काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको हो ।

त्यस्तै पूर्व डिआइजी छबिलाल जोशीलाई पनि थुनामै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार गरी तीन दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो ।

लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ ।

आज (शुक्रबार) जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछानेको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ गते देखि रवि थुनामा छन् । उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन् ।

उनले चार सहकारी ठगी मुद्दामा दुई करोड ७९ लाख बुझाइसकेका छन् । रविको यो बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा हो ।

रवि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख, चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीमा ५४ लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा एक करोड धरौटी बुझाएर रीहा भएका थिए ।

उनले आदेश पाएका सबै आदेशविरुद्द पुनरावेदन गरेका छन् ।

यस्तो छ रवि र छवि थुनामै रहने सर्वोच्चको आदेश :

• सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)