विराटनगर । नेपाल सरकारको उद्योग विभागले मिति २०८२ असोज २३ गते आफ्नै वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरेको “निर्यातमा अनुदान प्रमाणिकरण सम्बन्धी सूचना” प्रति नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै तीव्र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार सो सूचना बिगत २०७५ सालदेखि लागू रहेको “निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ९दोस्रो संशोधन०, २०७५” को प्रावधानविपरीत जारी गरिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार कृषिजन्य, बनजन्य, औद्योगिक, घरेलु तथा हस्तकलासहितका स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागले “नयाँ रोजगारी सिर्जना नगर्ने” कारण देखाउँदै निर्यात अनुदानका लागि उद्योगहरुले दिने आवेदन नै नलिने सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वीकृत कार्यविधि र कानुनी व्यवस्थाविपरीत अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा कुनै व्यक्तिको मनोमानी ढंगले सूचना जारी गर्नु गैरजिम्मेवार र नियमविपरीत कार्य हो ।”

उद्योग परिसंघको अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन र निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरणका लागि असोज मसान्तभित्र विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहँदा पनि विभागले आवेदन नलिने निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण र औद्योगिक विकासविरुद्धको कदम हो ।

“यसरी जारी सूचनाले उद्योगीहरूको म्याद गुजारिदिने मात्र होइन, पछि अनुदान दाबी गर्न पनि बाटो बन्द गर्ने नियत देखिन्छ, जसले स्वदेशमा स्थापित धेरै साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउने जोखिम छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

परिसंघले बिगतका प्राकृतिक विपत्ति, महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण पहिले नै प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनः संकटमा पार्ने यस्तो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यविधिको व्यवस्थाविपरीत जारी गरिएको सो सूचना तत्काल निष्क्रिय गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।