नेपालको सडकहरूमा हरेक दिन लाखौँ यात्रुहरूको आवतजावत हुन्छ, तर सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थित प्रणालीले यात्रुहरूलाई सधैँ सास्ती दिइरहेको छ। काठमाडौँको जामले भरिएको सडकदेखि गण्डकीका साँघुरा पहाडी बाटोसम्म, समयमा गन्तव्यमा पुग्नु धेरैका लागि चुनौती बनेको छ। यही अव्यवस्थाबीच उदाएको राइड शेयरिङ सेवाले नयाँ आशा जगाएको छ। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी हडताल गर्दै सडक ठप्प पारेका छन्। यो आन्दोलनले यातायात व्यवसायीको दादागिरी, सरकारको लाचारी र राइड शेयरिङको आवश्यकतालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

यातायात व्यवसायीको दादागिरी
नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरूको एकाधिकार लामो समयदेखि कायम छ। सरकारले यसअघि नै सिन्डिकेटका आधारभुत विकृति हटाउँदै नयाँ कानुन ल्याएपनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रुट अनुमति र सिण्डिकेट प्रणालीमार्फत सवारी सञ्चालनमा नियन्त्रण कायम राखेको छ। यो प्रणालीले नयाँ सवारी सञ्चालकलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाएको छ, जसका कारण यात्रुहरूले गुणस्तरीय सेवा र समयमा यातायात सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्।

पछिल्लो समय भएको देशव्यापी यातायात बन्दले यो दादागिरीको चरम रूप देखियो। गण्डकी प्रदेशको राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्ध व्यवसायीहरूले सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याएर यात्रुहरूलाई सास्ती दिए। विद्यार्थी, कर्मचारी, र बिरामीहरू सडकमा अलपत्र परे। यस्ता हडतालहरू पहिले पनि भएका छन्, जस्तै २०७५ मा कोटेश्वर रुटमा नयाँ बस सञ्चालकलाई रोक्न गरिएको बन्द। यी घटनाहरूले व्यवसायीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यात्रुको सुविधालाई बन्धक बनाउने गरेको प्रस्ट हुन्छ।

सरकारको लाचारी र कमजोरी
नेपालको यातायात प्रणाली सुधारमा सरकारको कमजोरी स्पष्ट छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखे पनि कार्यान्वयन फितलो छ। उदाहरणका लागि, ऐनको दफा ११ मा सार्वजनिक सवारीमा दुई चालक अनिवार्य हुने व्यवस्था छ, तर यो नियम पालना भएको देखिँदैन। यस्तै, सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा आदेश दिए पनि व्यवहारमा यो पूरै लागू भएको छैन।

गण्डकीको राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्ध व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि यो समस्याको मूल कारण सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा समेत राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न नियमावली बनाउने कुरा चलिरहे पनि क्षेत्राधिकारको अन्योलले प्रगति भएको छैन। सरकारले निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न नदिने नीति लिए पनि यात्रुको माग र लोकप्रियताका कारण इन्ड्राइभ, टुटल र पठाओजस्ता सेवामाथि कारबाही गर्न सकेको छैन। यो लाचारीले सरकारको नीतिगत कमजोरी र नियमनको अभावलाई उजागर गर्छ।

यात्रुको सहजता र रोजगारी सृजना
राइड शेयरिङ सेवाहरू, जस्तै पठाओ र इनड्राइभ, नेपालमा यात्रुहरूका लागि वरदान साबित भएका छन्। यी सेवाले सस्तो, सुविधाजनक र समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउने सुविधा दिएका छन्। विशेषगरी काठमाडौँजस्ता सहरमा, जहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था अस्तव्यस्त छ, राइड शेयरिङले यात्रुहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। उदाहरणका लागि इनड्राइभको ‘राइड टु सपोर्ट’ अभियानले प्रत्येक तेस्रो राइडबाट सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्‍याउँदै स्थानीय समुदायलाई समेत फाइदा पुर्‍याएको छ।

