काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जानकारी २०८१ वैशाख २२ गते प्राप्त भएको भन्दै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन्।

यससँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनए विवादबारे पूर्ण इजलास गठन गरेर टुंगो लगाउने आदेश दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र बद्री केसी पक्षले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमार्फत फैसलाको बाटो खुला गरेको हो। उक्त इजलासले एकता महाधिवेशनद्वारा सम्पन्न निर्वाचनको वैधानिकता र बद्री केसी पक्षको भनिएको कार्यसमितिको आयुबारे निर्णय गर्नेछ।

बद्री केसीको रिटमार्फत एकता महाधिवेशन अन्तर्गत गरिएको निर्वाचन बदर गर्न माग गरिएको भए पनि न्यायालयले उक्त निर्वाचनलाई अवैध वा गैरकानुनी भनेको छैन। त्यस्तै, अन्तरिम आदेशमार्फत महाधिवेशन रोक्नुपर्ने केसी पक्षको माग पनि न्यायालयले अस्वीकार गरिसकेको छ।

संबन्धमा अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल भन्छन्, “बद्री केसीको माग अस्वीकार भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको अवस्थामा अदालतले एकता महाधिवेशनबारे थप आदेश दिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित समिति नै अब निर्विवाद रूपमा मान्यता प्राप्त कमिटी हो।”

त्यस्तै, एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले १३ मे मा सर्वोच्च अदालतले एकता महाधिवेशनलाई अस्विकार गरेको तथा बद्री केसीको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको भन्ने समाचारलाई पूर्णरूपमा असत्य र भ्रामक भएको बताएका छन्।

उनले एनआरएनए समुदायलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, “महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमिति नै एनआरएनएको एक मात्र आधिकारिक टिम हो।”