गौर राइस मिल्सको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

रौतहटको ऐतिहासिक गौर राइस एण्ड फ्लोर मिल्सको जग्गा पुनः विक्री हुने चर्चा चुलिएको छ। स्थानीय युवाहरूको खेल मैदान र रौतहटबासीको धरोहरका रूपमा रहँदै आएको यो जग्गा भूमाफियाहरूको निशानामा परेको छ। स्रोतहरूका अनुसार, मालपोत कार्यालयलाई लाखौं रुपैयाँको घूस दिएर जग्गा विक्री गर्न ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको चलखेल जारी छ। तर, अहिलेसम्म यो योजना सफल हुन सकेको छैन।गौर राइस एण्ड फ्लोर मिल्स सन् १९५१ (२००३ साल) मा स्थापना भएको थियो।

नेपाल सरकार, केही प्रतिष्ठित उद्योगी र भारतको बजाज समूहको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको यो उद्योग सन् १९७५ (२०३२ साल) मा बन्द भयो। उद्योग बन्द भएपछि करिब पाँच दशकदेखि स्थानीयहरूले यो जग्गालाई खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसै मैदानमा विभिन्न राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।सरकारी लगानी रहेको यो जग्गा स्वतः सरकारको सम्पत्ति हुनुपर्ने हो भन्ने मान्यता स्थानीयहरूमा रहेको छ।

हालको अवस्था: भूमाफियाको चलखेल?

हालको नगर प्रमुखको नेतृत्वमा गौर नगरपालिकामा केही विवादास्पद गतिविधिहरू भइरहेको आरोप लागेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार नगर प्रमुखकै संलग्नतामा भूमाफियासँग मिलेर अवैध रूपमा जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले जनताको हकको उल्लंघन गरेको ठानिएको छ। यस घटनाले गौर क्रिकेट संघ समेत प्रभावित बनेको दाबी गरिएको छ, जसका कारण विवाद अझ चुलिएको छ। स्थानीयहरूले प्रशासनमा दबाब दिइरहे तापनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय आउन सकेको छैन, जसले गर्दा बासिन्दाहरूमा गहिरो चिन्ता पैदा भएको छ।

स्थानीय संघर्ष र आन्दोलन:

स्थानीय संघर्ष र आन्दोलनले गौर राइस एण्ड फ्लोर मिल्सको जग्गा बचाउन सक्रिय भूमिका खेलेको छ। स्थानीय युवाहरू र नागरिक अभियन्ताहरूले ‘गौर राइस मिल्स बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्दै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्। २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गौर नगरपालिकाले जग्गा संरक्षणका लागि ठोस निर्णय नलिँदा भूमाफियाहरू फेरि सक्रिय भएका छन्, जसले स्थानीयहरूमा चिन्ता बढाएको छ।गौरका नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई विरोध पत्रसमेत बुझाएका छन्। भूमाफियाको नाममा जग्गा पास गर्न खोजिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनीसमेत स्थानीयहरूले दिएका छन्।

यस विषयमामाननीयअमरेश सिंह,माननीयकिरणसाह रमाननीय प्रभु साहले आवाज उठाएका छन्। साथै, गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयरगुप्ताले यो विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै उचित हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। पूर्व मेयर गुप्ताको कार्यकालमा गौर नगरपालिकाले गौर राइस एण्ड फ्लोर मिल्सको जग्गालाई बचाउन कडा निर्णय लिएको थियो।

नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै जनभावनालाई प्राथमिकता दिँदै यो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा रहने घोषणा गरेको थियो। अजय गुप्ताले भूमाफियाहरूलाई खुला चुनौती दिँदै कानुनी रूपमा लड्ने घोषणा समेत गरेका थिए। तर, उनको नेतृत्वपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश सिर्जना हुँदै यो मुद्दा पुनः विवादमा तानिएको छ।स्थानीयहरूले न्यायालयको पछिल्लो निर्णयपछि यस मुद्दामा न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।

न्यायालयको आदेश

गौर राइस मिल्सको जग्गा विक्रीका लागि भूमाफियाहरूले चलखेल गरिरहेकै अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१ साल माघ १३ गते रिट दायर गरिएको थियो।
• रिट नम्बर:२०८१/१०/१३ (परमादेश)
• मुद्दा नम्बर: 001-WO-0786 (जरत मार्ग)
• मुद्दाका पक्षहरू:संखमान वाइवा तथा २ जना विरुद्ध भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, गौर

निष्कर्ष: सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा लागि जनताको संघर्ष

गौर राइस मिल्सको जग्गा विवादमा स्थानीय जनताको संघर्षले महत्त्वपूर्ण मोड लिएको छ। भूमाफियाहरूले कानुनी प्रक्रियाको फाइदा उठाउँदै जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशपछि भूमाफियाहरू तत्काल जग्गा विक्री गर्न असमर्थ हुने भएका छन्, जसले स्थानीय बासिन्दा र अभियन्ताहरूको संघर्षलाई आंशिक सफलता दिलाएको छ।
तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न प्रशासन, नगरपालिकाका अधिकारीहरू, र राजनीतिक नेतृत्व निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत नहुने हो भने ठूलो आन्दोलनको सम्भावना कायमै छ।

यदि सरकार र न्यायालयले कडा कदम चाल्न नसकेमा भूमाफियाहरूले फेरि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै जग्गा हडप्ने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले, गौर नगरपालिकाले जग्गा संरक्षणका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ, अन्यथा गौरबासीहरूले आफ्ना खेलमैदान र सार्वजनिक सम्पत्तिबाट हात धुनुपर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।