राइड शेयरिङले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरेको छ। पठाओ र इनड्राइभजस्ता प्लेटफर्ममा जोडिएर हजारौँ युवाले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यस्ता सेवाहरूले यात्रुहरूलाई निश्चित समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनुका साथै डिजिटल भुक्तानी र पारदर्शी भाडा प्रणालीमार्फत विश्वास जितेका छन्। यातायात बन्दको समयमा राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले यात्रुहरूलाई वैकल्पिक सुविधा दिए पनि केहीले चर्को भाडा असुलेको गुनासो आएको छ, जसलाई नेपाल प्रहरीले कारबाही गरेको छ।

सार्वजनिक यातायातमा छैन सरकारी उपस्थिति
नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको कब्जामा छ र सरकारको उपस्थिति न्यून छ। काठमाडौँको सडकमा खचाखच बस, लामो दूरीमा सिण्डिकेटको प्रभाव र अव्यवस्थित यातायात सेवाले यात्रुहरूलाई सास्ती दिएको छ। १९७० को दशकमा चीनले काठमाडौँमा ट्रलिबस सञ्चालनका लागि सहयोग गरे पनि त्यो दीर्घकालीन हुन सकेन। सरकारले मेट्रोरेल, मोनोरेल र पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गरे पनि यी परियोजनाहरू कार्यान्वयनको अभावमा हाँसोको विषय बनेका छन्। लामो दूरीका बस सञ्चालनमा समेत सरकारको कुनै प्रभावकारी पहल छैन, जसले सार्वजनिक यातायातमा उसको कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ।

काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेलको कुरा दशकौँदेखि चर्चामा छ। २०७४ मा सरकारले काठमाडौँ मेट्रो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको घोषणा गर्‍यो, र २०७६ मा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता पनि भयो। तर, बजेट अभाव, प्राविधिक जटिलता र नीतिगत अस्पष्टताले यो परियोजना कागजमै सीमित छ। यस्तै, मोनोरेलको कुरा पनि २०७० को दशकमा उठे पनि, कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। यी योजनाहरूले जनताको आशा जगाए, तर कार्यान्वयनको अभावमा तिनीहरू ‘हावादारी’ योजनाका रूपमा चिनिन थाले। काठमाडौँको जाम र अव्यवस्थित यातायातलाई समाधान गर्न मेट्रोरेलजस्ता आधुनिक प्रणाली अपरिहार्य छन्, तर सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताले यो सम्भव भएको छैन।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नेपालको यातायात क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजना हो। १,४०० किलोमिटर लामो यो रेलमार्गले काँकडभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। २०६८ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि, हालसम्म निर्माणले गति लिएको छैन। भारत र चीनसँगको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि बढाउने कुरा भए पनि भौगोलिक जटिलता, उच्च लागत यो परियोजना ‘पत्याउनै नसकिने सपना’ बनेको छ।

लामो दूरीका बस सञ्चालनमा सरकारको उपस्थिति शून्यजस्तै छ। निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने यी बसहरूमा सिण्डिकेटको प्रभाव छ, जसले भाडा दर, सेवा गुणस्तर र रुट नियन्त्रण गर्छ। सरकारले साझा यातायातजस्ता पहल सुरु गरे पनि, यसको सञ्चालन सीमित छ र प्रभावकारी छैन। उदाहरणका लागि साझा यातायातले काठमाडौँमा केही बस सञ्चालन गरे पनि, लामो दूरीमा यसको उपस्थिति छैन। सिण्डिकेटले नयाँ सवारी सञ्चालकलाई बजारमा प्रवेश गर्न रोकेको छ र सरकारले यो प्रणाली तोड्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन। फलस्वरूप, यात्रुहरूले चर्को भाडा, असुरक्षित सवारी र अव्यवस्थित सेवाको सामना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा राइड शेयरिङ नै यात्रुहरूको लागि प्रमुख विकल्प बनेको छ।

गण्डकी प्रदेशको राइड शेयरिङ : संघीय सहजीकरण र अन्य प्रदेशमा विस्तार
गण्डकी प्रदेशले ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ लागू गरेर नेपालमा पहिलोपटक निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिएको छ। यो नियमावलीले यात्रुहरूलाई सुविधाजनक, सस्तो, र समयमै यातायात सेवा प्रदान गर्नुका साथै सिण्डिकेट तोड्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यातायात व्यवसायीको विरोध र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँगको बाझिएको भन्दै संघीय सरकारले यसलाई तत्काल स्थगन गर्न गण्डकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संघीय सरकारले राइड शेयरिङलाई देशव्यापी रूपमा सहजीकरण गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाउनुपर्छ। सवारी ऐनमा संशोधन गरेर निजी सवारीको व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ। यसले क्षेत्राधिकारको अन्योल हटाई सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्नेछ। गण्डकीको पहललाई आधार बनाएर संघीय सरकारले नियमन, कर प्रणाली र चालकको हित संरक्षण गर्ने कानुन बनाउन सक्छ।

