विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग विभागले जारी गरेको सूचना प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

उद्योग विभागले २०८२ असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताहरूले बुझाउने निर्यात अनुदान सम्बन्धी आवेदन यस वर्ष प्रक्रिया नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघले सो निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै भनेको छ, “नेपाल जस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकका निर्यातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन् । आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणबीच पनि उनीहरूले राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन् ।” संघका अनुसार यस्तो संवेदनशील समयमा विभागले अनुदान प्रक्रिया नै रोकेको सूचना जारी गर्नुले निर्यातकर्ताको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने छ ।

संघले सरकारले विगतका निर्यात प्रवर्द्धन नीतिहरूअनुसार नै निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्यात अनुदान रोक्ने निर्णयले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।” संघले उद्योग विभागलाई आ.व. २०८१/८२ का लागि अनुदान निवेदन बुझाउने म्याद थप गर्न माग गरेको छ । साथै, निर्यातकर्ताहरूले आ.व. २०८१/८२ को स्वःघोषणा सहित अनुसूची–३ अनुसार आवेदन बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमा सरकारलाई वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन र औद्योगिक विकासका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपालको निर्यात क्षेत्र आज गम्भीर चुनौतीको सामना गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोक्ने होइन, निर्यातकर्ताको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सरकार अगाडि आउनुपर्छ ।”

संघले मुलुकको वित्तीय सीमा र संक्रमणकालीन अवस्थालाई बुझेको उल्लेख गर्दै अनुदानको बक्यौता रकम बराबरको बण्ड जारी गरी निर्यातकर्ताको संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघले निर्यात प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकतामा राखी औद्योगिक क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।