अहिले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा भएका बेला व्यवसायीलाई उद्धार गर्ने बैंकहरु पनि समस्यामा परेका छन् । ऋण असूली हुुन नसकेको र नयाँ कर्जा प्रवाह कम हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

आगामी चैत अन्तिमसम्म केन्द्रीय बैंकले नयाँ गभर्नर पाउँदै छ । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि लिनुपर्ने नीति र गभर्नर नियुक्तिका विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा आमनागरिकमा नैराश्यता देखिएको छ । अर्थतन्त्र कसरी यो अवस्थामा आयो र अहिले देखिएको संकट कहिलेसम्म रहला ?

यो समस्या कोभिडपछि देखिएको हो । यद्यपी कोभिडपछि समस्यामा परेका अन्य देशहरु तङ्ग्रिसके, हामीलाई मात्र समय लागिरहेको छ । विस्तारै अत्यन्त सुक्ष्म रुपमा हामी तङ्ग्रिराखेका छौँ । त्यसकारण कहिले हुन्छ भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेर्छ, किनभने खर्च गर्ने सरकार हो ।

सरकारको नीति नियम हेर्छ, सरकारको स्थायित्व हेर्छ र ल्याउने नीतिहरुको प्रभाव पनि हेर्छ । त्यसपछि ७५–८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउने हो । त्यसकारण हाम्रो तथ्यांकअनुसार सरकारको दायित्व २०–२२ प्रतिशत हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिता ७५–८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । यता सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय राजस्व पनि कम उठिरहेको अवस्था छ । अहिले अलिकता राजस्व उठ्ने क्रम थोरै बढेको छ । सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा १३ प्रतिशत राजस्व उठेको देखिएको छ । दशकौँदेखि सरकारले बजेटको आकार घटाउनै परेको छ । यो क्रमलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पुँजीगत खर्चमा अत्यन्तै सुस्तता, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु, बाहिरी क्षेत्र मजबुत हुँदा पनि फरक पर्दो रहेनछ । आन्तरिक रुपमा आमनागरिक र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र मौद्रिक पासोमा पर्यो, यसलाई वित्त नीतिले फुकाउनु पर्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । त्यसको लागि सरकार तयार भएको देखिँदैन नि ?

पासोमा पर्ने भन्ने हुँदैन । कोभिडमा सरकारले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्यो । संसारभर सरकारले उद्धार गर्ने, पैसा बाँड्ने सबै गरेको थियो । अमेरिका र युरोपमा व्यक्तिको खाता खातामा पैसा पठाइएको थियो ताकि खर्च गरुन् र अर्थतन्त्र चलायमान होस भनेर । नेपालमा सरकारले त्यतातिर त्यति ध्यान दिएन । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कम गराएर, पुनर्कर्जा बढी बजारमा पठाएर त्यसबेला राहत दिन खोज्यो ।

पेनाल ब्याज नलगाएर, ऋण लिएकालाई समयावधि बढाइदिएर, जोखिम कम गराइदिएर धेरै कुरामा केन्द्रीय बैंकले व्यवसायदेखि आन्तरिक रुपमा सहज गराइदियो । तर, सहज भइसक्ने स्थितिमा पनि जब कोभिड सकियो, त्यसपछि कोभिडमा लिइएको नीति पछि निरन्तरता दिन हुँदैनथ्यो । त्यो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा सरकारबाट हुन नसकेर राष्ट्र बैंकले गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि पनि अप्ठ्यारो बेलामा अपनाइएको नीतिलाई लागू गरिदियो । राजनीतिक दबाव, व्यापारिक दबावले गर्र्दा उसले लिएको नीतिबाट केन्द्रीय बैंक पछि हट्न सकेन । यसको फलस्वरुप बजारमा पैसा प्रशस्त भयो । सस्तो ब्याजमा पैसा पाइसकेपछि रेगुलेट राम्रोसँग हुन सकेन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफैँ पैसा राख्दैन । उनीहरुले लगानी गरिहाल्छ ।

