नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेटबारे संसकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः बजेटबारे पर्यटनसचिव सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो?

हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमो पर्यटन बजारका गन्तव्यहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको थियौं । दिगो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको विकास गर्ने विषयहरु पनि थिए । नेपालमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्ने र विशेषतः नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउने र पर्यटकको बसाई बढाउने लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका थियौं । त्यसैगरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्ने तथा अहिले निर्माण भएका पोखरा तथा गौतमबुद्ध विमानस्थलहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नाफामुलक रुपमा सुचारु गर्ने कुराहरु नै बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरु थिए । यिनै कार्यक्रमको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा बोर्डहरुले कार्यक्रमहरु बनाइएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो थियो, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ कसरी आएको छ?

जचालु आर्थिक वर्षको भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट घटेर आएको छ । हामीले हालसालै बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छौं । यस आर्थिक वर्षमा हामीसँग करिव ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो । हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा त्यो बजेट लगभग ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँको मात्रै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कम आएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर त्यो बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता कम भएको देख्छु । यसरी मिलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीसँग ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो भने अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट विनियोजन र प्रश्ताव गर्नको लागि सिलिङहरु प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहायता भनेर लगभग २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति कस्तो छ?

यस मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । अहिले मसँग त्यो तथ्यांक नै त भएन । तर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च १८ देखि २० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको होला । अब वैशाख र जेठमा बढी काम भएर बढी भुक्तानी हुने भएको कारण ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिएला । तर अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरी त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले सारै राम्रो भएको छ भन्ने स्थिति छैन अझैपनि । साना कार्यक्रमहरुमा खर्च भएको भएपनि ठूला भौतिक विकासको काममा भुक्तानि हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको छैन ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि कस्ता कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ?

हामीले संस्कृति र पर्यटन र उड्डयनको क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसपालि प्राप्त भएको सिलिङलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चालु खर्चलाई अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी नै हुन्छ घट्ने स्थिति छैन । मन्त्रालय मातहत ३६ वटा निकायहरु छन् । त्यसको लागि चालु खर्च राख्नैपर्छ । क्रमगत योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नको लागि पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग भएको पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रका योजनहरु हेर्ने हो भने नयाँ योजना थप्ने स्थिति शु्न्य जस्तै छ । मलाई लाग्छ सबै काम गर्दा २०÷३० करोडभन्दा बढी बजेट हामीसँग बाँकी रहँदैन । वैदेशिक क्षेत्रबा सहायताको रुपमा प्राप्त हुने बजेट पनि सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी कहाँ थप योजनाहरु थप्नुभन्दा पनि अहिले भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरेर चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विमानस्थलहरु सुचारु गर्ने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउने, नयाँ विमान खरिद अथवा प्राप्त गर्ने र भैरहवा विमानस्थललाई सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं ।

पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभएको छ, पर्यटकको संख्या बढाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम गर्छ?

अहिले हामी २०२५–२०३५ भनेर पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकता दशक बनाउने योजनाअनुसार अगाडि बढ्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो पारित भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको बजेट मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । किनभने पर्यटन भनेको यो मन्त्रालयले मात्रै गर्न सकिने विषय छैन । नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा बलियो आधार हुनसक्छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहले गर्ने कामहरु समेत पर्यटकको आगमन र पर्यटकको संख्या बढाउनेमा प्रत्यक्ष असम्बन्धित छ । नेपालमा रहेका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यहरु लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने बाटोहरुको स्थिति कस्तो छ रु भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ति बाटोहरुको सुधार गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गरेको खण्डमा पर्यटकहरुको संख्या बढाउन सकिन्छ । त्योसँगै नयाँ गन्तव्यहरुमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको कुराहरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यस्ता लागि आवश्यक कानूनी सुधारका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यदि अगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सोचेअनुसारका कार्यक्रमहरु गर्न सकिने हो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भन्ने अपेक्षा छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन्, यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ?

अहिले हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुनाले ५ हजार योजनाका मागहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसमा स्थानीय तहका साना योजनाहरुदेखि लिएर अर्बौंका योजना समेत प्राप्त भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सबैको सरोकार र चासो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले नेपालका अधिकांश पर्यटकस्थलहरुमा पहिले विदेशी पर्यटकहरुको जस्तै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरुको घुइँचो देखिन्छ । यसले आर्थिक रुपमा पनि चलायमान हुने स्थिति रहन्छ । तर हामीले अझै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भुमिका धेरै हुन्छ । तर त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरुमा संघ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक पर्यटनले अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि बाहिरि पर्यटक नआएसम्म विदेशी पैसा भित्रिँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको साथसाथै विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाई बढाउने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहन्छ ।

वाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नको लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ?

हामीसँग भएका सम्पदाहरुको धेरै किसिमले प्रचारप्रसार हुनसक्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौं । केही समय अगाडि हामीले बिबिसी र सिआईएनमा पनि प्रचारसार गरिएको थियो । त्यसमा लाग्ने लागतको कुराहरु पनि हुन्छ । बिबिसीमा केही सेकेण्डको प्रचार सामग्रीको लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले प्रचारप्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले डिजिटल माध्यमहरु धेरै छन् जुन हामीहरु प्रयोग गरिरहेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्य नै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष यही मन्त्रालयको सचिव हुुनुहुन्छ । बोर्डको कार्यहरु पर्यटनस्थलहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र विषेशगरी विदेशी पर्यटकका लािग समेत प्रवद्र्धन गर्ने हो । हामीले नेपालको भौगोलिक विविधताका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन महोत्सवहरुमा सहभागि हुने र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।

बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अगामि आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छ?

बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगामी आर्थिक वर्षमा फरक हुने सम्भव छैन । हामीले अहिले जे जति कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं ति कार्यक्रमहरुलाई नै परिमार्जन गर्ने हो । हामीले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने र अझै सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्छौं । हामी विश्वको पर्यटन बजारमा हाम्रा पर्यटनस्थलहरुको प्रवद्र्धन गर्नेकुरा र हाम्रो भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाको अन्वेषण गर्ने विषयहरु पनि छन् । प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अगामि आर्थिक वर्षमा हामी गर्नसक्छौं । नेपाल युएनको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यहीअनुसारको ऐन र कानून बनाउने कुराहरुमा पनि लाग्नुपर्छ । कानून सुधारका कुराहरुमा हामी अगामि आर्थिक वर्षमा थप काम गर्नेछौं । र विमानस्थलहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुराहरुमा पोखरा र भैरहवा विमानसथलको सुधारको लागि प्राथमिकतामा राख्नेछौं । विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु मन्त्रालय प्रश्ताव गर्छ । अन्तिम रुप त नेपाल सरकारले कसरी लगाउँछ त्यहीअनुसार बजेट कार्यान्वयनका कुराहरु अगाडि बढ्छन्।

अन्त्यमा, नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्र्याउन नसकेको हो?

एउटा कारण त्यो पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ । अहिले युरोपबाट भारत आउनको लागि १२ हजार भाडा लाग्छ भने भारतबाट नेपाल आउनको लागि ३० हजार लाग्छ । त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रर्वद्धन प्रभावित भएको हुनसक्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स प्रयाप्त नहुँदाखेरि पनि हो । हामीले भाडादर पनि समायोजन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन आवश्यक छ ।