नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ ।

आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ ।

लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छः बजेटबारे सचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?

धेरै ठूलो कामहरु गर्नेगरी हाम्रो स्रोत साधन कोभिडदेखि नै खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । चालु आवमा पनि धेरै ठूला नयाँ कार्यक्रम थिएन तर वैदेशिक सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिस्तारको थप खण्डहरुमा काम भएको छ । जस्तो बुटबल– गोरुसिङे सडक बिस्तार भयो । विश्वबैंकको सहयोगमा पथलियादेखि वागमती सडकखण्ड बिस्तारको काम ठेक्का लगाएर गरियो । केही वागमती र तिनाउ, कमलामा ठूला पुलहरुको कामहरु छ । वागमती र कमलाको ठेक्का निस्किसकेको छ भने तिनाउको ठेक्का निस्कने चरणमा छ । नागढुंगा, सिद्धबाबा टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

बजेट होल्ड धेरै गर्ने तर खर्च नगर्ने आरोप लाग्छ नि भौतिक मन्त्रालयलाई ?

सतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्न सक्दैनौं । किनभने कतिपय टेण्डर गर्नै बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरु धेरै हुन्छन् । युटिलिटी, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको औसत खर्च भनेको ८० प्रतिशत जहिले पनि हुने गरेको छ । तर कोभिड, भूकम्पको बेला ६० प्रतिशत हुने गरेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय औसत भन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बढी नै हुने गरेको छ । गतवर्ष पनि ७२ प्रतिशत थियो । अहिले ७६–८० प्रतिशत हुन्छ ।

एउटा आयोजनामा फटाफट प्रगति हुनसक्छ, त्यहाँ बजेट पुग्दैन, अर्कोमा बजेट छ, त्यहाँ खर्च भएको हुँदैन । किन सतप्रतिशत प्रगति हुँदैन भने सबै आयोजना एउटै रफ्तारमा जाँदैन । त्यसका आआफनै समस्या हुन्छन् । त्यसैले जुनमा पैसा छ, त्यो आयोजनामा अलिकति प्रगति भइदिएन भने प्रगति भएकोमा आयोजना पैसा अपुग भएको अवस्था हुन्छ । त्यसलाई वैदेशिक परियोजनाबाट रकमान्तर हुँदैन । नेपाल सरकारका प्राजेक्टबाट रकमान्तर अलि पछि गएर हुने गरेको छ ।

त्यसैले हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रोसम्म त्यति धेरै आर्थिक प्रगति भएको देखिँदैन । अन्त्यतिर लाग्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट सरेन्डर हुने र त्यो पैसा खर्च गनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त पैसा सबै आयोजनालाई दिने हो भने एकखालको प्रगति हुँदै जान्छ होइन भने एकनासले प्रगति हुन सक्दैन । जस्तो पुल निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ, पुलको पैसा सकिसक्यो । हुलाकी सडकको पैसा सकिसक्यो । अर्को प्रोजेक्टबाट पैसा तान्न उसले मानिरहेको हुँदैन । त्यसलाई मनाएर पेमेन्ट गर्दा अलिकति ढिलो हुने गरेको छ र अन्तिम चौमासमा भुक्तानी धेरै हुने हुँदा प्रगति पनि धेरै भएको देखिन्छ ।

चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब बजेट मागेको थियो । हामीले पाएको १ खर्ब ५० अर्ब बजेट हो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । केही बजेट ठ्याक्कै भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत भएको छ भने वित्तिय प्रगति ४० प्रतिशतले भएको छ । अबको २–३ महीनामा ७५–८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति पुग्ने अवस्था छ ।

आउने बजेटको तयारी मन्त्रालयले कसरी गरेको छ ?

अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले हामीलाई निर्धारण गरेको सिलिङ १ खर्ब ६९ अर्ब हो । तर त्यो भन्दा यसपटक १ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै बजेटको सिलिङ पाएका छौं । पोहोरको भन्दा २५ अर्बले बजेट घटेको छ । चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले घटेको छ । तर हाम्रो दायित्व बढेको छ । गत असोजको बाढीपछि करिव २० अर्बको क्षति गरेर ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । मूल्यांकनको काम पनि चलिरहेको छ ।

तर त्यसका लागि थप स्रोत नभएर मन्त्रालयको चालु सिलिङबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको १५० अर्बको अहिलेका लागि सिलिङ थियो, अर्को वर्षका लागि १ सय ४४ अर्बको मात्रै सिलिङ आयो । त्यसले गर्दा अहिले हामी स्रोतको एकदमै ठूलो चापमा छौं । पुनर्निर्माणको काम गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले चलिरहेका आयोजनालाई स्रोत जुटाउन धेरै गाह्रो छ ।

नयाँ आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अहिले चलिरहेका मध्यपहाडी, हुलाकी, करिडोर सडक, मदनभण्डारी राजमार्गदेखि पुल निर्माण, स्तरोन्नति कार्यक्रम सबैतिर असर पर्नेछ । पुनर्निर्माणका लागि पैसा छुट्याउनुपर्नेछ, तर त्यसमा पनि पर्याप्त बजेट राख्न नसकिने भयौं । त्यो पनि चल्नेगरी बजेट राख्दा सबैतिर असर पर्नेछ ।

त्यसो भए अब कसरी बजेट बन्छ ?