जसले गर्दा त्यतिबेला लगानी अत्यधिक र गलत ठाउँमा पनि भएको भन्ने छ । जसले गर्दा स्थिति सामान्य हुन अप्ठ्यारो भयो । कसरी भने, दुई वर्ष सहजता गर्दिने वित्तिकै कडा गरिदियो । बजारमा पैसा नै सकियो । सस्तो ब्याजको पैसा मान्छेले यसरी प्रयोग गरे कि बैंकमा पैसा भएन । पैसा लगानी गरेको ठाउँ बिक्रि हुने स्थिति भएन चाहे त्यो सेयर बजार होस् वा घरजग्गा होस् वा अन्य क्षेत्र नै किन नहोस् । त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्यो ।

संकटको बेलामा सरकार अग्रपङ्तिमा हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक आउदा समस्या देखिएको हो ?

हो, किनभने मुलुकको कुनै पनि बृहत नीतिगत कुरा केन्द्रीय बैंकले होइन सरकारको वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसारभर नै यही हो ।

त्यो समयमा सरकारमा किन त्यस्तो सोच आएन ?

त्यो त भगवान जाने । भारत सरकारले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ( जिडिपी) को १० प्रतिशत कोभिडमा खर्च गर्ने नीति लिएको थियो । नेपालमा सरकारले केही नगरेको होइन, गर्यो तर त्यतिले पुगेन । नपुगेपछि केन्द्रीय बैंकले उदार भएर भूकम्पमा लिइएको नीतिगत कुरालाई कोभिडमा निरन्तरता दियो । कस्तो भयो भने ७ अर्ब पुनर्कर्जा बढेर ४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

पछि बढाएर १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भयो । सरकारले सहुलियतपुर्ण दिएको ब्याजको पनि तीन सय अर्ब बजारमा मज्जाले गएको छ । सस्तो पैसा भइसकेपछि नचाहेको ठाउँ र वस्तु खरिदमा लगानी भयो र फिर्ता हुने ठाउँ भएन । त्यो ठाउँ हेर्नका लागि बैंक वित्तिय संस्था सजक हुनुपर्ने हो । त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकले अझै सशक्त भएर गर्नुपर्ने थियो ।

हामीले भन्नैपर्छ, कोभिडमा केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षणमा ढिला भएकै हो । जसले गर्दा बैंक वित्तिय संस्थाले यसलाई ट्रयाक गर्न सकेनन् र अहिलेसम्मको असहज स्थितिको कारण त्यहि हो । पछि विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुने स्थिति, जसले गर्दा आयात गर्न गाह्रो, सात महिना वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिती हुँदा देखि नै त्यो नीति ल्याएपछि झनै अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र बढ्यो ।

हामीले नपाउने स्थितिमा पनि सामान बजारमा पाइराखेका छौं किनकी खुला सिमाना छ । त्यसले गर्दा यता नियन्त्रण पनि गर्न सकिएन तर भयङ्कर नरम नीति ल्याइयो अनि भयङ्कर कडा नीति ल्याइयो । जसले गर्दा अहिले नरम नीति ल्याउँदा पनि कडा नीतिको असरले आम नागरिकमा आत्मविश्वास बढ्न सकेन र अर्थतन्त्र तङग्रिन गाह्रो भयो ।

अहिले पैसा घरजग्गामा जाम भएको छ र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग गरेन भन्ने कुरा छ नि ?

अर्थतन्त्र छिटो चलायमान गराउने क्षेत्र सेयर बजार र घरजग्गा नै हो । संसारमा जहाँ पनि त्यहि हो । अरु उत्पादनका लागि समय लाग्छ । सामान उत्पादन हुनुपर्यो, बजार हेर्नुपर्यो, बजारमा गइसकेपछि पनि समय लाग्छ । आर्थिक उन्नतिको लागि र आर्थिक क्रियाकलाप छिटो बढाउने घरजग्गा र सेयर बजार नै प्रमुख हुन् । सेयर पनि बढ्ने बित्तिकै बेच्छन्, किन्छन्, नाफा हुन्छ अनि पैसा बजारमा आउँछ ।

