प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अबका कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताहरु, आगामी राजनीतिक प्रक्रिया तथा सरकार निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा के–कस्ता जटिलताहरु छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ ?
यो एकदमै राम्रो फैसला हो । मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले देश असाध्यै कठीन मोडमा रहँदा संवैधानिकताको एउटा कठोर प्रश्नमा निर्णय गरेको छ र नेपालको …