काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा लिँदै आएको २० अर्ब रुपैयाँ महँगो नवीकरण शुल्क हटाउने संकेत गरेको छ । दुरसञ्चार कानून संशोधन गरेर २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क हटाउने तयारी सरकारले अघि बढाएको हो ।

पछिल्लो समय व्यापार घटेपछि नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टेलिकम क्षेत्र २० अर्ब नविकरण शुल्कको भारी बोकिरहेको बताउँदै यसलाई फेर्न खोजेको जानकारी दिए । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरुमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मन्त्री गुरुङले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिएका छन् ।

नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।

सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पक्षपाती नभएर नियमनको काम गर्न उनले सो क्रममा निर्देशन दिए । प्राधिकरणलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउन सुझाव दिँदै बलियो नियामकीय निकाय बन्न उनले आग्रह गरे।

दूरसञ्चार क्षेत्रको सिधा सञ्जाल नेपालको डिजिटलाइजेसनमा महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई थियो ।

कानूनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न उनले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई उनले आग्रह गरिन् । कुनै समय छ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले दुईवटामा झर्नुले यस क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको उनको भनाई थियो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डष्ट्रिज’ विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए पनि १० जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशहरुको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उनको भनाई थियो ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाई थियो । सेवाप्रदायकहरुलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको कभरेज शतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्षदिन भित्र पूरा गर्ने बताए । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आइएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनको तर्क छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायहरुमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । फाइभजी देशका मुख्य ८ सहरमा सुरु गर्न सकिने भन्दै भण्डारीले ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता नरहेको तर्क गरे ।

फाइभजीका लागि अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाई थियो ।