घरजग्गा पनि त्यस्तै हो । सेयर बजार पनि जाम भएर बसेको छ । जबरजस्ती बढाउन खोजिए पनि सकिएको छैन र नागरिकमा आत्मविश्वास छैन । नीतिमा स्थायित्व नहुँदा मान्छेलाई विश्वास हुँदैन ।

अर्को कुरा सरकारले लिएको नीति पछि परिवर्तन हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? सरकारले भूत प्रभावित कर लगाएर अर्बौ रुपैयाँ असुल गरेको होइन र ? त्यसले गर्दा झन् ससंकित भएका छन् । कुन सरकार कुन बेला आउँछ थाहा हुँदैन । एक वर्षभित्र तीन वटा सरकार आयो । पैसा चलाउने मान्छेले देश भित्रको नीति त हेर्छ । ती सबैको असर अहिले देखिएको हो ।

पहिला सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकले झ्वाट्ट ढोका खोल्यो, पछि एकाएक चालु पुँजीकर्जा नीति ल्याएर एक्कासी ढोका बन्द गरिदिँदाको परिणाम हो यो ?

ठ्याक्कै त्यहि हो । पछिल्लो समयमा श्रीलंकाको केसले सरकार र नीति निर्माताहरु आत्तिए । श्रीलंकामा विदेशी सञ्चिती अत्यन्त छिटो सकिएर आर्थिक संकट लागू भयो । आर्थिक संकटबाट उम्किन सकेन श्रीलंका । राजनीतिक अस्थिरता भयो र आफ्नो आँखा अगाडि त्यो देखे । यता पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भएर अप्ठ्यारो स्थिति भएको सुनिरहे ।

बंगलादेशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भएको सुनिरहे । जबकि विदेशी दातृ निकाय संस्थाहरुले तिमीहरुले यसो नगर, किन आयात रोक्छौ ? तिमीहरुलाई केही फरक पर्दैन, विस्तारै विस्तारै अघि बढ भनिरहेको थियो । किनकि, हामीकहाँ रेमिट्यान्स आइरहेको थियो । लगभग १५ महिनासम्म वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता पनि थियो । अहिले पनि इतिहासकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ ।

त्यो पैसा किन खर्च भएको छैन भने मान्छेलाई विश्वास छैन, विश्वास नभएपछि केही कुरामा पनि लगानी हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो देशलाई धेरै वस्तु आयात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि डलर चाहियो । डलर चाहिने भएकोले त्यो नहुने वित्तिकै आयातको लागि गाह्रो हुन्छ । आयात नभएपछि सामानहरु अभाव हुन्छ किनकी सबै कुरा हामीले उत्पादन त गर्दैनौँ ।

त्यसैले हाम्रो जस्तो देशको लागि विदेशी सञ्चिती अत्यन्त अनिवार्य रहेकोले यिनीहरुले ढ्याप्पै ढोका लगाएको हो । जसको परिणाम अहिलेसम्म ब्यहोर्नु परेको छ । तर, अहिले सुधारोन्मुख अवस्था आइरहेको छ । यो स्थितिमा दुई वटा बलिया राजनीतिक दल साच्चै देश विकास गर्छौँ भनेर लाग्यो भने हुन्छ ।

राज्यले के गर्दा सुस्त भएको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ?

ओभरड्राफ्ट निकालेर भए पनि ठूला आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ । तपाई हामी पोखरा जाँदा घण्टौँ लाग्छ, रिसै उठ्छ । यही मुग्लिन जाँदा घण्टौँ लाग्छ । बुटवल जाँदा दुई दिन लाग्छ, सात वर्ष भयो बाटो बनेको छैन । पूर्वतिरको बाढी पहिरोले भत्काएको बाटो कहिले बन्ने हो निश्चित छैन । बुटवल र नारायणघाटको बाटो सात वर्ष अगाडि सुरु गरेको हो, अहिलेसम्म भएको छैन । यस्तो त गर्दिनु भएन नि ! यही हो विश्वास भनेको । निर्माण क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो ।

