काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै कठीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसैबीच सरकार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ, जसको हामी (जेठ १५) निकै सम्मुखमा छौँ । सरकारले यो वर्षको बजेट विगतको भन्दा फरक र उत्साहित हुने बताउँदै पनि आएको छ । यो वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्रले कस्तो आशा राखेको छ र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न कस्तो खालको बजेट आउनुपर्छ त ? यसै सन्दर्भको वरिपरी रहेर सुनौलो नेपालको बजेट बहस श्रृङ्खलामा नेपाल कत्था उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरिएको छ । सोही कुराकानीको संपादित अंश :

बजेटबाट अत्यन्तै ठूलो आशा गर्ने, अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन किनभने नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ । सम्पूर्ण क्षेत्रको इच्छा, आकाङ्क्षा असीमित छ । यसलाई कुनै एक वर्षको बजेटले पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सरकारद्वारा विनियोजित बजेटबाट सबै समस्या हल होला अथवा बजेट आएपछि पूरा रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आवश्यकता चाहिँ के हो भने, नेपालका मौजुदा ऐन, कानूनहरु लगानी मैत्री छैनन् । केही संशोधन भएपनि त्यो नगन्य मात्रामा छ र पर्याप्त छैन । त्यसैले यहाँ पैसाको आवश्यकता भन्दा पनि कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको नीति चाहिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रुपमा भन्दा पनि सरकारले नीतिगत रुपमा व्यापक सुधार गरोस् भन्ने निजी क्षेत्र चाहन्छ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । तर, आज हामी कोदो, मकै, चामल, दाल, कोदो, फापर, तेल लगायत सम्पूर्ण चिजमा आयातमा निर्भर छौँ । हाम्रा जमिनहरु बाँझो भइरहेका छन् । केही गरिएको खेती पनि निर्वाहमुखी मात्र छ, व्यवसायिक छैन । व्यवसायिक कृषिका लागि चक्लाबन्दीको आवश्यकता पर्छ । जस्तोः स्वदेशी होस् या विदेशी होस् कसैले कृषिमा व्यवसायिक रुपमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उसलाई हदबन्दी पनि लाग्नु भएन र निश्चित समयका लागि ‘ट्याक्स फ्रि’ गर्दियो भने प्रविधि पनि भित्रियो र अन्य आमा कृषकलाई ‘डेमोस्ट्रेसन’ गर्ने ठाउँ पनि भयो । शिक्षण प्रविधिको विकास हुने भनेकै त्यसरी हो । सरकारले पैसा दिने भन्दा पनि नीति दिने हो । लगानीकर्ताको आवश्यकता अनुसारको नीति बनाइदिने हो र त्यो नीति भित्र लगानीकर्ता बस्यो कि बसेन, राज्यलाई कर तिर्यो कि तिरेन, भनेजति रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन, निर्यातजन्य उद्योगमा निर्यात भएको छ कि छैन भनेर अवलोकन गर्ने हो ।

राज्यले गर्ने भनेको नीतिगत सुधार हो । व्यापार, पेशा, उद्योग, धन्दा गर्ने भनेको नितान्त निजी क्षेत्रलाई दिने हो । संसारका जुनसुकै देशका नागरिक आएर यहाँ लगानी गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर, राज्यले तोकेको कर तिरेर उसले मुनाफा लिएर जान चाहन्छ भने सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । तर, बिडम्बना यहाँ त्यस्तो छैन । इनारमा भेँडा हाम फालेको जस्तो गरेर कसले लगानी गर्छ त ?
बाँकी भिडियोमा :