऋण नदिँदा बस्नेत वित्तीय संकटमा परेका थिए । त्यसपछि बस्नेतले अघि बढाएका सबै बिजनेस चौपट हुन पुग्यो ।

ओरेन्टल सहकारीले बचतकर्ताको अर्बौं फिर्ता गर्न बाँकी

बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड लामो समयदेखि बन्द छ । ओरेन्टलमा बचतकर्ताले अझैसम्म पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । बस्नेतले जग्गा दिइ ठूला बचतकर्ताको रकम हिसाव मिलानको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

जग्गा लिन चाहाने ठूला बचतकर्तालाई निवदेन दिन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सिमितिको कार्यालयले भनेको थियो । सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि सुधीरको सबै जग्गा रोक्का छ । सहकारी विभागले २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सहकारी विभागले २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बस्नेतले अग्नि यातायात पनि सञ्चालन गरेका थिए । त्यो पनि पछि बन्द हुन पुग्यो । विभागको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा लिएर गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वाेच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववतस् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो ।

विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेका थिए ।

ओरेन्टलसँग ७ हजार ६ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाउँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएका थिए।

कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालन भएको थियो ।

याे पनि :

सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले कोहिनुर हिल्स हाउजिङ सकार्ने