विराटनगर । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस बर्ष मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा ससदर भन्दा बढी बर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । देशभर २५ देखि ६५ प्रतिशत बर्षा हुने अनुमान छ ।

कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी बर्षा हुने सम्भावना देखाएको छ । जसमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बर्षा हुने जनाईएको छ । यस प्रदेशका अन्य भू–भागमा मनसुनको अवधिमा अधिक वर्षाको सम्भावना (३५ देखि ४५ प्रतिशत) सम्म रहेको पूर्वानुमान रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि तयारीमा जुटेको छ । विगतका बर्षहरुमा पूर्व तयारी नहुँदा धेरै क्षति बेहोरिरहेको प्रदेश सरकारले यो पटक समयमा नै तयारीमा जुटेको हो ।

जल तथा मौसम् विज्ञान विभागले गरेको केश लोडर (जनसंख्या) को आधारमा कोशी प्रदेशमा विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने घरधुरी ६३ हजार १२६ रहेको छ भने उक्त घरधुरीका २ लाख ७५ हजार ८६७ जनसंख्या रहेका छन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य रामकुमार दाहालले ३५ हजार ९३४ परिवारका १ लाख ४९ हजार ४८५ जनसंख्या मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा पहिरोको उच्च जोखिममा २६ हजार १९ घरधुरी रहेका छन् भने २४ सय ६६ घरधुरी तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

बाढीको अति उच्च जोखिममा १६ हजार ४१६ घरधुरी रहेका छन् । जसमा झापा २३१०, मोरङ ६४८६ , सुनसरी ६६८२, उदयपुर ९३९ रहेको छ । सबैभन्दा बाढीको जोखिम सुनसरीमा रहेको देखिन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय धरानका प्रमुख तथा डिभिजनल हाईड्रोलोजिष्ट रुद्र बहादुर परियारले दिएको जानकारी अनुसार कोशी प्रदेशमा जल सतह मापन केन्द्र २६ वटा रहेका छन् भने मौसम मापन केन्द्र ४७ वटा रहेका छन् । अझै कोशीमा ८ वटा जलमापन केन्द्र आवश्यक रहेको उनले बताए । कोशीमा बर्षा मापन केन्द्र २९ स्थानमा रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको विपद् तयारी

कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यकता पहिचाहन गरेर मनसुनजन्य विपद् न्यूनिकरण तयारी थालेको छ । विपद् जोखिममा रहेका घरधुरी तथा जनसंख्या मध्ये न्यूनतम २५ प्रतिशत उच्च जोखिममा रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र १३७ वटा स्थानीय तहको समन्वयमा यस बर्ष गरेको प्रकोप नक्साङ्कन र विपद् जोखिम विश्लेषणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पहिरोको जोखिममा २६०१९ परिवार र बाढीको जोखिममा १ लाख १६ हजार ६१८ परिवार रहेका छन् ।

१० प्रतिशत प्रभावितहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट राहत व्यवस्थापनको गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य दाहालले बताए । ६ हजार ३१२ परिवारका २६ हजार ५८७ जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सरकारसँग ५ हजार १४७ वटा त्रिपाल रहेको छ भने १५ सय ८४ वटा टेण्ट रहेको छ । सेल्टर किट सरकारसँग छैन् । अस्थायी सौचालय पनि छैन् । किचन सेट १ हजार २२ वटा रहेका छन् । स्लिपिङ ब्याग २३७ वटा रहेको छ भने झुल १३ सय ९४ वटा रहेका छन् । स्लिपिङ म्याट्रेस १७ सय ६६ वटा रहेको छ भने वाटर फुरिफायर सरकारसँग छैन् । बल्याङ्केट ५ हजार २६ रहेको छ । ठूलो त्रिपाल १५ रोल मौज्दात रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको लागि अझै त्रिपाल ११ सय ६६, टेण्ट ४ हजार ७२९, सेल्टर किट ६ हजार ३१३, किचन सेट ५ हजार २९१, अस्थायी शौचालय ६ हजार ३१३, स्लिपिङ व्याग २६ हजार ३५०, बल्याङ्केट २२ हजार ५६१, झुल १२ हजार ३९९, स्लिपिङ म्याट्रेस १२ हजार २६, वाटर फुरिफायर ६ हजार ३१३ आवश्यक रहेको छ ।