३४ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना निर्माण क्षेत्रबाट हुन्छ । तल्लो तहको ज्यामी र बाटो खन्नेदेखि ठूला ठूला सिमेन्ट, छडका उद्योग चल्ने भनेकै निर्माण क्षेत्रले हो । यो क्षेत्र अहिले ठप्प छ । जो जसको बक्यौता दिनु छ, दिनुपर्यो । सहकारीको अवस्था पनि नाजुक छ, त्यहाँ पनि सहयोग गर्दिनु पर्यो । रेस्क्यू गर्न सुरु गर्दिए हुने हो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्दिने हो भने त्यो पैसा बजारमा जान्थ्यो, उनीहरुले नयाँ काम सुरु गर्थे । म आफैँ पनि अचम्ममा छु, सरकारले ओभर ड्राफ्ट गरेर पैसा निकालेर काम गरे हुन्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर निर्माण लगायतको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा के फरक पर्छ र ?

हामीसँग पर्याप्त ‘फिस्कल स्पेस’ छ, त्यो स्पेसलाई सदुपयोग गर्नुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

भारतको जिडिपी र सार्वजनिक ऋण ८२ प्रतिशत पुगिसक्यो । हाम्रो २६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण हो । मेरो भनाई के हो भने दुई वटा मजबुत दलको सरकार छ, आँटेर अगाडि बढ्दा हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बैंकिङ क्षेत्र आफैँ समस्यामा परेको छ, यो कसरी हुन गयो ?

तपाईले भन्नुभएको समस्या सायद खराब कर्जा बढेको भन्ने होला । खराब कर्जा अहिले बढेको छ किनभने कोभिडको बेलामा दिएको होस् वा जहिले दिएको भए पनि ऋण उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलेको छैन, ऋणीले ऋण बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा खराब कर्जा बढेको छ र बैंकहरुलाई गाह्रो छ । खराब कर्जा बढे पनि जोखिम बहन गर्ने क्षमता बैंकसँग छ ।

पुँजी वृद्धिले गर्दा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता पनि बढेको छ, यो बढ्दै गयो भने बैंकहरुलाई गाह्रो हुन्छ । तर, अहिलेको स्थितिमा समस्या भनेको खराब कर्जा बढ्नु हो । त्यसको लागि पनि बैंक वित्तिय संस्थाले आफूसँग जम्मा भएको पैसा आयोजनाहरु हेरेर लगानी गरेर, आफैँले नयाँ आइडिया निकालेर पनि लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले बैंकसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्ने पुँजी छ, त्यो पैसा नै बाहिर जान सकेको छैन । थप लगानी नभएपछि खराब कर्जाको अनुपात बढेर गयो होइन ?

पहिलाको ब्याज र ऋणहरु उठ्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको बैंकको लगात बढ्नु हो । किनभने बैंक त मध्यस्तकर्ता न हो, एउटासँग लिएर अर्कोलाई दिने । त्यो मध्यस्तकर्ताको खर्च बढ्यो । अर्कोमा लगानी गर्न पाएनन्, त्यहीँ थुप्रियो । करोडौँ मान्छेले बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज घट्दा मान्छेलाई कति पीर परेको छ ! ९ प्रतिशत ब्याज पाउनेमा ४/५ प्रतिशत मात्र पाउँदा तपाई हामीलाई पीर परेको छैन ? किन यस्तो भएको छ भने उसको कष्ट बढेको हुनाले यता जनताले राखेको पैसाको निक्षेपमा ब्याजदर घटाइदिएको छ ।

ब्याजदर घट्दा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित हुनुपर्ने होइन र ?

लगानीकर्तालाई त उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । निक्षेपकर्तालाई त बढी ब्याज पाएको राम्रो लाग्छ । जो लगानीकर्ता छ, उसको लागि राम्रो अवसर हो यो । लगानीकर्ताले किन लगानी गर्न चाहेको छैन भने उनीहरुमा विश्वास नै छैन । भोली बैंकलाई त ऋण तिर्नुपर्छ, सकेन भने कालोसूचीमा जानुहुन्छ । कालोसूचीमा अहिले पनि ८० हजार भन्दा बढी मान्छे भइसकेका छन् । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि जम्मा १२ हजार थिए अहिले करिब एक लाख पुग्न लाग्यो । यो स्थितिमा व्यापार व्यवसाय चल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

तपाई गभर्नर हुँदा ल्याउनु भएको बैंकको पुँजी वृद्धिको नीति कत्तिको कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्छ ?

