काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए यसअघिको भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा पनि राज्यपक्षले आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध नगरेको उल्लेख गरेको हो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी देखिएको छ। अस्थायी शिक्षकहरू (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार राखिएको छैन। त्यस व्यवस्थामा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई अलग गरिएको छ।’

त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघको ठहर छ ।