सामान व्यवस्थापनको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् खोज तथा उद्दारमा खटिनको लागि ७ हजार १७३ जना सुरक्षाकर्मी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा नेपाली सेना १ हजार ७४ जना, नेपाल प्रहरी २ हजार ७७० जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३ हजार ३२९ जना रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले जेठ २६ गते नै विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् बीमा र बस्ती स्थान्तरण गरिने निर्णय गरिसकेको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष मनसुन छिट्टै सुरु भएको र ढिलो समयसम्म रहने भएकाले आवश्यक तयारीमा प्रदेश सरकार जागरुक देखिएको हो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरेर वितरण गरिएको ७५ लाख ८० हजार बराबरको खर्च अनुमोदन गरेको छ । सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना २०८२ /८७ र मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८२ पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटमा परी प्रदेशमा मृत्यु भएका ३४ जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको छ । यस्तै, निजी आवास बनाउन रु ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विपद् न्यूनिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । उनले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा परेका घरहरू निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट र कार्यक्षमता हेरेर विपद्को काममा तत्कालै जुट्न र आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गर्दै सरकार विपद् न्यूनिकरणको विषयमा गम्भिर रहेको बताए ।

कोशीका चार जिल्लाको विपद् कोषमा मात्र न्यूनतम मौज्दात
कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये १० वटा जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात समेत नरहेको पाईएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ करोड ९० लाख रकम रहेको छ भने १४ जिल्लामा रहेका विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ करोड ८५ लाख १२ हजार ५९४ रुपैया गरी ९ करोड ७५ लाख १२ हजार ५९४ रुपैया विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात रहनुपर्ने व्यवस्था छ । हिमाली जिल्लामा १५ लाख, पहाडी जिल्लामा २० लाख, तराईका जिल्लामा २५ लाख न्यूनतम मौज्दात रहनुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोशी प्रदेशका ४ जिल्लामा मात्र न्यूनतम मौज्दात रहेको छ । मोरङ, झापा, उदयपुर र इलाममा मात्र न्यूनतम मौज्दात रहेको छ ।

आन्तरिक मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मोरङ विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४२ लाख ८३ हजार १५४ रुपैयाको रहेको छ भने झापा जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड १६ लाख ४५ हजार २५७ रुपैया रहेको छ । उदयपुर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ लाख ५३ हजार ५५४ रुपैया रहेको छ भने इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २६ लाख ६० हजार १८८ रुपैया रहेको छ ।

अन्य १० जिल्लामा न्यूनतम मौज्दात् समेत रहेको छैन् । खोटाङ्ग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ लाख ७९ हजार ५ सय रुपैया मात्र रहेको छ भने संखुवासभा विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ लाख २४ हजार ७१८ रुपैया रहेको छ ।

त्यसैगरी ताप्लेजुङ्ग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० लाख ३७ हजार २३२ रुपैया रहेको छ भने तेह्थुमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १२ लाख १५ हजार ८४२ रुपैया रहेको छ भने भोजपुरको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ लाख ६२ हजार ०९४ रुपैया रहेको छ ।

पाँचथर जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ३ लाख २५ हजार ९६८ रुपैया रहेको छ भने ओखलढुङ्गा जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ८ लाख ३४ हजार ८९० रुपैया रहेको छ । त्यस्तै सोलुखुम्बु जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १३ लाख १८ हजार ६३८ रुपैया रहेको छ भने सुनसरी जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९ लाख २१ हजार ०८७ रुपैया रहेको छ । धनकुटाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ लाख ५० हजार ४५५ रुपैया रहेको छ ।