काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनबारे अदालतको फैसलापछिमात्र बोल्ने भनेर मौन बसेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मुख खोलेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद विघटन बदरको फैसला गरेपछि नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाह नमानेको बताएका हुन् ।

‘मैले सर्वोच्चमा रिट पर्नुभन्दा र विघटन हुनुभन्दा अगाडि पनि यो विघटनमा जानु ठीक हुँदैन भनेर भनेको थिए । त्यसमा अडिग रहेर पटकपटक आफ्नो सल्लाह दिए । हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेलगत्तै मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने– अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ’ न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बुधबार बिहान नेम्वाङले भने । 

नेम्वाङसँग न्युज २४ का टेकनारायण भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान बनिरहँदा मैले पत्रकारहरुसँगको छलफलमा भाग लिएको हो, संसदको सम्बन्धित कक्षाहरुमा सहभागिता जनाएको हो । र आफ्नो धारणा राखेकै हो । त्यो बाहिर पनि आइसकेको छ । तर जब यो विषय विवादमा आयो र सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश ग-यो, मैले कानुनको शासनलाई, संविधानलाई मान्ने विद्यार्थीको नाताले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा संसदमा बहससम्म नहुने हाम्रो संविधानको व्यवस्थालाई ख्यालमा राखेर बोल्दिन भनेको हो । फैसलाको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको हो । कानुनी रुपमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या ग-यो र एउटा निर्णय ग-यो । कानुनको विद्यार्थीको नाताले सर्वोच्चको त्यो व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो । म सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्छु । र यो निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह रहन्छ ।

मैले सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भनेर कहिल्यै भनिनँ, यसबारे म बोल्दिनँमात्र भनेको हो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर हामी सबै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । 
सम्मानित सर्वोच्च अदालत निर्णय गर्न सक्षम छ र यो विषयलाई एउटा टुंगोमा पु-याउँछ भन्ने मेरो अबिचलित अडान हो । सर्वोच्चलाई पक्ष, विपक्षबाट कुनै प्रकारको दबाव दिनु ठीक होइन भनेर मैले भनेको हुँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको थिए, बोलिहाले । सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘इफ–बट’ नगरिकन स्वीकार गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत हाम्रो संविधानको आधिकारिक व्याख्याता हो । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौ । उसले गरेको व्याख्यालाई मान्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मैले सर्वोच्चमा रिट पर्नुभन्दा अगाडि र विघटन हुनुभन्दा अगाडि पनि यो विघटनमा जानु ठीक हुँदैन भनेर भनेको थिए । त्यसमा अडिग रहेर पटकपटक आफ्नो सल्लाह दिए । हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेलगत्तै मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने– अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ । यही आधारमा निर्णय होस् । यहाले सोच्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको छु । प्रधानमन्त्रीले म मानेर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । अब अरु कुरा के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको थाह छैन । तर मलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छु भन्नुभएको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप तोकिएको समयभित्र संसदको बैठक बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मेरो बाध्यता रह्यो । त्यो बाध्यतामा जनतालाई गुहार्नुको विकल्प रहेन भनेर भन्नुभयो । मैले अघि नै भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कानुनी, राजनीतिक रुपमा सबै हिसाबले प्रतिनिधि सभा विघटनमा जानु हुँदैन भनेर निरन्तर भनेको हो । तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यो तर्क आयो । विघटन भयो । सर्वोच्चमा मुद्दा प-यो । र अहिले सर्वोच्चबाट एउटा फैसला आएको छ । यसका पक्ष विपक्षमा तर्क होलान् । तर प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह के हो भने, उहाँले विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले उल्टाइदियो । यो त यथार्थ हो । यसलाई मानेर जानुपर्छ । मैले त्यसबेलै प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिए, ‘म सक्छु, यो नहुनुपर्नेतिर गयौँ हामी ‘ भनेर भनेको थिएँ ।

अहिले अलिक अप्ठ्यारो अवस्था छ । नेकपा विभाजन भएको छैन । नेकपाको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष केपी ओली भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ । दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल भनेको छ । महासचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा बैठक राख्ने भनेको छ । त्यो प्रक्रियालाई नअपनाइएको कुनै पनि बैठकलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिँदैन । यि पदाधिकारी रहेको नेकपा नै अहिले कायम छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलेको अवस्था छ ।