काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्ने जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाबारेमा कुराकानी गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रले नै यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्याउन सक्ने भएकाले बजेट छरेर नल्याउन आग्रह गरेका हुन् । उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले बजेट सोहीअनुसार आउनुको विकल्प छैन ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, –‘मन्त्रिपरिषद्ले २८ हजार ५ सय निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको सभापति अर्थमन्त्री विष्ष्णु पौडेल रहेको र अर्थमन्त्री नै भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो । विष्णु पौडेल पूर्वउर्जामन्त्री समेत भइसकेकाले उर्जा क्षेत्रमा राम्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि राम्रै आउने आशा गरौं । देशलाई समृद्ध बनाउनसक्ने क्षेत्र कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । तर यी तीन क्षेत्रमध्ये पहिलो जलविद्युत्, दोस्रो कृषि तेस्रो पर्यटन रहेको मेरो बुझाइ छ ।’

उनले थप भने, ‘कृषि दोस्रो हुनुको कारण हाम्रा दाजुभाई धेरै विदेश पलायन भएका कारण धेरै जग्गा बाँझो हुन थालेका छन् । मान्छे धेरै विदेश गएर रेमिट्यान्शले देश चल्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि जलविद्युत क्षेत्रले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्छ । धेरै छरिएर बजेट आउँदा त्यसको रिजल्ट देखिएन । त्यसैले फोकस भएर बजेट आउनुपर्छ । जुन सेक्टरले देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानसक्छ त्यसैमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

उनले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पछुत्तो मानेजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । देशको क्षमता २०५७ मा २५४ मेगावाट थियो । अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । त्यसअर्थमा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा देशलाई मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन दिएको योगदानलाई सरकारले सरहना गर्नुपर्ने डाँगीले बताए ।

उनकाअनुसार पहिले पहिले थोरै थोरै आयोजनाहरु बन्ने गर्थे । थोरै मात्रमा मान्छेहरु जलविद्युतमा जोडिएका हुने गरेकोमा क्रमश यो क्षेत्र अहिले व्यापक बनेको छ । ९१ वटा आयोजनाहरु लिस्टिङ भएका छन् । सेयरमा आइपीओको इस्यू उठिरहेको छ । करिव ५५ वटा प्रोजेक्टहरु त्यहाँ पनि रहेका छन् । त्यसअर्थमा यो क्षेत्र ठूलो भएको र यो क्षेत्र ठूलो भएपछि समस्या पनि धेरै ठूलाठूला आइरहेका छन् । ६०–६५ लाख डिम्याट अकाउन्टमा त्यही हाराहारीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सेयर होल्डर बढेका छन् ।

सरकारले २८ हजार ५ सयको लक्ष्य लिँदै लिएको ८१ बुँदे कार्ययोजाना बनाएको र सो कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश मागहरु समेटिएकाले ती समस्यालाई कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर तोकिएकाले कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

कार्ययोजनामा कानून बनाउनेदेखि नियमावली बनिसकेपछि कार्यविधि बनाउनेसम्मका योजनाहरु राखिएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ ।

डाँगीकाअनुसार अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो व्यवधान भनेको २०२९ सालमा बनेको वन ऐनमा अहिले पनि चल्नुपरेको छ । त्यतिबेला वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशत बनको हिस्सा पुगेको छ । त्यहि बेलाको ऐनमा चल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बनले विकास निर्माणका कार्यहरु अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । बनका ऐन, कानून, नीति निर्देशिकाहरुलाई सहज बनाउनुपर्छ । अहिले विद्युत उत्पादनमा आगामी बजेट फोकस हुनुपर्छ । किनभने उत्पादन जरुरी छ । उत्पादनलाई प्रवाह गर्ने प्रशारण लाइन पनि आवश्यक छ । विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अहिले पूरै लागिरहेको डाँगीले बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी १० वर्षमा निजीले बनाउन सक्छ भनेर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले भनिसकेको छ । तर त्यो उत्पादन भइसकेपछि प्रशारण लाइन चाहिने भएकाले त्यसैले अहिलेको बजेट धेरैतिर छरिने भन्दा प्रशारण लाइनमा समेत केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।

अहिले १० हजार मेगावटको पिपिए भईसकेको छ । उत्पादन भए सो बराबरको विद्युत विक्री गर्ने एकाले सोही बराबारको विद्युत उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ ।

विद्युत ऐन २०४९ ले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको हो । अहिले जतिपनि अनुमतिपत्र दिइएको छ, सोही अनुसार दिइएको छ । विद्युत ऐनमा जतिपति आयात गरिएर ल्याउनुपर्ने सामाग्रीहरु छन पाइप, इलेक्ट्रोनिक समानहरु १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने सुविधा राखिएको छ ।

त्यही व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटले कटाक्ष गर्ने गरेको छ । बजेटले परिवर्तन गरिदिँदा जसको मारमा उर्जा उत्पादकहरु परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बताए । नेपाल सरकारले कमाइमा कर तिरे–नतिरेको हेर्नुपर्ने तर अन्यमा धेरै चासो राख्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

डाँगीकाअनुसार सरकारले राखेको २८ हजार ५ सयको लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारले आवश्यक सुविधाहरु दिनुपर्छ । अब सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नीतिगत सुविधा सरकारले दिनुपर्छ । अहिले झन्डै १४ वटा मन्त्रालय, ३५ ओटा विभाग, २०० टेवलहरुमा सानातिना कामका लागि उर्जा उत्पादक जानुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने एकद्धार प्रणाली सम्भव छ । उर्जा उत्पादकहरुको तालुकदार मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय रहेको र सोही मन्त्रालयमा एउटा अफिस खडा गरेर १४ ओटै मन्त्रालयका अधिकारीहरु नराखेसम्म उर्जा उत्पादकहरुको समस्या झन्झट हट्नेछैन ।

विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले जलविद्युत क्षेत्रमा त्यो क्षमता प्रयोगमा ल्याउन सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने समस्याहरु सबै पहिचान भइसकेकाले राज्यले गम्भीतापूर्वक समाधानमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।