भौतिक मन्त्रालयले बजेट बनाउँदै गर्दा एउटा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अलिकति विनियोजन गर्दा यो वर्षमा सम्पन्न भइहाल्ने आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदैछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरव, महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदैछ । त्यसपछि अन्यलाई दिइनेछ । अहिले मन्त्रालयले गत वर्षको भुक्तानी करिवकरिव मिलाइसकेको छ । जस्तो हुलाकी सडकमा ३ अर्ब रकम राखिएको थियो, ३ अर्ब हामीले तिर्यौं । तर त्यो तिर्ने बित्तिकै त्यहाँ १२ अर्बको ठेक्का थियो । ३ अर्ब तिरेर समाधान भएन ।

यो वर्षको पैसा पोहोरको तिरिहाल्यौं, पुरानो भुक्तानी गर्नका लागि अब भदौबाट यता नयाँ काम हुँदै आइरहेको छ । त्यसको पैसा तिर्नका लागि बीचबीचमा समस्या भयो । थप बजेट माग्नु भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च नभएका कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने बेलामा भुक्तानी दिने शर्तमा मागेर तिर्दै जाने काम भइरहेको छ । सबै सम्बोधन भएको अवस्था त छैन ।

अहिले हामीलाई ५–६ अर्बको पैसा तिर्न पुगिरहेको छैन । अब अरु मन्त्रालयले पनि बजेट सरेण्डर गर्ने बेला भयो । त्यसले गर्दा अब सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले काम गरिरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी ५–६ अर्ब बजेटमध्ये २–३ अर्ब जोहो हुँदैछ र थप रकम जोहो गर्न केही समय लाग्नेछ ।

वैदेशिक सहयोग कसिलो हुने गरेको छ । एडीबीको सहयोग कुनै सडकमा छ भने त्यो अन्त खर्च गर्नै मिल्दैन । त्यो जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्यसैमा खर्चनुपर्छ । वैदेशिक सहयोग एउटा प्रोजेक्टमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको बजेटरी सपोर्ट भन्ने हुन्छ । बजेटरी सपोर्ट सरकारलाई क्यास सहयोग गरेको हुन्छ, त्यो जतापनि खर्च गर्न सकिन्छ ।

जस्तोः नारायगढ—बुटबल सडकमा कामको गति कम भो, त्यहाँ धेरै पैसा भयो, यता सारिहालौं भन्ने भएन किनकी त्यो निश्चित परियोजनाका लागि आएको बजेट हो । अहिले निश्चित परियोजनामा खर्च गर्नेगरी आएको बजेट धेरै छ भने बजेटरी सपोर्ट कम छ । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अलि अप्ठ्यारो छ ।

वैदेशिक सहायाता घटेको हो ?

वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान घटेको हो । अहिले विभिन्न बैंकहरुले अनुदान नदिने नीति बनाए । पहिला जाइका, चाइनाहरुको अनुदान हुन्थ्यो । उनीहरुले पनि अनुदान कम गर्दै गएको अवस्था छ । हामी जुन विकशिल मुलुकमा जाने भनिसकेकाले अनुदान भन्दा ऋणमा नै दुईपक्षीय र विभिन्न बैंकहरुले जोड दिन थालेका छन् । अनुदानको सहयोग विश्वव्यापी रुपमै घटेको छ । समग्रमा त्यति ठूलो कमी आएको छैन ।

बजेट प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाइरहनु भएको छ ?

बजेट प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार स्रोत छुट्याउन सक्नुपर्छ । खर्च हुने प्रोजेक्टमा धेरै बजेट राख्न सकिने र खर्च नहुनेमा कम बजेट राख्न पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्छ । तर सिलिङको सिमितता छ । जस्तो हुलाकीमा ८ अर्ब राखेपनि खर्च हुन्छ तर अन्त पर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो गर्दा हुलाकीमा ८ अर्ब राख्ने अवस्था छैन । वैदेशिक सहयोगका प्रोजेक्टमा ठेक्काहरु घट्यो । वैदेशिक स्रोत पर्याप्त छ । तर रियल खर्च हुने पैसा कम भयो । त्यसैले वैदेशिकतर्फ आवश्यकता क्षमता भन्दा बढी रकम भयो । नेपाल सरकारतर्फ कम पैसा भएकाले अल्लि गाह्रो परिरहेको छ ।

सानातिना आयोजनाहरु नलिने योजना बनाइएको छ । सानातिनामा पनि प्रक्रिया उस्ते छन । जनशक्ति र स्रोत छरिदाँ फितलो हुने गरेको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दैछौं । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्नेछ ।