– जाब्बोर कायुमोभ, सिइओ एनसेल 

नेपालमा कति प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले नियमित रूपमा मोबाइल डेटा प्रयोग गर्छन् होला ? २० प्रतिशत नेपालीहरूले नियमित रूपमा मोबाइल डेटा प्रयोग गर्छन् भन्ने तथ्याँकले देखाएको छ । अहिले हामी सन् २०२५ मा छौँ, तर अझै पनि १० मध्ये २ जना मात्र मोबाइल डेटा चलाउँछन् ।

फोरजी नेटवर्क ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कभर गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको भए पनि, अझै धेरैले मोबाइल डेटा अफ राख्ने गरेका छन् ।

नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका टेलिकम उद्योगले खेल्न सक्ने देखिएको छ र खेलिरहेको पनि छ । यसलाई नेपालको डिजिटल भविष्यको मेरुदण्ड ठान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यो देशको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

५ वर्षयता वर्षमा नेपाल र भारतको टेलिकम तथा फिक्स्ड लाइन उद्योगको वृद्धिदर हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था ५ प्रतिशत प्रतिशत ऋणात्मक अवस्थामा गएको छ । जब कि हाम्रो छिमेकी देश भारतले १०० प्रतिशत अर्थात् दुई गुणा वृद्धि गरेको छ ।

नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत कर तथा अन्य शुल्कको रूपमा सरकारलाई जाने गरेको छ । फाइभजीमा हामी धेरै नै पछाडि परिसक्यौँ । नेपालमा फाइभजी कभरेज शून्य प्रतिशत छ, जबकि छिमेकी भारतमा ९० प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो टाढाको विकसित देश अमेरिकाको कुरा नभएर, छेउमै रहेको छिमेकी मुलुकको हो । हामीले यस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल गरिरहने मात्र होइन, अब केही गर्नुपर्ने बेला हो ।

हामी कुरा त जहिले पनि गर्न सक्छौँ, तर काम गर्न सुरु गर्न भने ढिलाई गर्नु हुन्न । यदि हामी साँच्चिकै भविष्यलाई सम्बोधन गर्न, समस्या समाधान गर्न र हामी सबैलाई गर्व लाग्ने परिणाम ल्याउन चाहन्छौँ भने, केही गर्नैपर्छ ।

सरकार दूरसञ्चार विधेयकको तयारीमा छ । त्यसलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । उद्योग दिगो रहोस् र सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई समान व्यवहार होस् । मेरो जानकारीमा आएअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगतमा पाँच भन्दा बढी पटक विधेयक मस्यौदा सिफारिस गरिसकेको छ । तर अझै पारित भने भएको छैन ।

हामीले दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्न र समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । एकीकृत लाइसेन्स हुने र त्यसमा सबै कुरा समेटिने प्रावधानको हामी स्वागत गर्छौँ । पूर्वाधार कम्पनी र निष्क्रिय पूर्वाधार सेयरिङ पनि हुनुपर्छ । किनकि आजकल जहाँ प्रतिफल चुनौतीपूर्ण छ, त्यहाँ हामीहरूले मिलेर उपभोक्ता र देशको हितमा काम गर्नैपर्छ ।

हरेक प्रतिस्पर्धीहरूलाई समान नियमहरू लागु भएको महसुस होस्, ताकि उनीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट नतिजा दिन सकून् । साधारण सेयर (आइपिओ) को आवश्यकताहरूको सन्दर्भमा, टेलिकमले राष्ट्रलाई सेवा पुर्‍याउँदा त्यसमा जनताको पनि सहभागिता वा भनौँ हिस्सेदारी हुनु आवश्यक छ ।

त्यसैले, एनसेलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का हैसियतले म यसमा पूर्णतः खुला छु र यस किसिमको आवश्यकतालाई स्वागत गर्छु । विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रावधानको कुरा गर्दा, यसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिकम र आईटी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित क्षेत्रहरूमा नेपाल पूर्ण रूपमा विदेशी लगानी वा विदेशी सहभागिता उपेक्षा गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ ।

यी सबै कुराहरूमा सुधारका सम्भावनाहरू छन् र हामीले अझै धेरै सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार छ । स्पष्ट रूपमा सबै टेलिकम र सम्बन्धित सेवाहरूलाई एकीकृत लाइसेन्समार्फत एउटै नियमन प्रणाली अन्तर्गत समेट्नुपर्छ । हाम्रो सीप र ज्ञान प्रयोग गरेर हामी मूल्य अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ । तर थुप्रै प्रतिबन्धहरूले टेलिकम कम्पनीहरूलाई आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न दिइरहेका छैनन् ।

विदेशी लगानीको सन्दर्भमा यहाँ थुप्रै विरोधाभासहरू छन्, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा हेर्नबाट रोकिरहेको छ । लगानी बिना नेपालको विकास गर्न सकिँदैन कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ ।

भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरू लगानी भित्र्याउन एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । र, यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य र अन्य लाभका विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । जसले गर्दा नेपाल लगानी भित्र्याउने अवसर र प्रतिस्पर्धाबाट टाढा बस्नु हुँदैन ।

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियाको कुरा गर्दा, यो अहिले निकै ठुलो मुद्धा बनेको छ । यो प्रक्रियालाई सरल बनाउनुका साथै र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एनसेलका लागि यो विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यो विषय अहिले त्यति गरम नलाग्न सक्छ, तर अबको ५ वा ३ वर्षपछि यसको प्रभाव स्पष्ट देखिनेछ ।