बागमती प्रदेशले राइड शेयरिङ नियमावली बनाउने तयारी गरिरहेको छ, तर प्रगति सुस्त छ। गण्डकीको नियमावलीले देखाएको सम्भावनालाई अन्य प्रदेशले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, यात्रु सुविधा र यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। तर, यसका लागि संघीय सरकारले कानुनी स्पष्टता, स्थानीय तहसँग समन्वय र व्यवसायीको माग र गुनासाहरू पनि सुन्नु पर्छ।

कानुनी जटिलता फुकाउन जरुरी

नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) लाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, बागमती प्रदेशको यातायात ऐनको दफा १३ मा निश्चित सर्तमा निजी सवारीलाई यात्रु ओसार्न अनुमति दिइएको छ, जुन दफा १७ सँग बाझिन्छ। यो कानुनी अस्पष्टताले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न कठिन बनाएको छ। गण्डकीको नियमावलीले यो अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरे पनि यातायात व्यवसायीहरूले यसलाई संघीय ऐन विपरीत भन्दै विरोध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेट प्रणालीविरुद्ध २०७२ मा परमादेश जारी गरेर यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो। तर, व्यवसायीहरूको प्रभाव र सरकारको कमजोर कार्यान्वयनले यो आदेश प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयासले नयाँ सम्भावना खोले पनि क्षेत्राधिकार र नीतिगत अस्पष्टताले चुनौती थपिएको छ।

विश्व अघि बढ्दैछ, नेपाल पछाडी हट्न मिल्छ ?
राइड शेयरिङको अवधारणा विश्वमा २००० को दशकमा प्रविधिको विकाससँगै फस्टाएको हो। उबरले २००९ मा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा सेवा सुरु गरेपछि राइड शेयरिङ विश्वव्यापी बन्यो। त्यसयता, लिफ्ट, डिडी र ओलाजस्ता कम्पनीहरूले विश्वका विभिन्न सहरमा सेवा विस्तार गरे। यी सेवाहरूले परम्परागत ट्याक्सी सेवालाई चुनौती दिँदै यात्रुहरूलाई सस्तो र सुविधाजनक विकल्प दिए।

विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार, राइड शेयरिङले सहरहरूमा ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषण कम गर्न सक्छ, तर नियमनको अभावमा चालकहरूको शोषण र असुरक्षित सवारीको जोखिम पनि बढ्छ। भारतमा ओला र उबरले ठूलो बजार कब्जा गरेका छन् तर चालकहरूको न्यून ज्याला र असुरक्षाको गुनासो पनि उत्तिकै छ। दक्षिण एसियामा राइड शेयरिङले रोजगारी सिर्जना गरेको छ तर नेपालजस्ता देशमा कानुनी अस्पष्टता र परम्परागत यातायात व्यवसायीको विरोधले यसको विस्तारमा बाधा पुगेको छ।

अगाडीको बाटो
नेपालमा राइड शेयरिङको उदयले यात्रुहरूलाई सहजता र रोजगारीको अवसर दिएको छ, तर यातायात व्यवसायीको दादागिरी र सरकारको कमजोर नियमनले यो क्षेत्रलाई विवादित बनाएको छ। सरकारले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुका साथै सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र सुविधाजनक बनाउनुपर्छ।

नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सुधार्न सरकारले ठोस नीति, प्रभावकारी नियमन, र लगानीमा जोड दिनुपर्छ। मेट्रोरेल र पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। लामो दूरीका बस सञ्चालनमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन साझा यातायातजस्ता पहललाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ। राइड शेयरिङलाई नियमन गर्दै सिण्डिकेट तोडेर प्रतिस्पर्धात्मक बजार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यी कदम चाल्न सके मात्र नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीले जनताको विश्वास जित्न र आधुनिक यातायातको आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेछ।