विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले नयाँ आउने मौद्रिक नीतिका सम्वन्धमा २० बुँदे सुझाव पठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा महासंघले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयलाई समेटेर सुझाव पठाएको हो ।
महासंघले पठाएको सुझावमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था भएकाले त्यसलाई असुल हुन बाँकी ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सुझाव पत्रमा शेयर सुरक्षण राखी प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षणवापत राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले त्यस्तो कर्जाको सीमा कम्तिमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणका बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिदै महासंले यसरी प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आय श्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने छ।’

महासंघले उद्योग उत्पादन मुलक उद्योगको लागि चालुपुँजी कर्जा वित्तिय रिर्पोटको अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिपर्ने, ओर्किङ क्यापिटल लोनलाइ वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शुन्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, कर्जा व्यवसायको वित्तिय आवश्यकताको समायावधि अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसारको समयसम्मका लागि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, हाल गरिएको भुक्तानीको अवस्थाको सट्टा व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको समयावधी तोक्ने अधिकार सम्बन्धीत बैंकलाई दिनुपर्ने, ब्याजदरले व्यवसायमा अनिश्चितता बढाएको हुँदा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।

निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा दिने गरी लक्षित कर्जा सुविधा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्ने सझाव महासंघले पठाएको छ ।