उदाहरणको रूपमा, यदी कसैले २० वर्षसम्म एउटा घर बनाउनुहुन्छ, उत्कृष्ट र सुन्दर बनायो । तर ५ वर्षपछि त्यो घर तपाईँको नहुने हो भने, तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? के तपाईँ लगानी जारी राख्नु हुन्छ ? के तपाईँ अझै त्यो घरको हेरचाह गर्नुहुन्छ ? यी आधारभूत प्रश्नहरू हुन्, जसको समाधान नगरेको खण्डमा विकासमा अवरोध आउनेछ । यो मामिलामा सबै जना जिम्मेवार बन्नेमा म विश्वास गर्छु र नियामक अगाडि बढेर लगानीकर्ताहरूलाई आगामी उपायको बारेमा स्पष्टता ल्याउने कुराको आशा गर्छु ।

सेयर बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण पनि विगत सात वर्षदेखि पुनः तातो विषय बनेको छ । एनसेल यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि अफशोर कारोबारहरूको पूर्वस्वीकृति लिन गाह्रो भइरहेको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ म एनसेलको सिइओको रूपमा पनि यो कम्पनी खरिद बिक्रीको विषय हो कि होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन मुस्किल परिरहेको हुन्छ ।

विदेशी विनिमय र सुविधा सम्बन्धी नियामकीय स्वीकृतिका प्रक्रियाहरू पनि यति जटिल छन् कि व्यवसायलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न असम्भव छ । उदाहरणका लागि गत १२ महिनामा हामीले ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्न चाहिरहेका थियौँ । तर त्यसको स्वीकृति अझै बाँकी छ ।

साथै, विदेशी मुद्राको स्वीकृति नभएका कारण हामी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई आवश्यक ब्यान्डविथको भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौँ । आईएसपी क्षेत्रले पनि यही समस्या भोगिरहेको छ । यी सबै कुराहरूले न त उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्, न त राष्ट्रलाई ।

यो केवल निजी लगानीकर्ताको स्वार्थको कुरा होइन, यो त देशभरका सबै नेपालीलाई सेवा पुर्‍याउने व्यवसाय सञ्चालनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको कुरा हो । टेलिकम व्यवसाय हो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर यो यस्तो एक मात्र उद्योग हो, जसले देशको महँगाइ र आर्थिक विकास अनुसार ट्यारिफ समायोजन गर्न पाउँदैन ।

मुद्रास्फीतिका कारण बिजुली, अन्य सेवाहरू र दैनिक आवश्यकताका सामानको मूल्य बढेको छ । तर हामीलाई त्यस्तोमा केही गर्न सक्ने अनुमति नै छैन, जसले कर पश्चात्‌को नाफामा प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसले पुनः लगानी गर्ने अवसर पनि घटाइरहेको छ । यदि पुनः लगानी सुनिश्चित भएन भने भविष्यमा ठुलो समस्या निम्तिने छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो देखेर आश्चर्य लागेको छ कि नयाँ दूरसञ्चार विधेयकमा कम्पनी वा संगठित संस्थासँग जोडेर आपराधिक दायित्वको प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसले व्यवस्थापक र शीर्ष व्यवस्थापकहरूलाई असुरक्षित महसुस गराइरहेको छ ।

म यसरी बुझिरहेको छु कि यो प्रावधानले कम्पनीको शीर्ष व्यवस्थापनलाई उनीहरूले थाहा नपाएका वा संलग्न नभएका कुनै अवैध कार्यका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउनेछ । आशा गरौँ कि यो विधेयक हाम्रो असल मनसाय र उद्देश्यका साथ गर्ने काममा बाधा नपुर्‍याउने हिसाबले आउनेछ । यसमा आवश्यक परेको खण्डमा थप संवादका लागि हामी सदैव तत्पर छौँ ।

कति ग्राहकहरूले टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सवालमा मलाई लाग्दैन कि यी सबै विद्यमान पुरानो दूरसञ्चार ऐनका परिणाम हुन । पुरानो कानुनलाई मात्र सम्पूर्ण असफलताको लागि दोष दिन मिल्दैन । यहाँनिर म कसैलाई दोषारोपण गर्दैछु भन्ने पनि होइन ।

हामी यस उद्योगको सबैभन्दा ठुलो खेलाडी हौँ । हामी यो उद्योगलाई सुधार्न चाहन्छौँ । हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा सबै नेताहरूसमेत नेपाल र हाम्रो टेलिकम उद्योगमा गर्व महसुस गर्न सकून् । यसका लागि नयाँ, प्रगतिशील र सबै नवप्रवर्तनहरूलाई स्वागत गर्ने दूरसञ्चार ऐन हुनु आवश्यक छ । तर मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशल हो, जसले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग निकट रूपमा काम गरिरहेका छौँ । मन्त्री ज्यू, माननीय सचिव ज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष र उद्योगका सबै नेतृत्वदायी स्थानमा भएकाहरू प्रतिस्पर्धीहरूसहित सँग धेरै बैठक भएका छन्, जसबाट विकासको बाटो पहिल्याउने उपायहरू खोज्दैछौँ ।

दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर कुनै निर्णय नभए पनि, हामी विद्यमान नियम कानुनको परिधि भित्रै के गर्न सक्छौँ भनेर पनि विचार गर्दै तपाईँहरूलाई उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउन र हामी सबैले गर्व गर्न सक्ने कार्य गर्न तत्पर छौँ ।