विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिई निर्ममताका साथ कानुनी कारबाहीमा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार विराटनगरमा आयोजित “सहकारी ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर पीडितलाई न्याय दिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यको पैसा अपचलन गर्नेहरूमाथि कडा कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताए । “सिद्धान्तभन्दा बाहिर गई सञ्चालन भएका सहकारीहरू एक न एक दिन समस्यामा पर्छन्,” उनले भने, “थोरै थोरै बचत गरेर धेरै बनाउला भन्ने आम सर्वसाधारण अहिले सडकमा छन्, तिनलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

प्रदेस सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री राम रानाले सदस्यको नियमनमा चल्ने सहकारीलाई सदस्यहरुले नै नियमन गर्न नसकेको बताए ।

बाहिरको कम्पनी खडा गरेर व्यवसाय गर्न सुरु गर्दादेखि नै सदस्यले खबरदारी गर्नुपर्ने थियो त्यसमा सदस्यहरु चुकेको उनको भनाई छ । आफ्नो सहकारी गैरकानुनी बाटो हिडिरहेको छ की छैन भन्ने कुरामा सदस्यहरु नै सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री रानाले बताए । उनले समितिलाई काम गर्न सहज बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले सहरका सहकारीमा बढी समस्या देखिएकाले सहकारीप्रति धेरै वितृष्णा रहेको बताए । गाउँका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै मन्त्री हाङ्गामले बाटो विराउनेमा सहरका सहकारी बढी रहेको बताए । उनले नितिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीको इतिहास नेपालको छोटो रहेकाले पनि सिक्दै अघि बढ्ने कुरामा केही समस्या आउने बताए । उनले भने, “नेपालको सहकारीको इतिहास छोटो छ । अरु देशलेको सहकारीको इतिहास लामोे समयकाले उनीहरुले सिकेर अघि बढेँ । अव हामीले पनि अहिले देखिएका समस्याको समात्रान खोज्दै समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्छौ । नराम्रा कुरालाई मात्र हैन राम्रा कुरालाई पनि हेरेर नराम्रो कुरालाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।”

कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका संघिय सदस्य उद्व प्रसाद तिमल्सनाले संघिय समितिमा २३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त देखिएको जानकारी दिदै त्यसमा ६२ हजार जनाले दावी पेश गरेको बताए । उनले समस्याग्रस्त समितिले काम गर्न पनि निकै समस्या रहेको बताउँदै मुद्धा चलाउने अवस्था समितिको नरहेको बताए । तिमल्सिनाले विपत्तको जस्तै सहकारीको पनि पूर्व तयारी गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समस्याग्रस्त सहकारी वाग्मती प्रदेशका सदस्य यक्षनाथ दाहालले वाग्मतीमा ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र त्यसमा २४ अर्व दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिए । कतिपय सहकारीले सहकारीकै नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरेर कारोबार गरिएको देखिएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था, सम्भावना र चुनौतिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले नियत राखेर नै देशभर कार्यक्षेत्र बनाई सेवा केन्द्र खोलेर रकम संकलन गरेर भाग्ने प्रवृति बढेको देखिएको बताए ।

समितिले सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर काम गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गत पुसमा गठन भएपछि समितिले फाइल व्यवस्थापन, अदालतबाट मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपि लिइ कामलाई अगाडि बढाईएको, अधिकार निलम्वनको सूचना प्रकाशित, कार्ययोजना स्विकृत, ऋण फिर्ताको लागि खाता सञ्चालन, ऋण बुझाउने ३५ दिने सूचना प्रकाशित, फोनबाट समेत सबै ऋणिलाई ताकेता गरेको काफ्लेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ९ जना ऋणीबाट ऋण चुक्ता, धेरै ऋणीहरु सम्पर्कमा रहनुभएको, थप ताकेताका लागि पत्राचार गरिएको, ५ वटा ऋणको धितो फुकुवा गरिएको, सहकारीको अवैध सम्पतीबाट जोडिएको सम्पती खोजी भैरहेको, बचतकर्ता प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल, बचत दावीको सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेको र हालसम्म १७ वटा बैठक बसी कामलाई व्यवस्थित बनाईएको उनले बताए ।

काफ्लेले समितिलाई काम गर्न चुनौति रहेको उल्लेख गरे । उनले साधनश्रोतको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, ऋण तिर्नेभन्दा बचत फिर्ता माग गर्नेको ओहिरो, ऋण हुनेले समेत बचतबाट कट्टा गरिदिनु भन्ने संख्या धेरै, बल प्रयोग गर्न खोज्ने र गालीगलौजका कारण सुरक्षा चुनौति, बैंक खाता र सम्पती रोक्काको चरणमा सुरक्षा चुनौति बढी हुने, नीतिगत अस्पष्टता बीच पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका न्याधिवक्ता लेखनाथ ढकालले सहकारी सम्वन्धि कसुर र मिलापत्र सम्वन्धी व्यवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहकारी पिडित सदस्यको आक्रोस

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव एवम्र न्यायाधिश , वकिल, सहकारी अभियान्ता, सहकारीकर्मी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागि भएको कार्यक्रममा सहकारी पिडितहरुले भने कानुनी कुराहरु भन्दा पनि आफूहरुलाई बचत फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।

सहकारी पीडित मनोज कुमार भट्टराईले पिडितलाई झन पिडित बनाएको बताए । उनले पिडितको पक्षमा के काम भईरहेको छ भनेर सहकारी पिडितलाई नै थाहा नहुने गरेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे । उनले भने, “हाम्रो बारेमा के काम भईरहेको छ हामीलाई नै थाहा छैन । समितिमा पिडितलाई पनि राखेर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालक को छ भन्दा पनि सरकारको नियम अनुसार नै सञ्चालन भएका सहकारी हुन भन्ने लागेर बचत गरेको हो । छोरीलाई बढाउन राखेको पैसा छोरीको बिहे हुँदासम्ममा पनि नपाउने भए ।”

त्यस्तै अर्का सहकारी पिडित खगेन्द्र ढकालले विरामी हुँदा अस्पताल जाने पैसा पनि नभएको दुखेसो गरे । “दुःख गरेर राखेको पैसा आवश्यक परेको समयमा नपाउँदा कति पिडा हुन्छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने, “हाम्रो बारेमा केही काम भएको होला भनेर सुन्न आएको हो, कानुनका कुरा सुन्न आएको हैन् । तपाईहरुले हाम्रो समस्या बुझेर छिटो भन्दा छिटो हामी पिडितलाई न्याय दिनुपरो ।”

अर्का सहकारी पिडित शंकर थापा क्षेत्रीले पिडितको उद्धार हुने गरी छिटो भन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “हामी सडकमा पुगिसकेका छौं । अब तपाईहरुले सडकबाट निकाल्नुहुन्छ भने आशा छ ।”