अहिले राम्रो भएको छ, त्यहि कारणले गर्दा मलाई अहिले खुशी लागेको छ । पुँजी वृद्धि नगरिदिएको भए बैंक वित्तिय संस्थालाई दुई, तीन वर्ष अगाडि नै गाह्रो हुन्थ्यो । किनभने, पुँजी कोषले गर्दा जोखिम बहन गर्यो । पुँजी वृद्धि र मर्जरले गर्दा थोरै सहज भयो । म जाँदा १८/२० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेका थिए । राष्ट्र बैंकमा समस्याग्रस्त विभाग नै थियो ।

त्यो विभाग हटाइयो । डुबेका संस्थालाई विभिन्न बैंकसँग मर्जर गरेर रेस्क्यू गरियो । ती बैंकहरुको आम्दानी राम्रै छ । बैंक वित्तिय संस्थाको जोखिम बहनको क्षमता बढ्नुको मतलब निक्षेपकर्ताको पैसा डुबेन र बैंक अहिलेसम्मको स्थितिमा तन्दुरुस्त नै छ ।

अहिले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ । यी समस्यालाई समायोजन गरेर लान कस्तो किसिमको गभर्नर आओस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?

अहिलेको स्थितिमा गभर्नर छनौट गर्न सरकारलाई पनि गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने, सबैभन्दा पहिला उसले यस्तो नीति ल्याइदिनु पर्यो कि बैंकमा भएको पैसा व्यापारी, व्यवसायीले खर्च गर्न सकुन् । बैंक वित्तिय संस्थाले लगानी गर्न सकोस् । दोस्रो भनेको वित्तिय स्थायित्व हो । बैंक वित्तिय संस्था भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने देखाइदिनुपर्यो । तेस्रो कुरा, वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पर्छ र मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएर अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्यो भने आन्तरिक रुपमा तल्लो भन्दा तल्लो तहको व्यक्तिलाई पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहज छ र ऋण लिएपछि हामीले बुझाउनु पर्छ ।

बैंक वित्तिय संस्था भनेको हाम्रो साथी हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यी कुराहरु गर्न सक्ने खालको गभर्नर हुनुपर्यो । त्यसमा चाहे राष्ट्र बैंकबाट होस्, चाहे बाहिरबाट होस् समग्र रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको नीति नियमलाई देशभित्र सहज रुपमा लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । साथै राजनीतिक तवरबाट आउने दबावलाई यो गर्न सक्दिन भन्न सक्ने खालको पनि हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

कतिपय समस्या वर्तमान गभर्नरले लिएको नीतिका कारण पनि आएका हुन् ?

हैन, त्यतातिर नजाऔँ किनभने गभर्नरहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेरेरै कदम चालेका हुन्छन् । कति समय अनुकूल भयो वा भएन मात्र हो । नीतिगत कुरा, पैसा बजारमा पठाउने कुरा, पैसा बजारबाट फिर्ता लाने कुरा समयानुकूल हुनुपर्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको गभर्नर राजनीतिज्ञ जस्तो होइन, ऊ भनेको पर्दा पछाडि बस्नुपर्छ । समयको रुपमा कति अगाडि पछाडि भयो होला तर केन्द्रीय बैंंकले गलत गर्नै सक्दैन ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विद्युतीय गाडीलाई राष्ट्र बैंकले निषेध गरेको हो कि भन्ने छ नि ?

राष्ट्र बैंकको कति चिजहरु सरकारले लिएको नीतिगत कुरालाई सपोर्ट गर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्व कम भएको हुनाले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जति विद्युतीय गाडीबाट सरकारको राजस्व प्राप्त हुने हो । त्यो हिजोको दिनमा नपाएको हुनाले अहिले विद्युतीय गाडीलाई ८० बाट घटाएर ६० राखेको कारण नै त्यहि हो ।

भिडियो हेर्नुहोस् :